आदिवासी विद्यार्थ्यांचा हरवला ‘आधार’

आदिवासी विकास विभागातील विद्यार्थ्यांसाठी शासनाच्या वतीने आधार कार्ड नोंदणी सुरू करण्याचे आदेश दिलेले असतानाही आदिवासी आश्रमशाळांच्या नावाने सुरू झालेली केंद्रे गावात स्थलांतरित करण्यात आली आणि आता तर आधार अपडेटसाठीची यंत्रणाच नसल्यामुळे विद्यार्थ्यांची गैरसोय होऊ लागली आहे.

ठळक मुद्देयोजना कागदावरच अनेक योजनांची निव्वळ घोषणा; विद्यार्थ्यांची गैरसोय

नाशिक : आदिवासी विकास विभागातील विद्यार्थ्यांसाठी शासनाच्या वतीने आधार कार्ड नोंदणी सुरू करण्याचे आदेश दिलेले असतानाही आदिवासी आश्रमशाळांच्या नावाने सुरू झालेली केंद्रे गावात स्थलांतरित करण्यात आली आणि आता तर आधार अपडेटसाठीची यंत्रणाच नसल्यामुळे विद्यार्थ्यांची गैरसोय होऊ लागली आहे.
विद्यार्थ्यांसाठीच्या अनेक शैक्षणिक योजनांसाठी आधारकार्ड महत्त्वाचे असल्याने शासकीय आणि अनुदानित आश्रमशाळा, शासकीय वसतिगृहे येथे विद्यार्थ्यांसाठी आधारकार्ड नोंदणीची व्यवस्था करण्याचे आदेश आदिवासी विभागाने मागीलवर्षीच दिले होते. मात्र बहुतांश आश्रमशाळांमधील आधारकार्ड नोंदणी केंद्रे ही गावातील महत्त्वाच्या ठिकाणी स्थलांतरित करण्यात आली. त्यामुळे विद्यार्थ्यांची वणवण झाली. बहुतांश पालक आणि विद्यार्थ्यांनी रांगेत उभे राहून आधारकार्ड मिळविले, परंतु आश्रमशाळांमधून आधारकार्ड काढणाऱ्यांची संख्या अत्यंत कमी आहे. आश्रमशाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची आरोग्य तपासणी करण्यात यावी, आधारकार्ड नोंदणी, जातीचे दाखले आणि वैधता प्रमाणपत्रांसाठीचे शिबिरे घेऊन विद्यार्थ्यांना दस्ताऐवजांची माहिती देण्याचा महत्त्वाकांक्षी उपक्रम राबविण्यात आला मात्र प्रत्यक्षात आधारकेंद्रे ही गावातच राहिली तर वैधता प्रमाणपत्राची परवड कमी होताना दिसत नाही.
आता तर आधारकार्ड अपटेडसाठी आश्रमशाळांमध्ये सुविधाच नसल्यामुळे विद्यार्थ्यांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. शासकीय कार्यालये, टपाल कार्यालयांमध्ये आधार अपडेटची व्यवस्था करण्यात आली असली तरी शासकीय आश्रमशाळा आणि वसतिगृहे असल्याने तेथेही आधार अपडेटची व्यवस्था असावी, अशी मागणी सातत्याने करूनही आश्रमशाळा आणि वसतिगृहासाठीचे केंद्रे गुंडाळण्यात आल्याचा आरोप विद्यार्थी संघटना करीत आहेत. आदिवासी उपाययोजना क्षेत्र व बिगर आदिवासी उपाययोजना क्षेत्र यामध्ये राबविण्यात येणाºया योजनांची माहितीपर सत्रांचे आयोजन करावे, यामध्ये रोजगार संधी, शेती विषयक योजना, आरोग्य व पोषक विषयक योजनांची माहिती, वन उत्पादने व शेतीमाल यावर आधारित उद्योगांची माहिती देण्याचे नियोजन आहे. प्रत्यक्षात असे कार्यक्रम होताना मात्र दिसत नाहीत.
जात वैधता शिबिराची औपचारिकता
आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या जातवैधतेचा प्रश्न सर्वाधिक गंभीर आहे. त्यामुळे आदिवासी आश्रमशाळा आणि वसतिगृहांमध्येच जातवैधतेसाठीचे निकष आणि कागदपत्रांचे पुरावे यांची कार्यशाळा घेण्याचे आदेश आदिवासी विकास विभागाने दिलेले आहेत. मात्र अशी शिबिरे घेऊनही जात वैधता प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी विद्यार्थ्यांना कागदपत्रांची जमवाजमव आणि सुनावणीसाठी धावाधाव करावी लागते. आदिवासी विकास विभागात प्राप्त प्रकरणांमध्ये किमान ४० टक्के प्रकरणे ही सुनावणीच असतात. जर आदिवासी भागात शिबिरे घेऊनही अशी परिस्थिती असेल तर मग शिबिरांची औपचारिकता कशासाठी? असा प्रश्न विचारला जात आहे.