नाफेडच्या कांदा खरेदीला व्यापाऱ्यांचा आक्षेप

लासलगाव : येथील कृषी उत्पन्न बाजार समिती आवारात गुरुवारी (दि. ३) नाफेडच्यावतीने अधिकृत एजन्सी नेमलेल्या कृषी साधना शेतीमाल उत्पादक सहकारी संस्थेने कांदा लिलाव प्रक्रियेत सहभाग नोंदवल्यानंतर व्यापाऱ्यांनी लिलावातून काढता पाय घेतला. त्यामुळे कांदा लिलाव बंद पडले. त्यानंतर संतप्त शेतकऱ्यांनी व्यापाऱ्यांसह बाजार समिती प्रशासनाबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त करत मनमानी कारभाराचा निषेध केला. नाफेडने कांदा खरेदी केल्यास शेतकऱ्यांना चांगला भाव मिळत असल्यानेच व्यापाऱ्यांनी लिलाव बंद पाडण्याची चाल खेळल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला.

कांदा महागला तर देशातील नागरिकांना योग्य भावात तो उपलब्ध करून देता यावा, या उद्देशाने केंद्र सरकारने कांदा स्थिरीकरण निधीअंतर्गत नाफेडमार्फत कांदा खरेदी गेल्या पाच-सहा वर्षांपासून केली जात आहे. यापूर्वी नाफेडच्यावतीने लासलगाव विभाग सहकारी खरेदी-विक्री संघाला एजन्सी देण्यात आलेली होती. आता ही एजन्सी इफकोच्या संचालक साधना जाधव यांच्या विंचुर येथील कृषी साधना शेतीमाल उत्पादक सहकारी संस्थेला मिळाली आहे. त्यानुसार बुधवार (दि. २) पासून संस्थेने विंचूर येथे कांदा खरेदीला सुरुवातही केली. परंतु, नाफेडमार्फत कमीत कमी वेळेत जास्तीत जास्त कांदा खरेदीचे उद्दिष्ट असल्याने या संस्थेने लासलगाव येथूनही कांदा खरेदीसाठी लिलावात सहभागी होण्याचा निर्णय घेतला.
त्यानुसार गुरुवारी (दि. ३) सकाळी लासलगाव बाजार समितीत १०५७ वाहनांतील कांद्याचा लिलाव झालेला असतानाच कृषी साधना शेतीमाल उत्पादक सहकारी संस्थेच्यावतीने श्रीमती साधना जाधव यांनी दोन ट्रॅक्टर्स नाफेडकरिता कांदा खरेदीची बोली लावली. त्यामुळे व्यापाऱ्यांनी लिलाव अर्धवट सोडून तेथून काढता पाय घेतला. त्यामुळे बाजार समितीतील लिलाव बंद पडले. सकाळी कांद्याला ८०० ते २१७० व सरासरी १८१५ रुपये भाव जाहीर झाले होते. व्यापाऱ्यांनी लिलाव बंद पाडल्याने शेतकऱ्यांनी संतप्त भावना व्यक्त करत व्यापाऱ्यांसह प्रशासनावर टीका केली. कृषी साधना शेतीमाल उत्पादक सहकारी संस्थेस लासलगाव येथील व्यापारी अनुज्ञप्ती असूनही व्यापाऱ्यांनी हा विरोध केल्याने व्यापाऱ्यांकडून हे अडवणुकीचे धोरण असल्याचे शेतकऱ्यांनी सांगितले.

कोट....
आमच्या संस्थेकडे कांदा खरेदीसाठी नोडल एजन्सी म्हणून अधिकृत परवाना आहे. शिवाय बाजार समितीचा परवाना देखील आहे. नाफेडने खरेदी केल्यास बाजारभाव वाढतील, या भीतीने तथाकथित व्यापारी लिलाव सोडून गेले. शासनाने अधिकृत परवानगी दिलेली असतानाही केवळ शेतकऱ्यांना चार पैसे जास्त मिळू नयेत यासाठी लिलाव बंद पाडण्याचे हे षड्‌यंत्र आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचेच नुकसान होत आहे. या मनमानीबद्दल शासनाने संबंधितांवर कठोर कारवाई करावी.

- साधना जाधव, अध्यक्ष, कृषी साधना संस्था