नोव्हेंबरपर्यंत योजना पूर्णत्वास नेण्यासाठी प्रयत्न

सिन्नर : पाणीपुरवठा योजनेत आलेल्या अडीअडचणींवर मात करून उपाययोजना करण्यासाठी प्रधान सचिव मनीषा म्हैसकर यांच्या दालनात आढावा बैठक पार पडली.

 लोकमत न्यूज नेटवर्क
सिन्नर : सिन्नरकरांसाठी जिव्हाळ्याचा विषय ठरलेल्या नगरपरिषदेच्या कडवा पाणीपुरवठा योजनेत आलेल्या अडीअडचणींवर मात करून उपाययोजना करण्यासह व निधीची तरतूद करण्यासाठी मंत्रालयातील नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिव मनीषा म्हैसकर यांच्या दालनात आमदार राजाभाऊ वाजे यांच्या उपस्थितीत आढावा बैठक पार पडली. सिन्नर नगरपरिषदेच्या या योजनेसाठी विशेष बाब म्हणून १९ कोटी रुपये मिळावेत, अशी मागणी आमदार राजाभाऊ वाजे यांनी याप्रसंगी केली.
सिन्नर नगरपरिषदेच्या कडवा पाणीपुरवठा योजनेच्या अडीअडचणींबाबत आढावा घेण्यासाठी नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिव म्हैसकर यांच्या दाालनात आमदार राजाभाऊ वाजे यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीस नगराध्यक्ष किरण डगळे, नगरसेवक शैलेश नाईक, पंकज मोरे, प्रभाकर गोळेसर, नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी व्यंकटेश दूर्वास, अभियंता सुनील पाटील उपस्थित होते.
शहराला मुबलक पाणीपुुरवठा करण्याच्या दृष्टीने नगरपरिषदेने कडवा धरण स्रोतातून पाणीपुरवठा योजनेचे काम हाती घेतले आहे. सदर योजनेसाठी केंद्र व राज्य शासनाच्या यू. आय. डी. एस. एस. एम. टी. या योजनेंतर्गत मंजुरी मिळाली आहे. तथापि, या योजनेची निविदा २३.९२ टक्के दराने मंजूर केल्याने योजनेची किंमत ६२ कोटींहून ८२.५६ कोटी इतकी झाली आहे. यामुळे योजना अडचणीत असल्याचे नगरपालिकेच्या पदाधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. त्यातच यू. आय. डी. एस. एस. एम. टी योजनेच्या आर्थिक आकृतिबंधानुसार केंद्र शासनाकडून मिळणारे अनुदान ८० टक्क्याहून ६० टक्के करण्यात आले आहे. तसेच नगरपालिकेचा हिस्सा १० वरून २० टक्के करण्यात आल्याने पालिकेवर १९ कोटी रुपयांचा अतिरिक्त भार आला आहे. या अडचणींसंदर्भात आमदार राजाभाऊ वाजे यांनी हिवाळी अधिवेशनात नगरविकास विभागाच्या अनुदानावरील चर्चेप्रसंगी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे लक्ष वेधले होते. त्यावर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सिन्नर परिषदेच्या अडचणी दूर करण्यासंदर्भात आश्वासन दिले होते. त्या पार्श्वभूमीवर कडवा पाणीपुरवठा योजनेतील अडचणी दूर करण्यासाठी नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिवांकडे या आढावा बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते.