आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या भोजनाची डिबीटी योजना रद्द करण्याच्या मागणीसाठी संघर्ष यात्रा

पुणे ते नाशिक : १२ जुलैपासून आदिवासी विद्यार्थी संघटना पायी मोर्चाद्वारे नोंदवणार निषेध

ठळक मुद्दे पुणे ते नाशिक : १२ जुलैपासून आदिवासी विद्यार्थी संघटना पायी मोर्चाद्वारे नोंदवणार निषेध

नाशिक- शासकीय आदिवासी मुला-मुलींच्या वसतीगृह भोजनासाठी आदिवासी विकास विभागाने ५ एप्रिल रोजी डिबीटी (थेट लाभ हस्तांतरण) योजनेचा घेतलेला निर्णय अव्यवहार्य सिद्ध होत असल्याने हा निर्णय तात्काळ रद्द करुन वसीतृगहातच विद्यार्थ्यांना भोजन द्यावे या मागणीसाठी १२ जुलै पासून राज्यस्तरीय संघर्ष यात्रेचे आयोजन करण्यात आले आहे. पुणे येथुन या संघर्ष यात्रेला प्रारंभ होणार असून राज्यभरातील आदिवासी वसतीगृहांमध्ये शिकणारे विद्यार्थी या निर्णयामुळे होणाऱ्या परिणामांचे सादरीकरण करत १८ जुलै पर्यंन पायी नाशिकपर्यंत येणार आहेत. आदिवासी विकास कार्यालयात मोर्चाचा समारोप होणार असून तेथे संबंधितांना मागणीचे निवेदन देण्यात येणार असल्याची माहिती मदन पथवे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
आदिवासी विकास विभागाने हा निर्णय मागे घ्यावा अन्यथा हा मोर्चा तीव्र करण्यात येणार असून विद्यार्थ्यांच्या होणाºया नुकसानीस महाराष्टÑ सरकार जबाबदार असेल असा इशाराही देण्यात आला आहे. वसतीगृहात जेवण देण्याऐवजी डिबीटी योजनेद्वारे पैसे देऊन शासन आपली जबाबदारी झटकत आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी गांभिर्याने होत नसून विद्यार्थ्यांना खात्यात पैसे जमा होण्याची वाट बघावी लागत आहे. महिनोंमहिने पैसे जमा होत नसून मोठ्या शहरांमध्ये पैशाअभावी आदिवासी विद्यार्थ्यांना अगणित समस्यांचा सामना करावा लागत आहे. या निर्णयामुळे मुलींच्या सुरक्षितेचा, आरोग्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. याची जबाबदारी सरकार घेणार का?, खाजगी मेसमध्येही आरोग्य धोक्यात येण्याचा धोका आहेच, त्याचे काय स्पष्टीकरण शासन देणार आहे, केवळ भोजनाचा प्रश्न असा सोडवला जात असला तरी शासकीय वसतीगृहाची दुरवस्था, तेथील कर्मचाºयांचे गैरवर्तन, विद्यार्थ्यांना अभ्यासास पोषक वातावरण मिळत नसेल तर? असे सवालही उपस्थित केले जात आहे. याशिवाय या योजनेअंतर्गत दिला जाणारा निधी तुटपुंजा असून केवळ जेवणासाठी विद्यार्थ्यांना ये-जा करावी लागत असून त्यात बराचसा वेळ वाया जात आहे. मेसच्या सुट्यांमुळे बरेचदा विद्यार्थ्यांची उपासमार होत आहे.