आदिवासी विकास महामंडळ उभारणार ‘ट्रायफूड’ केंद्र, केंद्रांना निधीचे वाटप

कोरोना संकटाच्या काळात राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळाने वनधन केंद्रांना सुमारे आठ कोटी रुपये निधीचे वाटप केल्याने या केंद्रांवर काम करणाऱ्या गोरगरीब आदिवासींना मोठा दिलासा मिळाला असून, लॉकडाऊनमध्येही त्यांना रोजगार मिळाला आहे.

नाशिक : कोरोना संकटाच्या काळात राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळाने वनधन केंद्रांना सुमारे आठ कोटी रुपये निधीचे वाटप केल्याने या केंद्रांवर काम करणाऱ्या गोरगरीब आदिवासींना मोठा दिलासा मिळाला असून, लॉकडाऊनमध्येही त्यांना रोजगार मिळाला आहे. दरम्यान, राज्यभरातील आदिवासी गोळा करीत असलेले गौण वनउपज एकाच छताखाली मिळण्यासाठी महामंडळ ट्रायफूड केंद्र सुरू करणार आहे.
केंद्र शासनाने आधारभूत किमतीवर गौण वनउपज खरेदी योजना सुरू केली असून, सन २०१४ पासून आदिवासी विकास महामंडळामार्फत गौण वनउपज खरेदी केली जाते. या योजनेला केंद्र शासनाच्या अखत्यारीतील ट्रायफूडच्या माध्यमातून अर्थसाहाय्य दिले जात असून, यासाठी राज्यभरात वनधन केंद्र स्थापन करण्यात आले आहेत. अनुसूचित क्षेत्राखालील राज्यातील १६ जिल्ह्यांमध्ये ही योजना राबविली जात असून, आतापर्यंत २६४ वनधन केंद्रे स्थापन करण्यात आली आहेत.
पहिल्या टप्प्यात या योजनेसाठी पाच कोटींचा निधी मंजूर करण्यात आला होता. त्या माध्यमातून वनधन केंद्रांना प्रशिक्षण देण्यात आले. या केंद्रातील सदस्य असलेल्या आदिवासींनी जंगलात फिरून गोळा केलेले गौण वनउपज खरेदी केले जाते. या केंद्रांना डिजिटायझेशनसाठी प्रत्येकी १५ हजार रुपये निधी देण्यात येणार असून, त्यापैकी अर्धे पैसे देण्यात आले आहेत. त्याचबरोबर वनधन केंद्र कार्यान्वित करण्यासाठी ट्रायफूडच्या सूचनांनुसार ६ कोटी ४८ लाखांचा निधी वितरित करण्यात आला आहे. यामुळे वनधन केंद्रांवर काम करणाऱ्या  गोरगरीब आदिवासींना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

वनधन केंद्रांचा वापर
वनधन केंद्रांचे ट्रायफूड केंद्र सुरू करण्याचे आदिवासी विकास महामंडळाचे प्रयत्न असून, लॉकडाऊन उठल्यानंतर त्याबाबत कार्यवाही करण्यात येणार आहे. गडचिरोली येथे मोहफूल, नंदुरबार येथे आमचूर व मोहफूल, जव्हार येथे गुळवेल यांचे ट्रायफूड केंद्र तयार करण्याचे विचाराधीन असून त्यादृष्टीने प्रस्ताव तयार करण्यात येणार आहेत.