निर्यातबंदी उठविण्यासाठी सरकारला अल्टिमेटम

कांदा निर्यातबंदी आणि व्यापाऱ्यांवर लादण्यात आलेले कांद्यासाठ्याचे निर्बंध उठविण्यासाठी ५ आॅक्टोबरपर्यंत सरकारने सकारात्मक निर्णय न घेतल्यास जिल्ह्यातील सर्व बाजार समित्या बंद ठेवण्याचा निर्णय मंगळवारी झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला.

ठळक मुद्देपिंपळगाव बसवंत येथे जिल्ह्यातील बाजार समिती सभापतींची बैठक

पिंपळगाव बसवंत : कांदा निर्यातबंदी आणि व्यापाऱ्यांवर लादण्यात आलेले कांद्यासाठ्याचे निर्बंध उठविण्यासाठी ५ आॅक्टोबरपर्यंत सरकारने सकारात्मक निर्णय न घेतल्यास जिल्ह्यातील सर्व बाजार समित्या बंद ठेवण्याचा निर्णय मंगळवारी झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला.
पिंपळगाव बसवंत बाजार समितीमध्ये नाशिक जिल्ह्यातील सर्व बाजार समित्यांच्या सभापती, उपसभापती व सचिवांची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. बैठकीत सर्वानुमते हा निर्णय घेण्यात आला. बैठकीस लासलगाव बाजार समितीच्या सभापती सुवर्णा जगताप, नाशिक जिल्हा कांदा असोसिएशनचे अध्यक्ष सोहनलाल भंडारी, राजेंद्र डोखळे, शेतकरी संघटनेचे नेते अर्जुन बोराडे, संतू पाटील झांबरे आदी उपस्थित होते.
यावेळी सुवर्णा जगताप म्हणाल्या, केंद्रीय पथक आल्यानंतरच कांद्याचे दर कमी झालेत. यात काहीअंशी आपणही दोषी आहोत. पाच हजार रुपये दर झाल्यानंतरच केंद्रीय पथक आले. त्यामुळे भाव नियंत्रणात ठेवण्याची आपली जबाबदारी आहे, असे त्यांनी नमूद केले. राजेंद्र डोखळे यांनी कांद्याचेच दर का पाडले जातात, असा प्रश्न उपस्थित केला. शेतकऱ्यांच्या हितासाठी बाजार समित्या बंदचा निर्णय योग्य असल्याचे मत पिंपळगाव बसवंत बाजार समितीचे सभापती दिलीप बनकर यांनी मांडले.
यावेळी नाशिकचे युवराज कोठुळे, चांदवडचे आत्माराम कुंभार्डे, दिंडोरीचे दत्तात्रय पाटील,देवळ्याचे केदा आहिरे, उमराणेचे सुजय पोटे, येवल्याच्या उषा शिंदे, कळवणचे धनंजय पवार, मालेगावचे राजेंद्र जाधव, मनमाडचे बिडगर, सिन्नरचे विनायक तांबे, सटाण्याचे संजय सोनवणे, नामपूरचे हेमंत कोर, नांदगावचे तेज कवडे, घोटीच्या इंदुमती गुळवे, सुरगाण्याचे लक्ष्मण गायकवाड आदींसह सचिव उपस्थित होते.
बाजार समित्या शेतकºयांच्या पाठीशी
बैठकीत केंद्र सरकारने कांदा निर्यातबंदी तसेच कांदा व्यापारी यांच्यावर पाचशे क्ंिवटल कांदा विक्रीची मर्यादा घातली. यावर चर्चा करण्यात आली. केंद्र सरकार कांदाच केंद्रस्थानी ठेवून का निर्णय घेत आहे, मागील वर्षी कांद्याला मातीमोल भाव मिळाला व दोनशे रु पये प्रतिक्विंटल असे मर्यादित अनुदान दिले. ते पण फार उशिराने आणि आज शेतकरीवर्गानी पाच ते सहा महिन्यांपासून कांदा साठवून ठेवला व त्यातही पन्नास टक्के खराब झाला. 2
पावसाने लाल कांद्याची रोपे व लागवड केलेली कांदा रोपे खराब झाली असताना केवळ कांद्यालाच जीवनावश्यक मुद्दा बनवून कांदा निर्यातबंदी घातली गेली. मुळातच कांदा हा अल्प प्रमाणात शिल्लक असून, भारतीय बाजारपेठांतच मोठी मागणी असूनही पाहिजे तेवढा कांदा सध्या तरी उपलब्ध नाही. नवीन लाल कांदा हा दसºयापर्यंत येणे अपेक्षित होते; मात्र पावसामुळे नवीन लाल कांद्याचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे.
केंद्र सरकारने चुकीचा निर्णय घेतला असून, हा निर्णय मागे घ्यावा यासाठी दि. ५ आॅक्टोबरपर्यंत जर केंद्र व राज्य सरकारने योग्य निर्णय घेतला नाही तर शेतकरीवर्ग बाजार समितीमध्ये कांदा विक्रीस आणणार नाही, असा निर्णय घेण्यात आला. तसे निवेदन शेतकरी संघटनेच्या वतीने पिंपळगाव बसवंत बाजार समितीला देण्यात आले आहे. या निर्णयाचे सर्व बाजार समितीच्या सभापतींनी संमती देऊन शेतकरीवर्गाच्या पाठीशी उभे राहण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
यावेळी पिंपळगाव बाजार समितीचे सचिव एस. बी. पाटील, चांदवडचे जगदीश आहेर, घोटीचे जे. आर. सांगळे, कळवणचे आर. एन. हिरे, लासलगावचे एन. एस. वाढवणे, मालेगावचे ए. आर. दिसले मनमाडचे आर. के. कºहाड आदी उपस्थित होते.