तुकाराम मुंढे यांच्या घरपट्टीच्या निर्णयाला अखेरच्या महासभेत ‘ब्रेक’

महापालिका क्षेत्रातील वार्षिक भाडेमुल्य आणि खुल्या जागांवरील कर आकारणीत वाढ करण्याच्या माजी आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या निर्णयाला अखेरच्या महासभेत ‘ब्रेक’ लावण्याचा प्रयत्न सत्तारुढ भाजपने केला असून, माजी अधीक्षक अभियंता आर. के. पवार यांनाही क्लीनचीट देण्यात आली आहे. त्यांच्या निवृत्तीवेतनातील दहा टक्के कपातदेखील रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. विशेष म्हणजे २०१८मध्ये तुकाराम मुंढे यांनी जे-जे निर्णय घेतले, त्याच्या समर्थकांपैकी जे नगरसेवक मानले जात त्यावेळच्या तत्कालीन स्थायी समिती सभापती हिमगौरी आडके यांनीच या संदर्भात प्रस्ताव मांडला, हे विशेष होय.

ठळक मुद्देमाजी अभियंता पवार यांना क्लीनचीट : भाजपच्या साक्षात्कारामुळे सभागृह अवाक्

नाशिक : महापालिका क्षेत्रातील वार्षिक भाडेमुल्य आणि खुल्या जागांवरील कर आकारणीत वाढ करण्याच्या माजी आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या निर्णयाला अखेरच्या महासभेत ‘ब्रेक’ लावण्याचा प्रयत्न सत्तारुढ भाजपने केला असून, माजी अधीक्षक अभियंता आर. के. पवार यांनाही क्लीनचीट देण्यात आली आहे. त्यांच्या निवृत्तीवेतनातील दहा टक्के कपातदेखील रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. विशेष म्हणजे २०१८मध्ये तुकाराम मुंढे यांनी जे-जे निर्णय घेतले, त्याच्या समर्थकांपैकी जे नगरसेवक मानले जात त्यावेळच्या तत्कालीन स्थायी समिती सभापती हिमगौरी आडके यांनीच या संदर्भात प्रस्ताव मांडला, हे विशेष होय.

महापालिकेच्या गुरूवारी (दि. १०) झालेल्या अखेरच्या महासभेत या संदर्भात हिमगौरी आडके यांनी दोन पत्रे दिली होती. त्या अनुषंगाने हा निर्णय घेण्यात आला. २०१८मध्ये तत्कालीन आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी आधी घरपट्टी वाढीचा निर्णय घेतला. त्याला कडाडून विरोध झाल्यानंतर महासभेत हा प्रस्ताव फेटाळण्यात आला. त्यानंतर १ एप्रिल २०१८पासून त्यांनी वार्षिक भाडेमुल्यात वाढ केली तसेच खुल्या जागांवरही कर लागू केले. त्यासाठी आयुक्तांचे विशेेषाधिकार असल्याचे आयुक्तांनी सांगितले होते. महासभेत करवाढीचा प्रस्ताव फेटाळण्यात आला होता. त्यानंतर उच्च न्यायालयात देखील हे प्रकरण दाखल आहे. त्यानंतर आता महापालिकेची पंचवार्षिक कारकीर्द १४ मार्च रोजी संपणार असतानाच अचानक माजी स्थायी समिती सभापती हिमगौरी आडके यांनी गुरूवारी (दि. १०) महासभेत पत्र दिले. त्यात घरपट्टीतील वाढ स्थगित करण्याची मागणी करण्यात आली. ३१ मार्च २०१८पूर्वीचे आणि १ एप्रिल २०१८पासून लागू मूल्यांकन दरात मोठी तफावत आहे. तत्कालीन आयुक्तांनी आरसीसी बिगरनिवासीच्या मूल्यांकन दरात चारपट, औद्योगिक वसाहत आठपट, भाडेतत्वावरील बिगरनिवासी चारपट तर औद्योगिक वसाहतीतील भाडेतत्वावरील मिळकतींच्या वार्षिक मूल्यांकन दरात नऊपट वाढ केली. ही दरवाढ प्रचंड असल्याने मोठे उद्योग शहरात येणे बंद झाले असून, घरपट्टी थकबाकी त्यामुळे २०१८पासून झालेली दरवाढ स्थगित किंवा रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली. महापौर सतीश कुलकर्णी यांनी प्रशासनाने या संदर्भात अभ्यास करून निर्णय घेण्याचे आदेश दिले.

इन्फो..

कारवाई रद्द करणार

दरम्यान, माजी अधीक्षक अभियंता आर. के. पवार यांच्यावरही मुंढे यांनी कारवाई केली होती. त्यांचे निवृत्तीवेतन दहा टक्के कायमस्वरूपी रद्द करण्यात आले होते. मात्र, उच्च न्यायालयात त्यांना दिलासा मिळाला आहे, त्यामुळे त्यांची शास्तीदेखील रद्द करण्याचा ठराव केला.

इन्फो...

वैद्यकीय परवाने नूतनीकरणाचा जाच

महापालिकेच्यावतीने वैद्यकीय परवाने देताना वैद्यकीय व्यावसायिकांना त्रास दिला जातो, अशी तक्रार करत भाजपचे योगेश हिरे यांनी प्रशासनाला धारेवर धरले. त्यानुसार परवाने नूतनीकरण करण्यात सुलभता देण्याची सूचना महापौरांनी केली.