तुकाराम मुंढे यांना लोकप्रतिसाद का लाभला नाही?

तुकाराम मुंढे यांच्या समर्थकांच्या दृष्टीने त्यांची प्रत्येक ठिकाणी होणारी कामगिरी ही लोकहिताचीच असते, परंतु असे असेल तर मग नाशिकमध्ये एकदा नव्हे तर दोन ते तीन वेळा मुंढे यांच्या पाठीशी राहण्यासाठी इतका अत्यल्प प्रतिसाद कसा, लोकांना मुंढे रूचले नाहीत, त्यांची कामगिरी योग्य वाटली नाही की त्यांनी प्रत्यक्षात सर्वच घटकांना दुखावले म्हणून नागरिक कृतीशिल झाले नाहीत, याचे मात्र मुंढे समर्थकांनी आत्मपरीक्षण करण्याची वेळ आली आहे.

ठळक मुद्दे कामांची चर्चा, मात्र मोर्चाला अल्प प्रतिसाद सर्वांनाच अंगावर घेण्याचे धोरण ठरले अडचणीचे

नाशिक - तुकाराम मुंढे यांची बदली राजकीय कारणाने की प्रशासकीय सोयीने झाली हे उघड आहे, परंतु ती मुदतपूर्व म्हणजे नियोजित तीन वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण न होताच झाली, हे उघड आहे. मुंढे यांच्या बदलीच्या कारणांच्या चिकित्सा फार करण्याचे कारण नाही कारण त्याला दोन बाजू आहेत. तुकाराम मुंढे यांच्या समर्थकांच्या दृष्टीने त्यांची प्रत्येक ठिकाणी होणारी कामगिरी ही लोकहिताचीच असते, परंतु असे असेल तर मग नाशिकमध्ये एकदा नव्हे तर दोन ते तीन वेळा मुंढे यांच्या पाठीशी राहण्यासाठी इतका अत्यल्प प्रतिसाद कसा, लोकांना मुंढे रूचले नाहीत, त्यांची कामगिरी योग्य वाटली नाही की त्यांनी प्रत्यक्षात सर्वच घटकांना दुखावले म्हणून नागरिक कृतीशिल झाले नाहीत, याचे मात्र मुंढे समर्थकांनी आत्मपरीक्षण करण्याची वेळ आली आहे.

तुकाराम मुंढे यांच्याविषयी मतभिन्नता असणे स्वाभाविक आहे. अकरा वर्षांत बारा वेळा बदली हे भूषण म्हणावे की दूषण असा प्रश्न मुंढेविरोधक यामुळेच करतात. ज्याठिकाणी मुंढे नियुक्त झाले त्या ठिकाणी त्यांचे कोठेही पटले नाही. परिणामी, प्रशासकीय सुधारणा चांगल्या झाल्या असल्या तरी स्वभावदोष मात्र दूर करता आला नाही की, स्वभावात मात्र त्यांना सुधारणा करता आल्या नाहीत, असे म्हणायला राजकीय मंडळी मोकळे आहेत.

तुकाराम मुंढे राजकीय व्यक्तींना मोजत नाहीत, लोकप्रतिनिधींशी नीट वागत नाहीत हा त्यांचा प्रत्येक ठिकाणी अनुभव असल्याचे त्या त्याठिकाणचे लोकप्रतिनिधी सांगतात. स्थानिक स्वराज्य संस्था लोकशाही बळकटीकरणासाठी असतात. त्यात लोकप्रतिनिधी मोठा घटक असतो. त्यांना विश्वासात घेतले नाही अशीच ओरड असून त्यामुळेदेखील नगरसेवक दुखावतात. सोशल मीडियावर अनेक ठिकाणी यासंदर्भात प्रतिक्रिया व्यक्त करताना आमच्या लोकप्रतिनिधींना जुमानत नसतील मग काय उपयोग अशा प्रतिक्रियादेखील उमटल्या आहेत, हे महत्त्वाचे आहे. लोकप्रतिनिधी कसे असतात, सारे एकाच माळेचे मणी जरी मानले तरी शेवटी लोकशाहीतील प्रक्रियेनुसार ते निवडून आले असून, त्यांना कसे टाळता येईल?

खरा महत्त्वाचा मुद्दा नागरिकांचा आहे. तुकाराम मुंढे यांनी थेट नागरिकांना लाभ मिळण्यासाठी योजना राबविल्या. २६ हजार तक्रारी इ-कनेक्ट अ‍ॅपवर आल्या होत्या. त्यातील २५ हजार तक्रारींचे निराकरण झाले. परंतु त्यातील हजार नागरिक जरी मोर्चात आले असते तरी त्यातून मुंढे समर्थकांच्या मोर्चाला चारचॉंद लागले असते. परंतु तसे झाले नाही. मुळात सामान्य नागरिकांच्या दृष्टिकोनातून या तक्रारींचे निराकरण किंवा अन्य नियोजन हे अगदीच सामान्य आहे किंवा समजण्यापलीकडे आहे असा त्यातून अर्थ निघू शकतो. मुळात शहरातील नागरिक, नागरिक म्हणजे काय तो एक व्यक्ती समूह आहे. तो उद्योजकांचा आहे, व्यावसायिकांचा आहे, फेरीवाल्यांचा आहे आणि विखरलेल्या सर्वसामान्य नागरिकांचादेखील आहे. राजकारण्यांच्या टक्केवारीत काय फरक पडला, यापेक्षा आपल्या क्षेत्राचे काय बरे-वाईट झाले यावर नागरिक अधिक केंद्रित होऊन विचार करतात. असे विविध क्षेत्रातील मान्यवरांशी चर्चा करताना जाणवले. तुकाराम मुंढे यांनी विकासकांवर आल्या आल्या कारवाईचे आदेश दिलेत. नव्या विकास आराखड्यातील अडचणींबाबत व्यावसायिक त्रस्त असताना त्यातून सुटका नाहीच शिवाय आॅटोडीसीआरची भर! डॉक्टरांना अग्निशमन प्रतिबंधक उपाययोजनांच्या नावाखाली होणारा त्रास संपला नाही उलट लाखो रुपयांचा भुर्दंड सोसावा लागला. व्यावसायिकांच्या एलबीटी रिटर्न्सची तपासणी करणे एक प्रशासकीय भाग असला तरी एका वर्षाच्या ऐवजी तीन वर्षांची कागदपत्रे मागवून अडवणूक सुरू झाली. छोट्या फेरीवाल्यांच्या मागण्या मान्य झाल्या नाहीत, सक्तीने त्यांना अन्यत्र स्थलांतरित करण्यात आले, अशा अनेक लहान-मोठ्या घटकांना फटका बसल्याचे सांगतात.

सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा स्थानिक नागरिकांचा आहे. तुकाराम मुंढे यांनी महापालिकेत आल्या आल्या भरमसाठ करवाढ केली. ती महासभेने रोखली आणि १८ टक्के इतकी केली असली तरी मुळातच आर्थिक भुर्दंड कोणाला नकोच असतो. समजा वीस वर्षे करवाढ झाली नाही म्हणून आता ती करण्याचे धाडस आयुक्तांनी दाखवले तरी वीस वर्षांची कर भरपाई एकाचवेळी कशी करता येईल, घरपट्टी न वाढविणे ही लोकांची चूक, लोकप्रतिनिधींची की तत्कालीन आयुक्तांची? याचा विचार झाला नाही. शेतीवरील कर हा मोठा कळीचा मुद्दा ठरला. शहरात अपवादानेच शेती होते, त्याला कराचे प्रमाण काही हजारात असले तरी ते परवडणारे नाही, अशा अनेक गोष्टी नागरिकांना खटकल्या असे म्हणण्यास वाव असल्याचे एका नागरी संघटनेच्या सदस्यानेच सांगितले.

सर्वात कळीचा मुद्दा ठरला तो अतिक्रमणांचा. दोन लाख ६९ हजार मिळकतींत अनधिकृत बांधकाम झाले आहे. नाशिक शहरात ४ लाख ६२ हजार मिळकती असून, त्यातील पावणे तीन लाख म्हणजे निम्मे नाशिकच बेकायदेशीर झाले. (आत्तापर्यंत ३ लाख ३० हजार मिळकतींचे सर्वेक्षण बाकी असून त्यानंतर बेकायदेशीर मिळकतींची संख्या अधिक वाढण्याची शक्यता आहे.) अनेक ठिकाणी बांधकाम झाल्यानंतर किरकोळ बदल घरातील माणूस करतो, परंतु त्याचा संपूर्ण इमारतीला कधीच धक्का बसत नाही की अन्य कोणाला त्रासही होत नाही, परंतु आता केवळ घरातील बाल्कनी बंद केली तरी संपूर्ण इमारतच बेकायदेशीर ठरवणे अधिक अडचणीचे ठरले. आयुक्तांनी अतिक्रमणे पाडली नसली तरी सहा वर्षे मागे जाऊन तिप्पट दंड आकारणे हेदेखील रोगापेक्षा इलाज भयंकर या संज्ञेत बसणारे असल्याचे एका वास्तुविशारदाने सांगितले.

शहरात नागरी गट असले पाहिजेत, परंतु विशिष्ट विचारधारेशी निगडित ते असले तरी त्याचाही तोटा होतो. नाशिकमध्ये जी चळवळ झाली त्याबाबतीतदेखील अशाच काहीशा प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. विचारांनी लढा देणे किंवा संख्याबळ यापेक्षा विचारांची शक्ती महत्त्वाची आहे याला आपल्याकडे गौण मानले जाते. ही परिपक्वता नसल्यानेच मुंढे यांच्या बदलीचे समर्थन हा विषय बाजूला ठेवला तरी अन्य चांगल्या बाबींसाठी कोणाच्या तरी पाठीशी उभे राहणे तसे दुर्मीळच.