दोन हजारासाठी वर्ष सरले, किराणा गोडावूनमध्येच!

नाशिक : कोरोना महामारीच्या पार्श्वभूमीवर लागू करण्यात आलेल्या लॉकडाऊनमध्ये रोजगार गमावलेल्या गरजू आदिवासी बांधवांसाठी राज्य शासनाने मदतीचा हात पुढे केला आणि आदिवासी विकास महामंडळातील बंद पडलेल्या खावटी योजनेचे पुनरुज्जीवन करत प्रति लाभार्थी चार हजार रुपये देण्याची घोषणा मागील वर्षी केली. यातील दोन हजार रुपये रोख थेट लाभार्थींच्या खात्यात जमा केले जाणार होते तर दोन हजार रुपयांचा किराणा दिला जाणार होता. या घोषणेला वर्ष सरले तरी अद्यापपावेतो जिल्ह्यातील केवळ ४५ टक्केच लाभार्थींच्या खात्यात २ हजार रुपये जमा झाले आहेत तर ५५ टक्के म्हणजेच ७३ हजाराहून अधिक लाभार्थी खावटी योजनेपासून अजूनही वंचित आहेत. खात्यावर २ हजारांची रक्कम जमा व्हायला वर्ष सरले तर किराणा गोडावूनचा उंबरा ओलांडून बाहेर आलेला नाही.

ठळक मुद्दे आदिवासी खावटी योजना : जिल्ह्यातील ७३ हजाराहून अधिक लाभार्थी खावटीपासून वंचित

नाशिक : कोरोना महामारीच्या पार्श्वभूमीवर लागू करण्यात आलेल्या लॉकडाऊनमध्ये रोजगार गमावलेल्या गरजू आदिवासी बांधवांसाठी राज्य शासनाने मदतीचा हात पुढे केला आणि आदिवासी विकास महामंडळातील बंद पडलेल्या खावटी योजनेचे पुनरुज्जीवन करत प्रति लाभार्थी चार हजार रुपये देण्याची घोषणा मागील वर्षी केली. यातील दोन हजार रुपये रोख थेट लाभार्थींच्या खात्यात जमा केले जाणार होते तर दोन हजार रुपयांचा किराणा दिला जाणार होता. या घोषणेला वर्ष सरले तरी अद्यापपावेतो जिल्ह्यातील केवळ ४५ टक्केच लाभार्थींच्या खात्यात २ हजार रुपये जमा झाले आहेत तर ५५ टक्के म्हणजेच ७३ हजाराहून अधिक लाभार्थी खावटी योजनेपासून अजूनही वंचित आहेत. खात्यावर २ हजारांची रक्कम जमा व्हायला वर्ष सरले तर किराणा गोडावूनचा उंबरा ओलांडून बाहेर आलेला नाही.

दरवर्षी आदिवासी बांधव पोटापाण्यासाठी स्थलांतर करत असतात. गावातील खरीपाचा हंगाम संपला की आठ महिने हाताला काम उरत नाही. त्यामुळे ही मंडळी रोजगारासाठी गावातून शहरी भागात स्थलांतर करतात व उदरनिर्वाह भागवतात. मागील वर्षी फेब्रुवारी-मार्चमध्ये गावाकडे परतलेल्या आदिवासी बांधवांची कोरोना महामारीमुळे लागू करण्यात आलेल्या लॉकडाऊनमुळे फरफट झाली आणि राज्य शासनाने रोजगार गमावलेल्या या आदिवासी बांधवांसाठी खावटी योजनेचे पुनरुज्जीवन केले.

त्यानुसार, लाभार्थी निश्चित करून चार हजार रुपये खावटी अनुदानाची घोषणा करण्यात आली. सदर योजनेसाठी गावोगावी सर्वेक्षण करून आदिवासी विकास विभाग व आदिवासी विकास महामंडळ यांच्यामार्फत लाभार्थी निश्चित करण्यात आले. त्यानुसार, नाशिक प्रकल्पांतर्गत येणाऱ्या नाशिक तालुक्यासह सिन्नर, निफाड, येवला, त्र्यंबक, इगतपुरी, पेठ व दिंडोरी तालुक्यातील ७० हजार २०३ लाभार्थ्यांची नोंदणी करण्यात आली तर कळवण प्रकल्पांतर्गत येणाऱ्या कळवण तालुक्यासह सुरगाणा, सटाणा, चांदवड, मालेगाव, देवळा व नांदगाव तालुक्यातील ७२ हजार ८८८ लाभार्थ्यांची नोंदणी झाली. अर्ज पडताळणीनंतर यातून नाशिक प्रकल्पामध्ये ६६ हजार ६४१ लाभार्थी तर कळवण प्रकल्पामध्ये ६७ हजार २३४ लाभार्थी निश्चित करण्यात आले.

दोन्ही प्रकल्प मिळून २९८ लाभार्थ्यांचे प्रस्ताव नाकारण्यात आले. खावटी योजनेच्या मदतीची घोषणा होऊन वर्ष उलटले आहे. वर्षभरानंतर आतापावेतो जिल्ह्यातील १ लाख ३३ हजार ८७५ लाभार्थ्यांपैकी ६० हजार ८४९ लाभार्थ्यांच्याच खाती २ हजार रुपयांची रक्कम जमा झाल्याचे सांगितले जाते तर तब्बल ७३ हजार ०२६ लाभार्थी अजूनही अनुदानाच्या प्रतीक्षेत आहेत.

तालुकानिहाय लाभार्थी
सुरगाणा - १७८००
कळवण - १२०००
सटाणा - १६४५७
चांदवड - ५२५४
मालेगाव - ११६६७
देवळा- ३१३२
नांदगाव - ४१९६
नाशिक - ८९४९
सिन्नर - ४०७७
निफाड - १५१६०
येवला - ६०५३
त्र्यंबकेश्वर - ९६११
इगतपुरी - ९३१३
पेठ - १०४८१
दिंडोरी - ८५५३

कोरोना महामारीत आदिवासी गरीब कुटुंबांना आर्थिक मदत होण्यासाठी खावटी अनुदान योजना मंजूर केली आहे. परंतु अजून तरी त्याचा प्रत्यक्ष लाभ मिळालेला नाही. सध्या कोरोना महामारीमुळे रोजगार देखील नाही. निदान या योजनेसाठी ठोस कार्यवाही करावी आणि तात्काळ अनुदान खात्यात जमा करावे
- यशवंत बागुल, लाभार्थी, खडकवन

कोरोनाकाळात ज्या घटकांना शासनाने मदत देण्याचा निर्णय घेतला होता, अशा इतरांना लाभ देण्यात आला आहे. केवळ आदिवासी लाभार्थी अजून खावटी अनुदानापासून वंचित आहेत. आदिवासी विकास विभागाने दोन हजार रुपयांचे अनुदान वाटप करण्याची कार्यवाही सुरू केली असली तरी अजूनपावेतो खात्यावर रक्कम जमा झालेली नाही. याबाबत संबंधित प्रशासनाने ठोस कार्यवाही करावी.
- रमेश पवार, संचालक, कळवण बाजार समिती

कळवण एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पाकडे आलेले पात्र लाभार्थींचे सर्व अर्ज मंजूर करुन आदिवासी विकास विभागाकडे मंजुरीसाठी दाखल केले आहे. त्यांनी मंजूर केले असून अनुदानाची रक्कम पात्र लाभार्थींच्या खात्यावर जमा केली गेली आहे. येत्या काही दिवसात सर्वच लाभार्थींच्या खात्यावर रक्कम जमा होईल.
-विकास मीना, प्रकल्प अधिकारी,
आदिवासी विकास प्रकल्प, कळवण

खावटी अनुदान आम्हाला उपासमारीच्या काळात मिळाले असते तर अधिक बरे झाले असते. आम्ही या खावटी अनुदानाची वाट गेल्या एक वर्षांपासून बघत होतो. आता कुठे पहिला हप्ता २ हजार रुपये मिळाला आहे. उर्वरित राहिलेले २ हजार रुपये किंवा धान्य तरी लवकर मिळावे.
- चांगुणाबाई पालवे , लाभार्थी, वावी हर्ष

शासनाने कोव्हिड काळात जी खावटी योजना आणत मदत देण्याचे जाहीर केले. त्याचा लाभ अद्याप कुणाला मिळालेला नाही. मागील वर्षीही घोषणा झाली. सर्वेक्षण झाले पण लाभ मिळाला नाही . शासनाने आदिवासी बांधवांच्या भावनेशी खेळू नये.
सदाशिव गावित, चौसाळे

मागील वर्षी ऐन लॉक डाऊनच्या काळात खावटीसाठी आवश्यक कागदपत्रांची पुर्तता करुन फॉर्म भरुन दिला. मात्र अद्याप खावटीचा कोणताही लाभ मिळाला नाही.कोरोना त्यात त्यामुळे रोजगार नसल्याने शासनाने लवकर खावटीचा लाभ द्यावा.
-गुलाब डगळे, खिरकडे

खावटी अनुदान व किराणा माल मिळणार आहे असे समजले होते. पण मोबाईलवर पैसे जमा झाल्याचा मेसेज आला नाही. नाहीत. रोख रक्कम व किराणाबाबत दोन्हीही अद्याप कागदी घोडे नाचवत आहेत. अजुन तर हाती काहीच पडले नाही.
- नामदेव खुटाडे, सरपंच, माळेगाव, त्र्यंबक

अधिकारी म्हणतात ऑनलाइन प्रक्रिया सुरु केली आहे. आता ग्रामीण भागात सर्वच मोबाईल वापरत नाहीत. रजिस्ट्रेशन कसे करायचे तेही माहित नाही. मोबाईलच नाही तर पैसे जमा झाले ते कसे कळणार ? मिळणार किती अवघे २००० रुपये. त्यातही ऑनलाईन प्रक्रिया पार पाडायची. किराणा माल तर दुरच राहीला. यात कालापव्यय होणार आहे.
- भगवान मधे, सरचिटणीस, श्रमजीवी संघटना

पैसे जमा होण्याबाबत अनभिज्ञता
लाभार्थीच्या बँक खात्यावर थेट मंत्रालयातून महाडीबीटीमार्फतच २००० रुपये जमा होणार आहेत, असे नाशिक व कळवण प्रकल्पाकडून सांगण्यात आले. याशिवाय, गेल्या काही दिवसांपासून खात्यावर पैसे जमा करण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याने रोज आकडेवारी बदलत असल्याचेही सूत्रांनी सांगितले. लाभार्थीच्या खात्यात किती पैसे झाल्याची नोंद स्थानिक तालुका स्तरावरील अधिकाऱ्यांकडे नाही तर आपल्या खात्यात खरच पैसे जमा झाले की नाही याबाबत लाभार्थीही अनभिज्ञ आहेत. त्यामुळे अनेक लाभार्थी रोज बँकेत जाऊन पैसे जमा होण्याच्या प्रतिक्षेत दिसून येत असल्याचे ग्रामीण भागातील वास्तव आहे.