कोविड भरपाईच्या बनावट मॅसेजमुळे आले दोन हजार अर्ज

नाशिक : कोविड आजारामुळे मयत झालेल्यांच्या कुटुंबीयांना चार लाखांची भरपाई मिळणार असल्याचा बनावट मॅसेज सेाशल मीडियावर फिरत असल्याने जिल्हा प्रशासनाकडे भरपाईची मागणी करणारे सुमारे दोन हजार अर्ज प्राप्त झाल्याने प्रशासनाची डोकेदुखी वाढली आहे. केंद्र किंवा राज्य शासनाकडून अशाप्रकारे कोणतीही याेजना आलेली नसतानाही आलेल्या अर्जाला काय उत्तर द्यावे, असा पेच जिल्हा प्रशासनापुढे निर्माण झाला आहे.

कोरोनाच्या महाभयंकर लाटेमुळे अनेकांना आपल्या आप्तेष्टांना गमवावे लागले आहे. लाखो रुपये खर्च करूनही रुग्णांना वाचविता आलेले नाही. सर्वात दु:खद बाब म्हणजे अनेक मुले अनाथ झाली असून, काहींनी आई किंवा वडील यापैकी एक पालक गमावलेला आहे. घरातील कर्ती व्यक्ती गेल्याने संपूर्ण कुटुंब उघड्यावर आले आहे. कमीअधिक प्रमाणात अनेकांना या कटु अनुभवाचा सामना करावा लागलेला असताना कोणत्याही आधाराची अपेक्षा असलेल्या कुटुंबीयांची एका बनावट मॅसेजमुळे धावपळ झाली.

कोरोनामुळे दगावलेल्यांच्या कुटुंबीयांना केंद्राकडून आर्थिक मदत केली जाणार असल्याचे मॅजेस गेल्या पंधरा दिवसांपासून सोशल मीडियावर फिरत आहेत. केंद्राच्या आपत्ती व्यवस्थापन विभागाकडून संबंधित कुटुंबीयांना चार लाख रुपयांची मदत दिली जाणार असल्याच्या आशयाचे हे मॅसेज असून, मदतीसाठी करावयाचा अर्ज, न्यायालयाचा निकाल आणि मंत्रालयाचे पत्र असेदेखील पुष्ट्यर्थ जोडण्यात आलेले आहेत. हे सर्व कागदपत्रे भरून जिल्हाभरातील हजारो गरजूंनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात धाव घेतली आहे. चार लाखांची भरपाई मिळावी असे अर्ज त्यांनी आवक-जावक विभागात जमा केले आहेत, तर काहींनी आपत्ती व्यवस्थापन कक्षात अर्ज आणून दिले आहेत. या शिवाय अशाप्रकारे अर्ज घेऊन रोजच कुणीना कुणी कार्यालयात येत असल्याने जिल्हा प्रशासनाचाही गोंधळ उडाला आहे.

केंद्र किंवा राज्य शासनाकडून अशा प्रकारची कोणतीही योजना जिल्हा प्रशासनाकडे आलेली नसून हा बनावट मॅसेज सोशल मीडियावर व्हायरल होत असल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी यापूर्वीच कळविले आहे. असे असतानाही अजूनही मदतीच्या अपेक्षेने गरजू लोक जिल्हाधिकारी कार्यालयात चकरा मारत आहेत.

--इन्फो-

उलट टपाली कळविणार

जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन विभागात अशाप्रकारचे सुमारे दोन हजार अर्ज प्राप्त झाले आहेत. ज्या अपेक्षेने नागरिकांनी अर्ज केले आहेत, त्यांना उत्तर देणे गरजेचे असल्याने अर्ज केलेल्यांना उलट टपाली उत्तर देण्याबाबत जिल्हा प्रशासनाकडून गांभीर्याने विचार सुरू असल्याचे समजते. कोविड नुकसानीबाबत अशाप्रकारे कोणतीही योजना सध्यातरी नसल्याचे संबंधिताना कळविण्यात येणार असल्याचे समजते.