विरोधकांचाही तुकाराम मुंढे यांना अल्टिमेटम, करवाढ हटवाच

करवाढीमुळे विरोधकांमध्ये आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्यावर अविश्वास ठराव दाखल झाल्यानंतर मुंढे यांनी करवाढ कमी करण्याची मानसिकता दाखवावी यासाठी विरोधक सरसावले असून, अविश्वास ठरावासाठी अवघे ७२ तास उरल्याने आता तरी त्यांनी सरसकट करवाढ मागे घ्यावी, असा अल्टिमेटम शिवसेना, कॉँग्रेस आणि मनसेने बुधवारी (दि.२९) दिला आहे. त्यामुळे मुंढे काय भूमिका घेतात याकडे जाणकारांचे लक्ष लागून आहे.

नाशिक : करवाढीमुळे विरोधकांमध्ये आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्यावर अविश्वास ठराव दाखल झाल्यानंतर मुंढे यांनी करवाढ कमी करण्याची मानसिकता दाखवावी यासाठी विरोधक सरसावले असून, अविश्वास ठरावासाठी अवघे ७२ तास उरल्याने आता तरी त्यांनी सरसकट करवाढ मागे घ्यावी, असा अल्टिमेटम शिवसेना, कॉँग्रेस आणि मनसेने बुधवारी (दि.२९) दिला आहे. त्यामुळे मुंढे काय भूमिका घेतात याकडे जाणकारांचे लक्ष लागून आहे.  दरम्यान, आता अविश्वास ठराव दाखल करणाऱ्या भाजपाच्या भूमिकेला पाठिंबा देणा-या संघटनांमध्ये वाढ झाली असून सुमारे २५ संस्थांनी महापौर रंजना भानसी यांना पत्रे दिली आहेत. यात शेतकरी आणि खरेदी-विक्री संघाचा मोठ्या प्रमाणात समावेश आहे.  वार्षिक भाडेमूल्य आणि मोकळ्या भूखंडावरील कराच्या दरात वाढ करण्यामुळे निर्माण झालेल्या असंतोषाची परिणती राजकीय पक्षांनी दाखल केलेल्या अविश्वास ठरावात झाली असून येत्या शनिवारी (दि.१) विशेष महासभेत त्याचा फैसला होणार आहे. मुंढे यांच्या समर्थनार्थ काही नागरी संस्था आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी सोशल मीडियावर चळवळ सुरू केली असली तरी त्यांना तोंड देण्यासाठी भाजपानेदेखील विविध संस्था संघटनांचा पाठिंबा देण्यात यश मिळवले आहे. या प्रकारामुळे नवी मुंबई येथील अविश्वासाचा पूर्वानुभव असलेल्या मुंढे यांनी महासभेने गेल्या महिन्यात केलेल्या करवाढ सरसकट रद्द करण्याच्या ठरावाची अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी आहे. भाजपाने हा ठराव मांडला असला तरी सर्वच पक्षांनी आयुक्तांना तसे आवाहन केले असून करवाढ मागे घेतली तरच अविश्वास ठरावाला समर्थन देणार नाही याचा बुधवारीही (दि. २९) पुनरुच्चार केला आहे. विरोधी पक्षनेता अजय बोरस्ते आणि कॉँग्रेस गटनेता शाहू खैरे यांनी पत्रकार परिषद घेऊन मुंढे यांना करवाढ मागे घेण्याचा अल्टिमेटम दिला आहे. महापालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी केलेली दरवाढ सर्वच क्षेत्रांना भरडून टाकणारी आहे. ही दरवाढ असह्य असल्यानेच शिक्षण संस्था, हॉटेल्स चालक,  छोटे व्यावसायिक सर्वांनीच  करवाढीस विरोध केला आहे. करावाढ रद्द करण्याच्या मागणीत कोणालाही व्यक्तिगत स्वारस्य नसून  शहराच्या नागरिकांचे हित बघितले जात आहे.  त्यामुळे आयुक्तांनी याबाबत प्रतिष्ठेचा प्रश्न करू नये अजूनही वेळ गेलेली नाही. नागरिक महागाईने त्रस्त असताना त्यात हा बोजा नकोसा असल्याने महासभेने गेल्याच महिन्यात केलेल्या करवाढ रद्दचा निर्णय घेतला आहे. करवाढीबाबत नगरसेवकच नव्हे तर नागरिकांच्या भावनांचा विचार करून करवाढ रद्द करावी, अशी मागणी बोरस्ते आणि खैरे यांनी केली आहे. महाराष्टÑ नवनिर्माण सेनेचे गटनेता सलीम शेख यांनीदेखील हीच मागणी केली असून करवाढ रद्द करण्याचे आवाहन केले आहे.  दरम्यान, भाजपाने करवाढीच्या संदर्भात दिलेल्या माहितीच्या आधारे अनेक संघटनांनी अविश्वास ठरावाला पाठिंबा दिला असून बुधवारी (दि.२९) पंचवीस संस्था संघटनांनी महापौर रंजना भानसी यांना समर्थनाची पत्रे दिली आहेत. यात वास्तुविशारदाची संघटना असलेल्या असोसिएशन आॅफ कन्सल्टिंग सिव्हिल इंजिनिअर्स आणि हॉटेलचालक आणि मालकांच्या आभार या संघटनेचा समावेश आहे. याशिवाय आडगाव, सातपूर, अंबड, चेहेडी बुद्रुक, मखमलाबाद, पिंपळगाव बहुला, पाथर्डी यांसह अन्य विविध कार्यकारी सोसायट्यांनी पाठिंबा दिला आहे. आडगाव येथील शेतकरी तसेच प्रभाग क्रमांक ३१ मधील नागरिकांच्या वतीने साहेबराव आव्हाड यांना पाठिंबा देण्यात आला आहे.
आयुक्तांच्या विरोधातील संघटना
महापालिका आयुक्तांच्या विरोधात भूमिका घेणाºया संघटनांमध्ये शतायुषी ज्येष्ठ नागरिक मंडळ, महिला पतंजली, नाशिक जिल्हा ब्रॉडबॅँड व केबलचालक संघटना तसेच सेंट्रल गोदावरी कृषक संस्था, सिद्धिविनायक ज्येष्ठ नागरिक संघ अशा विविध संस्थांचादेखील समावेश आहे.
शिवसेनेची आज बैठक
अविश्वास ठरावाबाबत भूमिका ठरवण्यासाठी शिवसेनेचे जिल्हा संपर्क प्रमुख भाऊसाहेब चौधरी गुरुवारी (दि. ३०) शहरात येत असून दुपारी सेनेच्या सर्व नगरसेवकांची बैठक होणार आहे त्यात अंतिम फैसला होणार आहे. त्यामुळे या बैठकीकडेदेखील सर्वांचे लक्ष लागून आहे.