लोकप्रतिनिधींना सन्मानाची वागणूक द्या

ठळक मुद्देग्रामविकास राज्यमंत्री दादा भुसे यांनी धारेवर धरले

मालेगाव : महापालिका प्रशासनाने लोकप्रतिनिधींना सन्मानाची (राजशिष्टाचारा प्रमाणे) वागणूक द्यावी, लोकप्रतिनिधी व प्रशासनाने हातात हात घालुन सर्वसामान्य नागरिकांची कामे मार्गी लावावीत, मंजुर झालेली कामे पूर्ण करावीत, पाणीपुरवठा योजनांवर दोनशे कोटी रुपये खर्च करुनही नियोजनाअभावी शहराला मुबलक पाणीपुरवठा होत नाही. विस्कळीत पाणीपुरवठ्यामुळे नागरिकांचे हाल होत आहेत. सण-उत्सव काळात दिवसा पाणीपुरवठा करावा. सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पचे डिसेंबरपूर्वी काम सुरू करावे, तळवाडे येथे रोप वाटिका सुरू करावेत यासह विविध सूचना करीत विकासकामांचा तब्बल तीन तास मॅरेथॉन आढावा घेत महापालिका प्रशासनाला ग्रामविकास राज्यमंत्री दादा भुसे यांनी खडेबोल सुनावत धारेवर धरले.
गुरूवारी महापालिकेच्या सभागृहात महापालिकेच्या विकासकामे व नागरी सुविधांसंदर्भात ग्रामविकास राज्यमंत्री भुसे यांच्या उपस्थितीत आढावा बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. बैठकीच्या प्रारंभी पाणीपुरवठा विभागाचा आढावा घेण्यात आला. पाणीपुरवठा योजनेसाठी शहरात आणलेले पाईप चोरीला जात आहेत. शहरातील ठिकठिकाणी पडलेले पाईप जमा करुन एका ठिकाणी ठेवावेत, दिवाळी-दसरा काळात दिवसा पाणीपुरवठा करावा, पाणीपुरवठा विस्कळीत होण्याचे कारण महापालिका प्रशासनाला विचारले असता गिरणा धरणावर कमी दाबाच्या वीजपुरवठ्यामुळे पाणीपुरवठा विस्कळीत असल्याचे कारण दिले गेले. ८ पाणी उपसा पंपांपैकी केवळ ५ पंप सुरू आहेत. सध्य स्थितीत ३ पंपांद्वारे पाणी उचलले जात असल्याची बाब पाणीपुरवठा विभागाचे सचिन माळवाळकर यांनी सांगितले. यावर ग्रामविकास राज्यमंत्री भुसे यांनी शहराचा पिण्याच्या पाणीपुरवठा सोडविण्यासाठी अमृतसह इतर योजनांच्या माध्यमातुन लाखो रुपये खर्च करण्यात आले आहे. २००६-०७ साली मंजुर झालेल्या पाणीपुरवठा योजनेतुन ६२ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले तरी देखील त्या योजनेचा फायदा होत नाही. ४ कोटी रुपये विजेचे बिल भरले जाते, मात्र विजेची समस्या सुटत नाही. पंधरा जलकुंभांपैकी बारा वर्षात तीनच जलकुंभ कार्यान्वीत झाले आहेत. जलकुंभांनी व पाणीपुरवठा योजनेंतर्गत करण्यात आलेल्या जलवाहिन्यांनी पाणी पाहिलेच नाही. दोनशे कोटी रुपये खर्चुनही शहरवासियांचे हाल होत आहेत. ठिकठिकाणी पाण्याची गळती होत आहे. राज्यावर दुष्काळाचे संकट आहे. पाणी जपून वापरा, अस्ताव्यस्त पडलेले पाईप जमा करा, दिवाळी काळात दिवसा पाणीपुरवठा करा अशा सूचना भुसे यांनी केल्या. सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पाचा आढावा घेताना भुसे म्हणाले की, मोसम नदीच्या प्रदूषणामुळे शहरातील नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे. यावेळी महापालिका प्रशासनातर्फे उपायुक्त नितीन कापडणीस यांनी याबाबत सात वेळा निविदा काढण्यात आल्या आहेत. मात्र प्रतिसाद मिळाला नाही. भुसे यांनी दहा वेळा निविदा काढा मात्र काम करा, एका अधिकाऱ्याला काय वाटते यावर शासन चालणार नाही. डिसेंबर पूर्वी योजनेचे काम मार्गी लावा, शहरातील स्मशानभूमीतील असुविधा मार्गी लावा, द्याने- रमजानपुरा भागात नव्याने दफनविधीसाठी जागा घ्या, इतर कामांसाठी कोटी रुपये खर्च करतो मात्र स्मशानभूमीच्या दुरूस्ती व सोयीसुविधांसाठी निधी नसल्याचा आव आणला जातो. हुतात्मता स्मारक येथील अभ्यासिका, वाचनालयाचे काम पूर्ण झाले आहे. संगणक खरेदीमुळे लोकर्पाण रखडले आहे. निविदेला प्रतिसाद मिळाला नसल्यामुळे संगणक खरेदी करता येत नसल्याची बाब महापालिका प्रशासनाकडून सांगण्यात आली. यावर भुसे यांनी तातडीने हा प्रश्न निकाली लावा, महापालिकेच्या अधिकाºयांकडून सकारात्मक उत्तरे मिळत नसल्यामुळे भुसे यांचा संताप अनावर झाला. बारा-बारा तास बैठका घेतल्या जातात. सर्वसामान्य जनतेचे निवेदन स्वीकारले जात नाही. लोकप्रतिनिधींना भेटत नाही अधिकारी म्हणजे राजे-महाराजे आहेत का? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. गणेशकुंड, शेती महामंडळाच्या जागेवर उद्यान विकसीत करण्याचा विषय, तळवाडे तलावालगत असलेल्या मनपाच्या जागेवर रोपवाटिका तयार करणे, शहर स्वच्छता, बांधकाम परवानग्या, रमाई घरकुल योजना आदिंवर वादळी चर्चा करण्यात आली. महापालिकेकडून शासकीय योजनांसाठी प्रस्ताव मागितला तर देण्यास टाळाटाळ केली जाते. लाभाच्या ठिकाणी कामे लवकर होतात असा विषय सुरु असताना शौचालयांच्या अनुदानाचा विषय चर्चेला आला. केंद्र शासनाचे वैयक्तीक शौचालयाचे अनुदान प्राप्त झाले असल्याची माहिती बैठकीत देण्यात आली. यावर लोकप्रतिनिधींना याबाबत माहिती का दिली गेली नाही असा सवाल उपस्थित करीत महापौर रशीद शेख यांनी संताप व्यक्त केला. लोकप्रतिनिधींबाबत प्रोटोकॉल पाळला जात नाही. हाच धागा पकडून ग्रामविकास राज्यमंत्री भुसे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना महापालिकेने दाखविलेल्या प्रेझेंटेशनमध्ये आयुक्तांचा चार ठिकाणी फोटो होता तर माझा एका ठिकाणी, महापौरांचा फ्रेझेंटेशनमध्ये फोटोच नसल्याची बाब बैठकीत सांगितली. लोकप्रतिनिधींविषयीचा प्रोटोकॉल पाळा, आयुक्तांची गाडी पोर्चमध्ये लागते, महापौरांची गाडी बाहेर लागते, लोकशाहीच्या दृष्टीकोणातुन हिताचे नाही. येथील नागरिक मोठ्या प्रमाणात कर भरतात मात्र विकासकामे दिसत नाही. स्वच्छतेबाबत महापालिकेला पुरस्कार मिळाला; मात्र मोसमनदी गटार गंगा बनली आहे. फोटोंपेक्षा सर्वसामान्य नागरिकांची कामे मार्गी लागणे व शहराचा विकास होणे गरजेचे आहे. लोकप्रतिनिधी व प्रशासनाने हातात हात घालुन काम करणे गरजेचे आहे. राज्य शासनाकडून देण्यात आलेला निधी खर्च करण्यास महापालिका प्रशासन अपुरी पडत आहे. त्यामुळे पुढचा निधी देण्यास शासन टाळाटाळ करीत आहे. महापालिकेच्या अधिकाºयांनी लोकप्रतिनिधींना सन्मानाची वागणूक देऊन नागरिकांच्या हिताची कामे करावीत अशी सूचना ग्रामविकास राज्यमंत्री भुसे यांनी केली आहे.
बैठकीला उपमहापौर सखाराम घोडके, स्थायी समिती सभापती जयप्रकाश बच्छाव, गटनेते नीलेश आहेर, मनोहर बच्छाव, माजी महापौर ताहेरा शेख, जिजाबाई बच्छाव, आयुक्त संगिता धायगुडे, शहर अभियंता कैलास बच्छाव, उपायुक्त कमरुद्दीन शेख, रामा मिस्तरी, संजय दुसाने आदिंसह शिवसेना पदाधिकारी, नगरसेवक, सर्व विभाग प्रमुख उपस्थित होते.
 गेल्या काही महिन्यांपूर्वी झालेल्या महासभेत सर्वसामान्य नागरिकांची कामे होत नसल्याने शिवसेनेचे उपमहापौर सखाराम घोडके यांनी महापालिका प्रशासनाला जादू टोणा झाला आहे का? असा सवाल उपस्थित केला होता. यावर मनपा आयुक्त संगिता धायगुडे यांनी असंसदीय शब्द वापरल्यामुळे गुन्हा दाखल करेल असे सभागृहात सांगितले होते. त्यावेळी बराच वाद झाल्यानंतर वादावर पडदा पडला होता. यानंतर गेल्या आठवड्यात उपमहापौर घोडके यांच्यासह आठ नगरसेवकांना महापालिकेचे आयुक्त धायगुडे यांना अपमानास्पद शब्द उच्चारे म्हणून नगरसेवकांचे पदे का रद्द करण्यात येऊ नये अशी नोटीस नगरविकास विभागाकडून बजावण्यात आली आहे. यानंतर ग्रामविकास राज्यमंत्री दादा भुसे यांनी थेट महापालिकेच्या सभागृहात आढावा बैठक घेत महापालिकेच्या अधिकाºयांना लोकप्रतिनिधींचा राजशिष्टाचाराची जाणीव करुन दिल्याचे आजच्या बैठकीवरुन दिसून आले.