मराठवाडा पाटबंधारे खात्याचे विनास्वाक्षरी स्मरणपत्र

नाशिक : जायकवाडी धरणासाठी नाशिक व नगरमधून पाणी सोडण्यासाठी गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे महामंडळाचे कार्यकारी संचालकांनी विभागीय आयुक्तांना गुरुवारी पुन्हा स्मरणपत्र पाठविले असून, या पत्रात पाणी सोडण्यासाठी करावयाच्या सर्व कार्यवाहींची पूर्तता करण्याचा एकीकडे आग्रह धरताना दुसरीकडे मंगळवारी दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी न झाल्याबद्दल नाराजीही व्यक्त केली आहे. अवघ्या दोन दिवसांत पाणी सोडण्यासाठी दबाव टाकणाऱ्या कार्यकारी संचालकांना मात्र स्मरणपत्रावर स्वत:च्या स्वाक्षरी करण्याचा विसर पडला आहे.

ठळक मुद्देतीन दिवसांत दुसरे पत्र : पाणी सोडण्यासाठी दबाव

नाशिक : जायकवाडी धरणासाठी नाशिक व नगरमधून पाणी सोडण्यासाठी गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे महामंडळाचे कार्यकारी संचालकांनी विभागीय आयुक्तांना गुरुवारी पुन्हा स्मरणपत्र पाठविले असून, या पत्रात पाणी सोडण्यासाठी करावयाच्या सर्व कार्यवाहींची
पूर्तता करण्याचा एकीकडे आग्रह धरताना दुसरीकडे मंगळवारी दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी न झाल्याबद्दल नाराजीही व्यक्त केली आहे. अवघ्या दोन दिवसांत पाणी सोडण्यासाठी दबाव टाकणाऱ्या कार्यकारी संचालकांना मात्र स्मरणपत्रावर स्वत:च्या
स्वाक्षरी करण्याचा विसर पडला आहे.
कार्यकारी संचालकांनी नाशिक व औरंगाबादच्या विभागीय आयुक्तांना या संदर्भात पत्र पाठविले असून, त्यात महाराष्टÑ जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण, उच्च न्यायालयातील जनहित याचिका व गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे महामंडळाने मंगळवारी पाणी सोडण्याबाबत दिलेल्या पत्राचा हवाला देत अद्यापही पाणी सोडण्यात आले नसल्याचे म्हटले आहे.
कार्यकारी संचालकांच्या या स्मरणपत्रावर मात्र त्यांनी स्वाक्षरी केलेली नसल्याने या पत्राच्या सत्यतेबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहेत. मिळालेल्या माहितीनुसार विनास्वाक्षरी पत्र पाठवून पाणी सोडण्यासाठी कार्यकारी संचालकांनी टाकलेल्या दबावामुळे विभागीय आयुक्त नाराज झाल्याचे सांगण्यात आले. उर्ध्व भागातील धरणातून पाणी सोडण्यास शेतकरी संघटना, राजकीय पक्ष, शेतकरी व नागरिकांकडून होत असलेला विरोध पाहता, कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न हाताळण्यात यावा तसेच पोलीस बंदोबस्तात कोल्हापूर बंधाºयांवरील निडल्स काढून टाकाव्यात अशा प्रकारच्या डझनभर सूचना या पत्रात विभागीय आयुक्तांना दिल्या आहेत व येत्या ३१ आॅक्टोबरपर्यंत कोणत्याही परिस्थितीत पाणी सोडावे अन्यथा महाराष्टÑ जलसंपती नियमन प्राधिकरण अधिनियम २००५ मधील कलम क्रमांक २६ नुसार कारवाई होऊ शकते याची आठवणही करून दिली आहे.