अविश्वास बारगळला, विश्वासाचे काय?

नाशिक महापालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्यावरील अविश्वास प्रस्ताव अखेर मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशामुळे बारगळला असला तरी, सत्ताधारी भाजपा व विरोधी पक्षांचे नगरसेवकही यापुढील काळात त्यांच्याबद्दल फार विश्वास बाळगून राहतील व वागतील, याची शाश्वती देता येणारी नाही. ज्या परिस्थितीत व कारणातून हा अविश्वास प्रस्ताव दाखल केला गेला होता, त्या कारणांतील केवळ करवाढीच्याच विषयात दिलासा मिळाला आहे, उरला महत्त्वाचा लोकप्रतिनिधींच्या अवमाननेचा विषय, तर त्याबाबत विश्वासाचे काय?

ठळक मुद्दे नाशिककरांना तेच हवे आहे, हे दोघा घटकांनी लक्षात घ्यायला हवे.

साराश
नाशिकला दत्तक घेतलेल्या मुख्यमंत्र्यांनीच तुकाराम मुंढे यांना महापालिका आयुक्त म्हणून येथे धाडल्याची वदंता असतानाही त्यांच्यावर अविश्वास आणायचे धाडस खुद्द मुख्यमंत्र्यांच्याच पक्षाने करावे, ही दिसते तितकी वा तशी साधी बाब नक्कीच नाही. त्यामुळे नाशिककरांचा कल लक्षात घेऊन व उभय पक्षांनी एकेक पाऊल मागे घेतल्याने अविश्वास प्रस्तावाचे वादळ पेल्यातच शमले असले तरी परस्पर सामोपचार व सामंजस्याचे त्यांच्यातील पर्व किती काळ टिकून राहील याबद्दल शंकाच बाळगता यावी. नाइलाजाने घ्याव्या लागलेल्या माघारीचे शल्य त्यामागे असल्याने ही शंका अनाठायीही म्हणता येऊ नये.
तुकाराम मुंढे यांचा सेवाकाळ व त्यात झालेल्या बदल्या पाहता प्रत्येकच ठिकाणची त्यांची सेवा अल्पकालीन राहिल्याचे दिसून येते. नाशकातही महापालिका आयुक्तपदाची सूत्रे स्वीकारून त्यांना अवघे सात महिने झाले असतानाच अविश्वासाला सामोरे जाण्याची वेळ त्यांच्यावर आली होती. शिस्तीचा भोक्ता असणारा व लोकप्रतिनिधींच्या पारंपरिक सवयींना मोडता घालणारा अधिकारी कुठेच टिकत नाही, किंबहुना टिकू दिला जात नाही. त्यामुळे नाशकातीलही त्यांचे अवतारकार्य अल्पकालीन ठरते की काय, अशी शंका या अविश्वास प्रस्तावामुळे उपस्थित होऊन गेली होती; परंतु नाशिक दत्तक घेणाऱ्या मालकानेच हस्तक्षेप केल्याने मुंढेही बचावले आणि महापालिकेतील सत्ताधारी भाजपादेखील प्रवाहपतित होण्यापासून वाचली. यात पन्नास टक्के करकपात करीत आयुक्त मुंढे यांनी प्रथम एक पाऊल मागे घेतल्याने भाजपाला आपला हेका सोडणे किंवा निर्धार बदलणे क्रमप्राप्त ठरले हे खरेच; पण मुळात अविश्वासासाठी करवाढीचा मुद्दा हा केवळ निमित्तमात्र होता की वास्तविकता लक्षात घेता मग घडून आलेल्या भवति न भवतितून नेमके कुणी काय कमावले आणि गमावले, असा प्रश्न उपस्थित होणे अप्रस्तुत ठरू नये.
मुंढे यांनी रेटलेल्या करवाढीमुळे शहरातील अनेक संस्था-संघटनांनी महापौरांना अविश्वासाच्या समर्थनार्थ पत्रे दिली असे चित्र एकीकडे असताना, आयुक्तांच्या बचावासाठीही काहीजण पुढे झालेले दिसून आले, त्यामुळे नाशिककरांची भावना म्हणून नेमके कशाला व कुणाला प्रमाण मानायचे, असा प्रश्नही त्यातून आपसूकच उत्पन्न झाला. लोकांनी निवडून दिलेल्या लोकप्रतिनिधींच्या उपमर्दातून ओढवलेला अविश्वास एकीकडे असताना प्रशासनाला लावल्या जाणाºया शिस्तीला व कारभारातील अनिर्बंधतेला लगाम घातल्या प्रकरणीचे समर्थन दुसरीकडे होते. त्यामुळे करवाढीचाच मुद्दा असेल तर त्यात पन्नास टक्के कपात करून बाजी उलटविणाºया व अविश्वास प्रस्तावाच्या समर्थकांमध्येच फूट घडवून आणण्यात यशस्वी ठरलेल्या मुंढे यांनी अविश्वास टाळून ‘विश्वास’ कमावला असे म्हणायचे की, बहुमत असूनही तलवारी म्यान कराव्या लागलेल्या सत्ताधाºयांनी जनतेच्या तसेच दत्तक पालकाच्या म्हणजे मुख्यमंत्र्यांचा ‘अविश्वास’ ओढवून घेतला म्हणायचे, हा यातील कळीचा मुद्दा आहे.
लक्षणीय बाब म्हणजे, या साºया नाट्यात विरोधकांची भूमिका कुंपणावरच राहिलेली बघायला मिळाली. भाजपाने दाखल केलेल्या अविश्वास प्रस्तावात करवाढीसह नगरसेवकांच्या मानहानीचाही मुद्दा प्रकर्षाने पुढे रेटण्यात आलेला होता. मात्र, नाशिककरांना जाचक ठरणारी करवाढ हाच एकमेव महत्त्वाचा मुद्दा मानत ती संपूर्ण रद्द केल्यास मुंढे यांच्या पाठीशी उभे राहण्याची भूमिका विरोधकांनी घेतली होती. महापालिकेत मुंढे यांचे विविध विषयांवरून सत्ताधाºयांशी उडणारे खटके पाहता, ते आपलेच काम करत आहेत, अशी भावना महापालिकेत मुंढे पर्व अवतरल्यापासून विरोधकांमध्ये रुजलेली होती. प्रसंगी, महासभांमध्ये काही निर्णयांमध्ये अलिप्त राहत सत्ताधाºयांची गंमत पाहण्याची भूमिकाही विरोधकांनी निभावलेली आहे. अविश्वास प्रस्ताव दाखल होतानाही विरोधकांनी ‘नरो वा कुंजरोवा’ची भूमिका घेत भाजपालाच लक्ष्य करण्याचा प्रयत्न केल्याचे लपून राहिलेले नाही. भाजपाने दाखल केलेल्या प्रस्तावाला राष्टÑवादीचे उघडपणे विरोध दर्शवत भाजपावर टीकास्त्र सोडले; परंतु स्थायी समितीच्या ज्या १५ सदस्यांनी अविश्वास आणण्यासाठी स्वाक्षरीचे पत्र नगरसचिवांना दिले, त्यात राष्टÑवादीच्याही सदस्याचा समावेश होता. त्यामुळे, राष्टÑवादीचीही भूमिका वरवरची ठरली. अविश्वास प्रस्ताव मागे घेण्याची नामुष्की भाजपावर ओढवल्यानंतर प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या शिवसेनेने भाजपाच्या नौटंकीवर ज्या पद्धतीने कोरडे ओढले ते पाहता, शिवसेनेकडूनही या नाट्यात मुंढेंपेक्षा भाजपाच टार्गेट होते, हे प्रकर्षाने दिसून आले. कॉँग्रेस, मनसे आदी पक्षांनीही यात भाजपालाच दूषणे देत आपली इतिकर्तव्यता निभावली. त्यामुळे, या अविश्वास प्रस्तावातून खुद्द आयुक्तांनी तसेच सत्ताधारी भाजपाने काय कमावले व काय गमावले, याचा शोध घेत असताना पालिकेतील विरोधकांनाही फार काही हाती लागले, असे दिसून येऊ शकले नाही.
महत्त्वाचे म्हणजे, मुंढेंवरील अविश्वास प्रस्ताव अखेर बारगळला असला तरी संबंधित दोन्ही घटकात परस्परांबद्दल विश्वासाचे पर्व आकारास येणे व त्यांना सामंजस्याने कारभार करता येणे कसोटीचेच ठरणार आहे. शहराचा विकास घडवून आणणे हाच या दोघा घटकांचा अंतिम अजेंडा असला तरी, त्यासाठीचे दोघांचे मार्ग वेगवेगळे दिसून येत असल्याने ही कसोटीची चिंता आहे. परस्परांच्या अधिकारांवरचे अतिक्रमण टाळून कामकाज करण्याखेरीज त्यास पर्याय नाही. सामंजस्य अगर सामोपचार एकतर्फी कधीच घडून येत नसतो. स्वत्वात अडकलेल्या प्रतिमेतून बाहेर पडल्याखेरीज विचारांच्या दुतर्फा आदान-प्रदानाला संधी मिळत नाही. तेव्हा, झाले गेले गंगेला मिळाले असे समजून नव्या वाटचालीचा आरंभ होणार आहे का, हा यातील खरा शंकेचा प्रश्न आहे. नाइलाजातून ओढवलेली माघारीची अपरिहार्यता मन कुरतडणारी अथवा बोचणारी असली तरी व्यापक लोकहित लक्षात घेता त्यातून बाहेर पडावे लागेल तेव्हाच अविश्वास बारगळल्याचे व विश्वास कायम असल्याचे दृश्य परिणाम दिसून येऊ शकतील. नाशिककरांना तेच हवे आहे, हे दोघा घटकांनी लक्षात घ्यायला हवे.