गावगाड्यातील पारंपरिक व्यवसाय ‘लॉक’

येवला : कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी उपाययोजना म्हणून शासनाने लागू केलेल्या लॉकडाउन व संचारबंदीचा फटका अनेक परंपरागत व्यवसायावर उपजीविका भागवणाऱ्या कारागीर, मजुरांना बसला आहे. लॉकडाउनने अनेक पारंपरिक व्यवसाय ‘लॉक’ झाले. परिणामी पारंपरिक कारागीर बेरोजगार झाले आहेत. गावगाड्यातील अत्यावश्यक घटक ठरलेला नाभिक समाजाचा रोजगार तर निकटचा संपर्क म्हणून कोरोनाने ठप्प झाला आहे.
सामान्यत: घरच्या घरी दाढी स्वत:च्या हाताने करणे शक्य असले, तरी केस कापणे कठीण काम आहे. उच्च शिक्षित वर्गासोबतच सर्वसामान्य वर्गही केसकर्तनासाठी नाभिक कारागिरांवरच अवलंबून असतो. पूर्वी नाभिक कारागीर दाढी व केशकर्तनाचे साहित्य एका पेटी अथवा थैल्यातून घेऊन घरपोहोच दाढी-केशकर्तन सेवा द्यायचे. छोट्या-छोट्या गावांमध्ये तर पारावरच दुकान मांडले जायची. या मोबदल्यात वर्षाकाठी धान्य मिळायचे, कालांतराने हा मोबदला महिन्याकाठी आला. नंतर रोखीने पैसे मिळू लागले. या बदलाबरोबरच सलून व्यवसायही आधुनिक झाला. अद्यावत तंंत्र व यंत्रही या व्यवसायात आले. शहरासह ग्रामीण भागात शेकडो कारागीर नाभिक व्यवसायावर आपली उपजीविका चालवतात.
येवला शहर व तालुक्याचा विचार केला तर साडेचारशेच्या आसपास नाभिक कारागीर-व्यावसायिकांची दुकाने आहेत. या व्यवसायात किमान दुप्पट कारागीर आहे. कोरोनाच्या लॉकडाउनने ही सगळी व्यावसायिक-कारागीर मंडळी बेरोजगार झाली आहेत. लॉकडाउनचा तिसरा टप्पा सुरू असला तरी शासनाकडून नाभिक व्यावसायिकांची दुकाने काही खुली झालेली नाही. दाढी-केशकर्तन साहित्याचे निर्जंतुकीकरण केले तरी संसर्गाचा धोका टळत नाही, कारण ग्राहकांच्या शरीराला प्रत्यक्ष स्पर्श करावाच लागतो. एकीकडे बेरोजगारी व दुसरीकडे संसर्गाचा धोका, अशा द्विधा-मन:स्थितीत सलून व्यावसायिक आहेत. परिणामी दुकाने लॉकडाउन असली तरी घरपोच सेवादेखील या कारागीर - व्यावसायिकांकडून दिली जात नाही.
उपासमारीची वेळ
कोरोना महामारीने नाभिक समाजाचा पारंपरिक व्यवसाय ठप्प झाल्याने नाभिक व्यावसायिक व कारागीर मोठ्या अडचणीत सापडले आहेत. अनेक कारागिरांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. नाभिक समाजाच्या अनेक तरु णांनी बँक-पतपेढ्यांकडून कर्ज घेऊन, काहींनी पाहुण्या रावळ्यांकडून उधार उसनवारी करून व्यवसाय सुरू केले होते. त्यांच्यापुढे पोटापाण्याबरोबरच रोजगार बुडाल्याने बँक-पतपेढ्यांची देणी कशी चुकती करायची हा प्रश्न आहे. त्यामुळे अडचणीत सापडलेल्या नाभिक व्यावसायिक-कारागिरांना शासनाने आर्थिक मदत करावी, अशी मागणी नाभिक समाजातून केली जात आहे.