बजेटमध्ये दोन कोटींची वाढ : नूतन प्रशासकीय इमारतीसाठी एक कोटीची तरतूद; शेतकºयांसाठीच्या योजनांसाठी निधी वाढविला जिल्हा परिषदेच्या ४३ कोटींच्या अर्थसंकल्पास मंजुरी

नाशिक : सन २०१८-१९ चा जिल्हा परिषदेचा ४२ कोटी ९२ लाख रुपयांचा अर्थसंकल्प अर्थ व बांधकाम सभापती मनीषा पवार यांनी सर्वसाधारण सभेत सादर केला,

ठळक मुद्दे मनीषा पवार यांनी सभागृहासमोर अर्थसंकल्प सादर केलाजिल्हा परिषदेस जमा रक्कम ३८ कोटी ४८ लाख रुपये प्राप्त होणार

नाशिक : सन २०१८-१९ चा जिल्हा परिषदेचा ४२ कोटी ९२ लाख रुपयांचा अर्थसंकल्प अर्थ व बांधकाम सभापती मनीषा पवार यांनी सर्वसाधारण सभेत सादर केला, त्यास सभेत मंजुरी देण्यात आली. यावेळी सदस्यांनी सुमारे साडेतीन कोटींची दुरुस्ती सुचवून निधी विनियोगाचे अधिकार अध्यक्षांना देण्यात आले. जिल्हा परिषदेची अर्थसंकल्पीय विशेष सर्वसाधारण सभा अध्यक्ष शीतल सांगळे यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आली. यावेळी अर्थ विभागाच्या सभापती मनीषा पवार यांनी सभागृहासमोर अर्थसंकल्प सादर केला. अर्थसंकल्पात सर्वांगीण विकास आणि महत्त्वाकांक्षी नावीन्यपूर्ण योजनांवर भर देण्यात आल्याचे पवार यांनी सभागृहात सांगितले. मागील वर्षी म्हणजेच २०१७-१८ चा मूळ अर्थसंकल्प एकूण ४१ कोटी आठ लाख रुपयांचा मांडण्यात आला होता. यंदाच्या अर्थसंकल्पात ४२ कोटी ९२ लाख ८९ हजार रुपयांची तरतूद करण्यात आलेली आहे. सन २०१८-१९ करिता जिल्हा परिषदेस जमा रक्कम ३८ कोटी ४८ लाख रुपये प्राप्त होणार असल्याचे गृहीत धरून मूळ जमा अर्थसंकल्पात ग्राह्ण धरण्यात आलेली आहे. वित्त विभागामार्फत शिल्लक रकमेबाबत आढावा घेऊन निधीची गुंतवणूक करण्यात आल्याचा व्याजाच्या रकमेतही वाढ झालेली आहे. त्यामुळे सन २०१७-१८ ची मूळ जमा २७ कोटी ६१ लाख असताना वित्तीय वर्षाअखेरीस त्यात वाढ होऊन सुधारीत जमा रक्कम ३४ कोटी ९६ लाख जमा आलेली आहे. झालेली वाढ व पुढील वर्षाची जमा ३८ कोटी ४८ लाख रुपये विचारात घेऊन ४२ कोटी ९२ लक्ष रूपयांचा अर्थसंकल्प अर्थ सभापतींनी मांडला.
या अर्थिक वर्षात अर्थसंकल्पात प्रशासन व मानधनासाठी १ कोटी ५५ लाख ७२ हजार, सामान्य प्रशासन विभागासाठी १ कोटी ६६ लाख ४७ हजार रूपये, बांधकाम विभागासाठी १६ कोटी ९९ लाख ३ हजार, लघुपाटबंधारे (जलयुक्त निधीसह) ४ कोटी ६० लाख ५० हजार, आरोग्य विभागासाठी ३९ लक्ष ५५ हजार रुपये, पाणीपुरवठा (देखभाल दुरूस्ती निधी वर्गणी) ७ कोटी लक्ष १२ हजार रुपये, कृषी विभागासाठी १ कोटी२९ लाख रुपये, पशुसंवर्धन विभागासाठी ७० लाख ५० हजार रुपये, वनेसाठी ३ लाख रुपये, समाजकल्या व अपंग कल्याण विभागासाठी ३ कोटी ६०लाख ३३ हजार रुपये, पेन्शन (ठेव संलग्न विमा योजना) ३० लक्ष रुपये, महिला व बालकल्याण विभागासाठी १ कोटी २३ लाख ५० हजार, संकिर्ण म्हणून २ कोटी११ लक्ष ८२ हजार असा एकुण ४२ कोटी ९२ लाख ८९ हजार रुपयांचा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला. सुधारीत अर्थसंकल्प दायित्वासह ५२ कोटी ९४ लक्ष रुपयांचा असून पंचायत समितीसह एकुण ४६ कोटी ८५ लक्ष रकमेच्या तरतुदी अर्थसंकल्पात अंतर्भुत करण्यात आलेल्या आहेत. व्यासपीठावर अध्यक्ष शीतल सांगळे, उपाध्यक्ष नयना गावित, अर्थ व बांधकाम सभापती मनिषा पवार, महिला व बालकल्याण सभापती अर्पणा खोसकर, समाकल्याण सभापती सुनीता चारोसकर, शिक्षण सभापती यतिंद्र पाटील,प्रभारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रविण पवार, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिल लांडगे, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी सोनकांबळे, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रदीप चौधरी होते.
जिल्हा परिषदेला सुमारे दोन कोटींचा फटका
३१ मार्च अखेर आयकर विभागाला नियमाप्रमाणे जिल्हा परिषदेच्या अर्थ विभागाने बिले सादर करून टॅक्स भरणे अपेक्षित आहे. परंतु जिल्हा परिषदेकडून आयकर विभागाला मार्च अखेर पर्यंत कधीच बीले सादर केली जात नाहीत. त्यामुळे आयकर विभागाने २००७ पासून जिल्हा परिषदेच्या विविध विभागांना दंड ठोठविला असून इवद १ ला चाळीस लाखांचा दंड ठोठावला आहे. इतर विभागांना दिलेल्या नोटीसीनुसार सुमारे २ कोटीपर्यंतचा दंड जिल्हा परिषदेच्या सेस मधून आयकर खात्याकडे जाणार आहे. याकडे सदस्य आत्माराम कुंभार्र्डे यांनी लक्ष वेधले. त्यामुळे ज्या कुणामुळे बीले विलंबाने सादर होतात त्यांच्यावर जबाबदारी निश्चित करण्याचा ठराव यावेळी करण्यात आला. ही वसुली अटळ असून अधिकाºयांच्या वेतन आणि पेन्शनमधून वसुली यापूर्वी झालेली आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेला याचा फटका बसणार आहे.