नगररचना पुन्हा रडारवर

नाशिक : शहर विकास आराखड्यातील विविध शासकीय खात्यांसाठी आरक्षित भूखंडाचा महापालिकेने विनाकारण टीडीआर दिल्याच्या घटना उघड झाल्यानंतर नगररचना विभागाच्या विविध अधिकाऱ्यांवर संशय बळावला आहे. महापालिकेचे दायित्व नसताना मोबदला दिलाच कसा? असा प्रश्न स्थायी समितीच्या बैठकीत उपस्थित करण्यात आला आहे.
प्रशासनाने स्थायी समितीसमोर अहवाल ठेवावा असा ठराव शुक्रवारी (दि.१२) झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत करण्यात आला आहे. यापूर्वी समितीनेच नऊ भूसंपादनाचे प्रस्ताव मंजूर केले असले तरी त्यातील आठ प्रस्तावांचे ठराव प्रशासनाकडे न पाठविता ते रोखण्याचेदेखील या बैठकीत ठरविण्यात आले. स्थायी समितीची बैठक सभापती गणेश गिते यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली.
यावेळी सुधाकर बडगुजर यांनी यासंदर्भात मुद्दे मांडले आणि प्रशासनाला जाब विचारला. विविध कारणांमुळे शहर विकास आराखड्यात असलेल्या नऊ आरक्षित भूखंडांचे भूसंपादन रद्द करण्याचा प्रस्ताव मांडले होते गेल्या सभेत यावर चर्चा होऊन ते मंजूर झाली असले तरी त्यावर शुक्रवारी (दि.१२) पुन्हा समितीत जोरदार चर्चा झाली. देवळाली येथील सुमारे ६० हजार चौरस मीटर भूखंड रेल्वे विभागासाठी आरक्षित असताना रेल्वेने मोबदला देणे सोडून महापालिकेने टीडीआर दिला. तसेच सर्व्हे नंबर १८८ /१ ब हा १९९७ सालीच महामार्ग विभागाने ताब्यात घेतला असून, या जागेच्या सातबारा उताºयावर राष्ट्रीय महामार्ग विभागाचे नाव लावण्यात आले आहे, असे असताना २००९ मध्ये महापालिकेने या जागेचे भूसंपादन सुरू केले असे अनेक प्रकार बडगुजर यांनी उघडीस आणले. त्यामुळे भूसंपादन रद्द करण्याच्या एकूण नऊ प्रस्तावांपैकी एक प्रस्ताव उच्च न्यायालयाचे आदेश असताना ते आदेश वगळता सर्व प्रस्ताव रोखण्याची मागणी केली.
यावेळी मलनिस्सारण केंद्रासाठी साहित्य पुरवण्याच्या एका विषयावर राहुल दिवे यांनी मलनिस्सारण केंद्रातून प्रक्रिया न करताच टाकळी परिसरात पाणी सोडले जात असल्याचा आरोप केला. कल्पना पांडे यांनीदेखील विविध विषयांबाबत शहर अभियंता संजय घुगे यांना जाब विचारला.
----------------------
शौचालय घोटाळा झाल्याचा आरोप
जुने नाशिक भागात कोरोना संसर्ग वाढत असून, त्याबाबत चर्चा करताना समीना मेमन यांनी प्रतिबंधित क्षेत्रात सार्वजनिक शौचालयामुळे लोक फिरत असतात, असे सांगतानाच त्यांनी स्वच्छ शहर अभियानाअंतर्गत मोठा शौचालय घोटाळा झाल्याचा आरोप केला. ज्यांच्या घरात अगोदरच व्यक्तिगत शौचालये आहे, त्यांना पुन्हा अनुदान देण्यात आले आणि गरजवंताना मात्र टाळण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला.