ग्रामपंचायतीमार्फत दिले जाणारे एकुण सोळा दाखले केले बंद
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: July 2, 2019 09:10 PM2019-07-02T21:10:42+5:302019-07-02T21:10:58+5:30
खेडलेझुंगे : ग्रामपंचायत कार्यालयाकडून नागरीकांना देण्यात येणाऱ्या रहिवाशी दाखल्यासह अनेक दाखले शासन निर्णयानुसार बंद करण्यात आले आहेत. त्यामळे यापुढे ...
खेडलेझुंगे : ग्रामपंचायत कार्यालयाकडून नागरीकांना देण्यात येणाऱ्या रहिवाशी दाखल्यासह अनेक दाखले शासन निर्णयानुसार बंद करण्यात आले आहेत. त्यामळे यापुढे या दाखल्यांसाठी नागरिकांना स्वयंघोषणा प्रमाणपत्र द्यावे लागणार आहे. ग्रामपंचायत हद्दित राहणाºया ग्रामस्थांना रहिवाशी दाखल्यासह इतर शासकीय कामासाठी लागणारे दाखले आता माहाराष्टÑ राज्य सरकारने शासननिर्णय क्र मांक आर टी एस २०१८/प्र. क्र .१४५/आस्था ५ दिनांक १३/०२/२०१९ नुसार बंद करण्याचे आदेश ग्रामविकास विभागाने प्रसिध्दीत दिलेल्या पत्रकात नमुद केले आहे.
याची प्रत सर्व गावातील सर्व ग्रामपंचायतींना देण्यात आलेली आहे व त्याची अंमलबजावणी करण्याचेही आदेश सर्व ग्रामपंचायत कार्यालयास देण्यात आले आहेत. त्यात असेही नमूद केले आहे कि ग्रामपंचायत कार्यालय दाखले देणे जरी बंद झाले तरी ग्रामस्थांना त्या दाखल्यांसाठी आता स्वयंघोषणापत्र करावे लागले. स्वयंघोषणापत्र करु न हे सरकारी वा इतर कोणत्याही कामासाठी वापरता येईल.
दाखल्यांमध्ये रहिवाशी प्रमाणपत्र, विधवा असल्याचा दाखला, परित्यक्ता, विभक्त कुटुंब, व्यवसायासाठी ना हरकत दाखला, बेरोजगार, हयातीचा दाखला, शौचालय, नळ जोडणीसाठी अनुमती प्रमाणपत्र, चारीत्र्याचा दाखला, विज संयोजन घेण्यासाठी ना हरकत दाखला, जिल्हा परिषद फंडातून कृषी साहीत्य खरेदी, राष्ट्रीय बायोगॅस व खत व्यवस्थापन कार्यक्र म, बचत गटांना खेळते भागभांडवल बँकेमार्फत कर्ज पुरवठा, कोणत्याही योजनेचा लाभ न घेतल्याचे प्रमाणपत्र, निराधार योजनेसाठी वयाचा दाखला असे एकुण १६ दाखले बंद केल्याचे आदेशित करण्यात आलेले आहे.
दाखले बंद झाल्याने नागरीकांना जरी दिलासा मिळालेला असला तरी यातुन ग्रामपंचायतीच्या उत्पन्नात मात्र घट होणार आहे. या दाखल्यांच्या पुर्तता करण्यासाठी संबंधीत लाभार्थ्याची ग्रामपंचायतील कराच्या पोटी येणारी रक्कम वसुल केली जात असे. दाखल्याच्या बदल्यात फि मिळायची. परंतु सदर दाखलेच बंद झाल्याने वसुलीवर त्याचा विपरीत परिणाम होणार आहे. त्यामुळे सदरचे दाखले पुन्हा सुरु होणे अपेक्षित असल्याने याबाबत शासनाने दुबार विचार करणे गरजेचे आहे.