युक्रेन,रशिया युद्धाचा पेट्रोल डिझेलच्या किंमतीवर तत्काळ प्रभाव नाही : भागवत कराड

सध्या युक्रेन आणि रशिया यांच्या युद्धाचा भडका उडालेला असताना सर्वांनाच या युद्धाचा परिणाम पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमतीवर होण्याची भीती आहे. मात्र या युद्धाचा इंधन दरावर तत्काळ प्रभाव झालेला नसून पुढे युद्धाचा परिणाम इंधन दरावर होईल किवा नाही, याविषयी आत्ताच स्पष्टपणे काहीही सांगता येणार नसल्याचे केंद्रीय अर्थराज्य मंत्री भागवत कराड यांनी रविवारी (दि. २७) नाशिकमध्ये बोलताना स्पष्ट केले आहे.

ठळक मुद्देसीए,कर सल्लागार,उद्योजकांसमोर उलगडला अर्थसंकल्प

नाशिक : सध्या युक्रेन आणि रशिया यांच्या युद्धाचा भडका उडालेला असताना सर्वांनाच या युद्धाचा परिणाम पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमतीवर होण्याची भीती आहे. मात्र या युद्धाचा इंधन दरावर तत्काळ प्रभाव झालेला नसून पुढे युद्धाचा परिणाम इंधन दरावर होईल किवा नाही, याविषयी आत्ताच स्पष्टपणे काहीही सांगता येणार नसल्याचे केंद्रीय अर्थराज्य मंत्री भागवत कराड यांनी रविवारी (दि. २७) नाशिकमध्ये बोलताना स्पष्ट केले आहे.

सीए इस्टिट्यूटच्या नाशिक शाखेतर्फे सीए भवन येथे रविवारी (दि. २७) भागवत कराड यांनी अर्थसंकल्पातील विविध तरतुदीवर प्रकाश झोत टाकल्यानंतर पत्रकारांशी संवाद साधला. यावेळी ते बोलत होते. मोदी सरकारने मागील सात वर्षात यूपीए काळातील अर्थसंकल्पापेक्षा दुप्पटीहून अधिक तरतुद केल्याचे सांगतानाच हा अर्थसंकल्प पुढील २५ वर्षांचा वेध घेणारा असल्याचे त्यांनी सांगितले. यावेळी व्यासपीठावर आमदार सीमा हिरे, एमएसएमईचे राष्ट्रीय सदस्य प्रदीप पेशकार,नाशिक सीए इस्टिट्यूटचे अध्यक्ष सोहिल शाह, भाजपचे शहराध्यक्ष गिरीश पालवे, महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्सचे उपाध्यक्ष सुधाकर देशमुख, क्रेडाईचे अध्यक्ष रवी महाजन,लक्ष्मण सावजी,अशिष नहार,शशिकांत शेट्टी,सतीश कोठारी उपस्थित होते. यावेळी भागवत कऱ्हाड यांनी अर्थसंकल्पाचा धावता आढावा घेताना देशातील कृषी, उद्योग,शिक्षण,आरोग्य,संरक्षण,रस्ते उभारणी यासारख्या विविध क्षेत्रात यूपीए सरकारच्या तुलनेत दुप्पटीहून अधिक तरतूद केल्याचे नमूद करीत परदेशी गुंतवणूकही वाढल्याचे स्पष्ट केले. तसेच पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत घरांसाठी दिल्या जाणाऱ्या सवलतीची योजना ३१ मार्च २०२२ पासून संपुष्टात येत आहे. मात्र अनेक नागरिकांकडून ही सवलत वाढविण्याची मागणी केली जात असल्याने केंद्रीय मंत्रिमंडळ बैठकीत याविषयी चर्चा करून वरिष्ठ निर्णय घेतील असेही कराड यांनी यावेळी सांगितले. दरम्यान, कर सल्लागार संघटना, प्रेस कामगार संघटना, क्रेडाई नाशिक मेट्रो यासह विविध संघटनांनी त्यांच्या समस्या व मागण्यांचे निवेदनेही केंद्रीय अर्थराज्य मंत्र्यांना यावेळी दिली.

 

--

राज्य सरकारची भूमिका अनाकलणीय

अर्थसंकल्प तयार करण्यापूर्वी देशातील सर्व राज्य सरकारांचे मुख्यमंत्री, अर्थमंत्री तसेच उद्योजकांच्या शिखरसंस्था व निवडक उद्योजकांसोबत चर्चा केली जाते. यावर्षी अशाप्रकारे दोनदा बैठक झाली. मात्र महाराष्ट्राचे अर्थमंत्री किंवा मुख्यमंत्री या चर्चेत सहभागी झाले नाही. त्यांनी राज्याच्या सचिवांना पाठवल्याचे नमूद करतानाच यामागील राज्य सरकारची भूमिका अनाकलणीय असल्याचेही भागवत कराड म्हणाले.