आदिवासी महामंडळाच्या संचालकांना डीबीटीला विरोध

आदिवासी भागातील लाभार्थांना डीबीटीद्वारे पैसे देण्याऐवजी त्यांचे सक्षमीकरण करावयाचे असेल तर त्यांना वस्तूंच्या स्वरुपात मदत करावी, अशी मागणी करत आदिवासी विकास महामंडळाच्या जवळपास सर्वच संचालकांनी डीबीटी प्रक्रियेला विरोध दर्शविला. दरम्यान, आदिवासी महामंडळातील नोकर भरतीप्रकरणी दोषींवर कारवाई करून नव्याने नोकरभरती प्रक्रिया राबवावी, अशी मागणीही बैठकीत करण्यात आले.

ठळक मुद्देबैठकीत चर्चा : आदिवासी सोसायट्यांना गोडावूनसाठी मिळणार २० लाखांचा निधी

नाशिक : आदिवासी भागातील लाभार्थांना डीबीटीद्वारे पैसे देण्याऐवजी त्यांचे सक्षमीकरण करावयाचे असेल तर त्यांना वस्तूंच्या स्वरुपात मदत करावी, अशी मागणी करत आदिवासी विकास महामंडळाच्या जवळपास सर्वच संचालकांनी डीबीटी प्रक्रियेला विरोध दर्शविला. दरम्यान, आदिवासी महामंडळातील नोकर भरतीप्रकरणी दोषींवर कारवाई करून नव्याने नोकरभरती प्रक्रिया राबवावी, अशी मागणीही बैठकीत करण्यात आले. आदिवासी विकासमंत्री ॲड. के. सी. पाडवी यांच्या अध्यक्षतेखाळी आदिवासी विकास महामंडळाची बैठक शुक्रवारी झाली यावेळी विषयपत्रिकेवरील विविध विषयांवर चर्चा होऊन त्यांना मंजुरी देण्यात आली. आदिवासी विकाम महामंडळामार्फत दरवर्षी मोठ्या प्रमाणात भातखरेदी करण्यात येते. मात्र, तो वेळेत उचलला जात नसल्याने मोठ्या प्रमाणात तूट येऊन महामंडळाला तोटा सहन करावा लागतो. या भाताचे वेळीच मिलिंग करून तो आदिवासी विभागाच्या आश्रमशाळांना पुरविण्यात यावा याबाबतही बैठकीत चर्चा झाली. आदिवासी भागातील काही सोसायट्या सक्षम असून अनेक सोसायट्यांकडे त्यांच्या मालकीच्या जमिनी पडिक आहेत. महामंडळाने या सोसायट्यांना २० लाख रुपयांचा निधी देउन त्या जागांवर गोडावून बांधावे, अशी मागणी करण्यात आली असून त्यास मंजुरी देण्यात आली. या गोडावूनचा भाताबरोबरच अन्य पिकांनाही फायदा होईल, अशी भूमिका यावेळी मांडण्यात आली. आदिवासी विकास महामंडळात केवळ २५० कर्मचारी काम करत असून यामुळे अनेक कामे रखडली आहेत. यापूर्वी राबविण्यात आलेली नोकरभरतीची प्रक्रिया वादात सापडली असून यातील दोषींवर त्वरित कारवाई करण्याची मागणी संचालकांनी बैठकीत केली. याबाबत येत्या १५ दिवसांत सर्व माहिती घेऊन कारवाई करण्याचे अश्वासन ॲड. के. स. पाडवी यांनी दिली. याबरोबरच नव्याने भरती प्रक्रिया राबवून कर्मचाऱ्यांची संख्या वाढविण्याबाबतही बैठकीत चर्चा झाली. बैठकीस आदिवासी विकास मंत्र्यांसह उपाध्यक्ष वसंत पुरके, आयुक्त हिरालाल सोनवणे यांच्यासह सर्व संचालक उपस्थित होते.

चौकट-

अनेक योजना बंद

आदिवासी महामंडळामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या पाईपलाई, विहीरी, घरकुल आदी योजना मागील दोन वर्षांपासून बंद आहेत त्या पुन्हा सुरू करण्यात याव्यात. लाभार्थ्यांना एखाद्या योजनेचा लाभ देताना प्रथम त्याला ती वस्तू खरेदी करावी लागते त्यानंतर बिल जमा केल्यानंतर डीबीटीव्दारे त्यांना पैसे दिले जातात. मात्र, आदिवासींकडे रोख स्वरुपात पैसे नसतात त्याच बरोबर त्यांना उधारीवरही वस्तू मिळत नाहीत. त्यामुळे दुकानदारांना कमिशन देऊन खोटी बिले सादर करण्याचे प्रकार होऊ लागले आहेत. त्याचा प्रत्यक्ष लाभार्थ्यांना कोणताही फायदा होत नसल्याने डीबीटीऐवजी वस्तूंच्या स्वरुपात मदत करण्यात यावी, अशी मागणी सर्वच संचालकांनी या बैठकीत केली.