नऊ महिन्यांत फक्त १५ लाभार्थींना शौचालयाचे अनुदान

एकीकडे केंद्र व राज्य शासनाकडून स्वच्छ भारत मिशनला महत्त्व दिले जात असताना, दुसरीकडे येथील स्थानिक प्रशासनाकडून शौचालय उभारणीचे काम फारसे गांभीर्याने घेतले जात नसल्याचे चित्र आहे. गावपातळीवर ग्रामस्थांची उदासीनता, प्रशासनाचे गळचेपी धोरण व पदाधिकाºयांची अनास्था यामुळे नऊ महिन्यांत अवघ्या १५ लाभार्थींना शौचालयाचे अनुदान प्राप्त झाले आहे.

नांदूरशिंगोटे : एकीकडे केंद्र व राज्य शासनाकडून स्वच्छ भारत मिशनला महत्त्व दिले जात असताना, दुसरीकडे येथील स्थानिक प्रशासनाकडून शौचालय उभारणीचे काम फारसे गांभीर्याने घेतले जात नसल्याचे चित्र आहे. गावपातळीवर ग्रामस्थांची उदासीनता, प्रशासनाचे गळचेपी धोरण व पदाधिकाºयांची अनास्था यामुळे नऊ महिन्यांत अवघ्या १५ लाभार्थींना शौचालयाचे अनुदान प्राप्त झाले आहे.  जिल्ह्यातील प्रत्येक गाव हगणदारीमुक्त करण्यासाठी जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व शासनाकडून विविध प्रकारचे प्रबोधन करून उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. यासाठी अधिकारी, सरपंच, ग्रामसेवक यांच्या तालुका पातळीवर नेहमीच बैठका घेतल्या जातात. परंतु सिन्नर तालुक्यातील नांदूरशिंगोटे येथील परिस्थिती नेमकी वेगळी आहे. वरिष्ठ पातळीवरून सन २०११-१२ यावर्षी झालेल्या सर्व्हेवरून सन २०१७-१८ या वर्षात नांदूरशिंगोटे येथे ४६८ शौचालये उभारणीचे उद्दिष्ट देण्यात आले होते. आजतागायत येथे २६३ शौचालयांची बांधकामे पूर्ण झाल्याचे ग्रामपंचायत प्रशासनाने पंचायत समितीकडे कळविले आहे, तर २०५ शौचालयांची बांधकामे अद्यापही अपूर्ण असल्याचे समजते.  स्वच्छ भारत मिशन ही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. या अभियानाच्या माध्यमातून नागरिकांमध्ये जनजागृती करण्यासोबतच त्यांना शौचालय उभारणीसाठी प्रोत्साहन दिले जाते. जी कुटुंबे आर्थिक परिस्थितीमुळे शौचालय उभारू शकत नाहीत अशा कुटुंबांना शौचालय उभारणीसाठी शासनाकडून बारा हजार रुपये याप्रमाणे अनुदानही देण्यात येत आहे. असे असताना येथे स्वच्छ भारत अभियान काही केल्या गती घेण्याचे नाव घेत नाही.  गावात २६३ शौचालयांचे बांधकाम पूर्ण असताना नऊ महिन्यांत फक्त १५ लाभार्थींना अनुदान प्राप्त झाले आहे. ग्रामपंचायत स्तरावरून गेल्या नऊ महिन्यांत पंचायत समितीकडे फक्त ४७ प्रस्ताव पाठविण्यात आले असल्याची धक्कादायक बाब पुढे आली आहे. त्यापैकी १५ नागरिकांना लाभ मिळाला आहे.  शौचालय बांधकाम पूर्ण असलेल्या नागरिकांनी ग्रामपंचायतकडे कागदपत्रे जमा करून लाभ घ्यावयाचा आहे. परंतु याबाबत लाभार्थी व प्रशासन या दोघांकडूनही काळजी घेतली जात नसल्याचे चित्र आहे.  अनेक लाभार्थींना आपले नाव यादीत आहे किंवा नाही हे सुद्धा माहीत नाही. सध्या पंचायत समिती स्तरावर नांदूरशिंगोटे गावाचे ३२ प्रस्ताव शिल्लक असल्याचे समजते. एकीकडे शासन शेवटच्या घटकापर्यंत सर्वांना सक्षम करण्यासाठी प्रयत्न करत असताना येथे विचित्र परिस्थिती आहे. अनेक लाभार्थींनी शौचालय बांधकाम केले आहे परंतु ग्रामपंचायतीच्या उताºयावर (नमुना नंबर ८) शौचालयाची नोंद केलेली नसल्याने त्यांना अनुदानापासून वंचित राहावे लागत आहे. गाव पातळीवर ग्रामपंचायत प्रशासनाने जनजागृती करून प्रत्येक लाभार्थीस कसा लाभ दिला जाईल यासाठी नियोजन केले पाहिजे. तसेच काही गावांत ग्रामस्थ शासकीय योजनांचा लाभ घेण्यासाठी नेहमीच उदासीन असतात. त्यामुळे नागरिकांनीसुद्धा पुढाकार घेतला पाहिजे. 
शौचालय उभारणीचे काम कासव गतीने सुरू राहिल्यास गाव हगणदारीमुक्त होण्यास वाट बघावी लागेल. गतवर्षी येथील ग्रामपंचायतीस प्रभारी ग्रामविकास अधिकारी नियुक्त होते. त्यामुळे कामकाजात मोठ्या प्रमाणात अनियमितता होती. जुलै महिन्यात नवीन ग्रामविकास अधिकारी यांनी पदभार घेतला आहे. त्यानंतर सप्टेंबर महिन्यात ग्रामपंचायतीच्या पंचवार्षिक निवडणुका संपन्न झाल्या. नोव्हेंबर महिन्यात सरपंचपदाचा पदभार घेतल्यानंतर ४० च्या आसपास प्रस्ताव तयार करून पाठवले आहेत. लाभार्थींना अनुदान देण्यासाठी प्रयत्नशील असून, आगामी काळात गाव हगणदरीमुक्त होण्यासाठी प्रयत्न करणार आहे.       - गोपाळ शेळके, सरपंच, नांदूरशिंगोटे