दोन लाख ग्राहकांचा महावितरणला शॉक
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 15, 2021 04:14 AM2021-02-15T04:14:06+5:302021-02-15T04:14:06+5:30
नाशिक - एप्रिल २०२० ते जानेवारी २०२१ या सलग १० महिन्याच्या काळात एकही वीज बिल भरले नसलेल्या जिल्ह्यातील ग्राहकांची ...
नाशिक - एप्रिल २०२० ते जानेवारी २०२१ या सलग १० महिन्याच्या काळात एकही वीज बिल भरले नसलेल्या जिल्ह्यातील ग्राहकांची संख्या २ लाख ५९ हजार इतकी आहे. या ग्राहकांकडे सुमारे १०३ कोटींची थकबाकी असल्याने महावितरणकडून वसुलीसाठी या ग्राहकांना नोटिसा बजाविल्या आहेत. पुढील १५ दिवसात वसुलीसाठी थेट मोहीम राबविली जाणार आहे. दरम्यान, ग्राहकांचे अजूनही समाधान झालेले नसताना त्यांच्याकडून वसुली केली जाणार असल्याने नाराजीदेखील आहे.
कोरोनाच्या काळात ग्राहकांना आलेल्या वीज बिलावरून अनेक दावे-प्रतिदावे केले जात आहेत. ग्राहकांना पाठविण्यात आलेली वीज बिल बरोबरच असल्याचा महावितरणचा दावा आहे तर, राजकीय पक्षांनी ग्राहकांना अवास्तव बिल आल्याने इतका मोठा फरक अशक्य असल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे वीज बिल वसुलीवरून वादंग निर्माण झाला होता. आता महावितरणने पुन्हा वसुली सुरू केली असून, ग्राहकांना तशा नोटिसा पाठविल्या आहेत.
घरगुती ग्राहकासह विविध वर्गवारीतील २ लाख ५९ हजार ग्राहकांकडे असलेली थकबाकी वसूल करण्यासाठी महावितरणने मोहीम सुरू केली आहे. यामध्ये मालेगाव मंडळातील ३१,४६८ तर नाशिक परिमंडळातील १ लाख ४ हजार ३८ ग्राहकांचा समावेश आहे. मालेगाव मंडळाकडील ग्राहकांकडे सुमारे १७ तर नाशिक परिमंडळातील ग्राहकांकडे ८५ कोटी इतकी थकबाकी आहे. एप्रिलपासून या ग्राहकांनी वीज बिल भरलेले नाही.
कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी देशात २३ मार्च २० पासून लॉकडाऊन जाहीर करण्यात आला. त्यामुळे ग्राहकांकडे जाऊन वीज मीटरचे रीडिंग घेणे तात्पुरते बंद करण्यात आले. त्यानंतर ग्राहकांना वीज बिल देण्यात आले. थकबाकीबद्दल ग्राहकांची कोणतीही तक्रार नाही. मात्र आलेल्या १५ ते ४० हजार रुपयाच्या वीज बिलांचेही महावितरण समर्थन करीत असल्याने, या बिलांविषयी शंका घेतली जात आहे. घरातील अवघे दोन ट्युब किंवा केवळ इलेक्ट्रिकवरील कोणतीही साधने नसताना त्यांनाही हजारोंच्या आकड्यांमध्ये बिल आल्याने अशा ग्राहकांचे समाधान झालेले नाही.
याच मुद्यावर राजकीय वातावरणदेखील तापले असताना आता थकबाकी वाढल्याने महावितरणने पुन्हा वसुली सुरू केली आहे. या वसुलीला काही राजकीय पक्षांकडून हरकत घेण्यात आलेली आहे.