कोटींच्या जमिनीचा ९५ लाखांत व्यवहार

बागलाण तालुक्यातील ठेंगोडा येथील नाशिक जिल्हा सहकारी सूतगिरणीच्या जमिनीची सरकारी किंमत चार कोटी रुपये असताना अवघ्या ९५ लाख रु पयांत तिचा व्यवहार केल्याने परिसरात खळबळ उडाली आहे

सटाणा : बागलाण तालुक्यातील ठेंगोडा येथील नाशिक जिल्हा सहकारी सूतगिरणीच्या जमिनीची सरकारी किंमत चार कोटी रुपये असताना अवघ्या ९५ लाख रु पयांत तिचा व्यवहार केल्याने परिसरात खळबळ उडाली आहे. हा व्यवहार संशयास्पद असून, त्याची चौकशी करून व्यवहार तत्काळ रद्द करण्याबरोबरच या गैरव्यवहारात अडकलेल्या संबंधित अधिकाऱ्यां-विरु द्ध गुन्हे दाखल करावेत, अशी  मागणी कामगार संघटनेचे नेते अण्णासाहेब सोनवणे, बाजीराव पाटील व प्रहार शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष प्रकाश चव्हाण, तालुकाध्यक्ष तुषार खैरनार यांनी जिल्हाधिकाºयांकडे एका निवेदनाद्वारे केली आहे.  एकेकाळी राज्यात सुताच्या उत्पादनात अव्वल क्रमांकावर असलेली नाशिक जिल्हा सहकारी सूतगिरणी भ्रष्टाचाराच्या विळख्यात सापडल्याने घरघर लागून गेल्या वीस वर्षांपूर्वी ती अवसायानात निघाली. बँक व इतर देणी देण्यासाठी काही वर्षांपूर्वी गिरणीची यंत्रसामग्री व फर्निचर कवडीमोल भावात विकल्याने कामगार रस्त्यावर उतरले होते. त्यावेळी कामगारांची थकीत देणी देण्यावरून अवसायक व कामगारांमध्ये वाद उफाळून आला होता.
कामगारांची देणी तसेच ग्रामपंचायतीची थकबाकी याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करून गेल्या महिन्यात मालमत्तेचा परस्पर लिलाव केल्याचे उघडकीस आले आहे. लिलावप्रक्रि येत शासन नियमांची पायमल्ली करून सुमारे चार कोटी  रुपयांची जमीन अवघ्या ९५ लाख  रुपयांत विक्री करण्यात आल्याचे उघडकीस आले आहे. या गैरव्यवहारामुळे सूतगिरणीचे पाचशे कामगार थकीत वेतनापासून वंचित राहणार असल्याचे कामगार संघटनेचे म्हणणे आहे.
सूतगिरणीच्या मालकीची जमीन जिल्हा बँक लूट भावात खरेदी करून हडप करण्याच्या प्रयत्नात असल्याचा आरोप करत कामगार संघटनेचे नेते अण्णासाहेब सोनवणे, बाजीराव पाटील, जिल्हा परिषदेचे माजी सभापती यशंवत पाटील यांनी जिल्हाधिकारी राधाकृष्णन बी., निवासी जिल्हाधिकारी रामदास खेडकर यांची भेट घेऊन कैफियत मांडली. रक्ताचे पाणी करून कामगारांनी ही संस्था उभी केली; मात्र भ्रष्ट कारभारामुळे आज कामगारांचे सर्व कुटुंब उद्ध्वस्त झाले आहे. हे वास्तव मांडताना सोनवणे यांचे अश्रू अनावर झाले. हा जमीन व्यवहार रद्द करून दोषींवर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत अन्यथा कामगार जमिनीचा कब्जा घेतील, असा इशाराही त्यांनी दिला. निवासी जिल्हाधिकारी खेडकर यांनी तत्काळ वस्त्रोद्योग विभागाचे प्रादेशिक उपसंचालक यांच्याशी दूरध्वनीवर संपर्क साधून जमीन गैरव्यवहाराबाबत माहिती दिली. प्रादेशिक उपसंचालकांनी या विक्र ी प्रक्रियेचा अहवाल मागवून कामगार हिताचा निर्णय घेऊ असे आश्वासन दिले.
या संस्थेचे मालमत्ता मूल्य शासनाने चार कोटी इतके निर्धारित केले आहे. गिरणीवर शिखर बँक आणि जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे अंदाजे १.५ कोटी , वीजबील थकबाकी २ कोटी एवढी आहे. शिवाय संस्थेकडून कामगारांना सुमारे ५ कोटी रु पये देणे आहे. असे असताना बँक थकीत वसुलीसाठी संस्थेच्या मालकीच्या सुमारे ४० एकर जमिनीचा कुठल्याही प्रकारची जाहीर नोटीस न काढता लिलाव करण्यात आला.
अधिकारी नेमणुकीचे गौडबंगाल गेल्या वीस वर्षांपासून शासनाने अवसायक म्हणून जिल्हा उपनिबंधक, सहायक निबंधक सटाणा यांना नियुक्त केले असताना त्यांचा पदभार अचानक काढून जिल्हा बँकेच्या नामपूर विभागीय अधिकाºयाला मालमत्ता विक्र ीचे अधिकार देण्याचे गौडबंगाल काय? असा सवालही उपस्थित होत आहे. या जमीन विक्र ीच्या गैरव्यवहारात जिल्ह्यातील बड्या अधिकाºयांसह बड्या राजकीय हस्ती अडकण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.