जि.प.च्या सर्वसाधारण सभेतील निर्णयापासून ‘यू टर्न’!

जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत सप्टेंबर महिन्याच्या प्रारंभी घेण्यात आलेल्या चांगल्या निर्णयापासूनच ‘यू टर्न’ घेण्याची नामुष्की प्रशासनावर आली आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क, धनंजय रिसोडकर, नाशिक : जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत सप्टेंबर महिन्याच्या प्रारंभी घेण्यात आलेल्या चांगल्या निर्णयापासूनच ‘यू टर्न’ घेण्याची नामुष्की प्रशासनावर आली आहे. बांधकाम विभागाकडून केल्या जाणाऱ्या रस्त्यांचा दोष निवारण कालावधी दोनऐवजी तीन वर्षांचा करण्याचा विचार नाशिक जिल्हा परिषदेने सोडून दिला आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यात असलेल्या तांत्रिक अडचणी तसेच मंत्रालयातून परवानगी न मिळण्याची शक्यता गृहित धरून रस्ते कामाचा दोष निवारण कालावधी दोन वर्षेच ठेवण्यात येणार असल्याचे समजते.

रस्ते दोष निवारण कालावधी वाढीबाबत निर्णयाच्या अंमलबजावणीतील तांत्रिक अडचणी तसेच जिल्ह्यातील ठेकेदारांची नाराजी निर्णय मागे घेण्यास कारणीभूत ठरल्याची चर्चा जिल्हा परिषदेच्या वर्तुळात आहे. हा कालावधी वाढवून घेण्याऐवजी रस्त्यांची कामे दर्जेदार करून घेण्यावर भर दिला जाणार आहे. त्यामुळे हा विषय सर्वसाधारण सभेच्या इतिवृत्तात नमूद होणार नसल्याचेही सांगण्यात येते. मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशिमा मित्तल मागील महिन्यात चांदवड तालुका दौऱ्यावर असताना त्यांना वडबारे येथील एका रस्त्याचे काम निकृष्ट दर्जाचे केले असल्याचे आढळून आले होते. त्यानंतरच्या सर्वसाधारण सभेत या घटनेचे पडसाद उमटले. सर्वसाधारण सभेत श्रीमती मित्तल यांनी बांधकाम विभागाकडून केल्या जात असलेल्या कामांच्या दर्जाबाबत नाराजी व्यक्त करीत त्यांनी सभेत जिल्हा परिषदेच्या रस्त्यांचा दोषनिवारण कालावधी तीन वर्षे करण्याचा निर्णय घेतला. सर्वसाधारण सभेने घेतलेल्या या निर्णयानंतर ठेकेदारांकडून त्याबाबत तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या होत्या.