हा तर ‘जखम डोक्याला, मलम पायाला’ लावण्याचा प्रकार !

नाशिक: निवडणुकीच्या तोंडावर जन्माला आलेल्या पुरोगामी आघाडीला महापालिका निवडणुकीत एक हाती सत्ता मिळाल्याचे दिवास्वप्न पडाव, स्वप्नभंग होताच, पराभवाचे खापर मतदान यंत्रावर फोडावे याला काय म्हणणार?

श्याम बागुल : नाशिक
निवडणुकीला सामोरे जाताना पूर्ण बहुमताची वल्गना करणाऱ्या सेनेला निम्म्या जागांवरच अडकून पडावे लागले, विद्यमान काळात सत्तेवर असलेल्या मनसेचे इंजिन पाचवा डबा ओलांडू शकले नाही, कधी काळी सत्तेत असलेल्या दोन्ही कॉँग्रेसची जेमतेम इभ्रत वाचली अशा राजकीय ध्रुवीकरणात राज्य व राष्ट्रीय पक्षांची धूळधाण झालेली असताना निव्वळ निवडणुकीच्या तोंडावर जन्माला आलेल्या पुरोगामी आघाडीला महापालिका निवडणुकीत एक हाती सत्ता मिळाल्याचे दिवास्वप्न पडावे आणि स्वप्नभंग होताच, पराभवाचे खापर मतदान यंत्रावर फोडावे याला काय म्हणणार?  नाशिक महापालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी २१ फेब्रुवारी रोजी मतदान घेण्यात आले. जसे नाशिकसाठी मतदान झाले तसेच ते राज्यातील अन्य दहा महापालिका व २१ जिल्हा परिषदांसाठी त्याचदिवशी व ठरलेल्या वेळेतही झाले. या निवडणुकीची मतमोजणी दोन दिवसांनी म्हणजेच २३ रोजी झाली व भल्याभल्यांची झोप उडाली. ठाणे, मुंबई वगळता विद्यमान सत्ताधाऱ्यांना महापालिकेतून पायउतार व्हावे लागले व सर्वत्र भाजपाने बाजी मारली. जिल्हा परिषदांचे निकालही याच वळणावर गेल्यामुळे राजकीय पक्षांप्रमाणेच उमेदवारांनीही पराभवाचे आत्मपरीक्षण व कारणमीमांसा करून आपल्यापरिने पराभव मान्य केला. नाशकात मात्र विविध संस्था, संघटनांचे कडबोळे करून फक्त निवडणुकीपुरतेच अस्तित्वात आलेल्या पुरोगामी लोकशाही आघाडीने मात्र आपल्या उमेदवारांच्या पराभवाचे खापर थेट सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षावर व पर्यायाने मतदान यंत्रावर फोडून आपल्यातील कमकुवतपणा व दुर्बलतेवर पांघरूण घालण्याचा प्रयत्न केला. मुळात या आघाडीचे नेतृत्व केलेल्यांनी यापूर्वी विधानसभा निवडणुकीची प्रक्रिया चांगलीच नजरेखालून घालत त्याचा अनुभव घेतला आहे. निवडणूक आयोगाचे काटेकोर नियम व लोकप्रतिनिधी कायद्यान्वये घेतल्या जाणाऱ्या निवडणुकांमध्ये तशी गडबड होण्याची शक्यता जवळजवळ नसताना, महापालिका निवडणुकीत भाजपाने मतदान यंत्रात ‘सेटिंग’ केल्याचा आरोप ‘जखम डोक्याला, मलम पायाला’ लावणारा ‘डॉक्टर’च करू शकतो याची खात्री पटते. मतदार याद्यांमध्ये घोळ केल्याचा व त्यापाठोपाठ मतदान यंत्राला ‘व्हीव्ही पॅट’ न बसविल्याचा आरोपही असाच हास्यास्पद आहे. २०१४ च्या विधानसभा व लोकसभा निवडणुकीत प्रायोगिक पातळीवर राबविण्यात आलेला व्हीव्ही पॅटचा प्रयोग यशस्वी झाल्यानंतर केंद्रीय आयोगाने पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांकरिता सरसकट व्हीव्ही पॅट यंत्र वापरण्याचा निर्णय घेतला असला तरी, राज्य निवडणूक आयोगाला अशा प्रकारचे यंत्र वापरण्यासाठी कायद्यात तशी तरतूद करावी लागेल. नाशिक महापालिका असो वा जिल्हा परिषद या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका राज्य निवडणूक आयोगाच्या अखत्यारित घेतल्या जात असल्याची माहितीही जर आघाडीचे नेतृत्व करणाऱ्यांना नसेल तर त्यांची निवडणूक प्रक्रिया व त्या संदर्भातील कायदेशीर ज्ञानाबाबत संशय घेण्यास पुरेसा वाव आहे. मुळात निवडणुकीच्या तोंडावर अस्तित्वात आलेल्या या आघाडीला ना शेंडा ना बुडखा होता, ना प्रचाराचे मुद्दे, ना साधनसामग्री, कोणा एकावर विश्वास ठेवावा, अशा चेहऱ्याचा अभाव व त्यातही महत्त्वाचे म्हणजे निवडणुकीला सामोरे जाण्यासाठी लागणारी तयारी या आघाडीकडे नव्हती, त्यामुळे पदरी पराभव ठरल्याची जाणीव आघाडीच्या नेत्यांना अगोदरपासूनच होती, म्हणूनच त्यांचे प्रचारातील अस्तित्व नगण्य होते, त्यापेक्षा ‘इव्हीएम हटाओ, बॅलेट लाओ’ म्हणण्यात उपस्थिती अधिक !  नाशिक महापालिकेच्या निवडणुकीत कोणा एका पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळण्याची छातीठोक खात्री तशीही कोणी देत नव्हते, त्यामुळे भाजपाला हे यश मिळाल्याने साहजिकच त्याकडे संशयाने बघितले जाणे शक्य असले तरी, हा संशय वास्तवात खरा ठरविण्यासाठी कायदेशीर व तार्किक मार्गाच्या ज्या काही आयुधांचा वापर करायला हवा त्याचा बहुधा या मंडळींना विसर पडला. भाजपाने मतदान यंत्रात ‘सेटिंग’ केल्याचे एक वेळ मान्य केले तरी, जी मुंबई महापालिका ताब्यात घेण्यासाठी भाजपाने सेनेशी आपली २५ वर्षांची मैत्री पणाला लावली, राज्य सरकारवर अस्थिरतेची टांगती तलवार स्वत:हूनच लादून घेतली त्या भाजपाला मुंबई व ठाण्यातील मतदान यंत्राचे ‘सेटिंग’ करणे नाशिकच्या मानाने परवडले नसते काय? याचा विचार तक्रारकर्त्या तज्ज्ञांनी केला तर बरे झाले असते.