अनधिकृत बांधकामे नियमितीकरणासाठी  नगररचना विभाग गजबजला

महाराष्ट्र नगररचना प्रशमित संरचना धोरण २०१७ अंतर्गत अनधिकृत बांधकामे नियमितीकरणासाठी प्रस्ताव दाखल करण्याकरिता आता तीन दिवस उरल्याने महापालिकेचा नगररचना विभाग गजबजला आहे. आतापर्यंत बांधकामे नियमितीकरणासाठी नगररचना विभागाकडे सुमारे ९०० प्रस्ताव दाखल झाले असून, येत्या तीन दिवसांत त्यात मोठी वाढ होण्याची शक्यता नगरचनाचे सहायक संचालक आकाश बागुल यांनी दिली.

नाशिक : महाराष्ट्र नगररचना प्रशमित संरचना धोरण २०१७ अंतर्गत अनधिकृत बांधकामे नियमितीकरणासाठी प्रस्ताव दाखल करण्याकरिता आता तीन दिवस उरल्याने महापालिकेचा नगररचना विभाग गजबजला आहे. आतापर्यंत बांधकामे नियमितीकरणासाठी नगररचना विभागाकडे सुमारे ९०० प्रस्ताव दाखल झाले असून, येत्या तीन दिवसांत त्यात मोठी वाढ होण्याची शक्यता नगरचनाचे सहायक संचालक आकाश बागुल यांनी दिली.  महाराष्टÑ शासनाने अनधिकृत बांधकामे नियमितीकरणाचे धोरण जाहीर केले असून, येत्या ३१ मेपर्यंत प्रस्ताव सादर करण्यासाठी मुदत देण्यात आलेली आहे. ३१ मेपूर्वी प्रस्ताव सादर न करणाऱ्या अनधिकृत बांधकामांवर हातोडा चालविण्याचा इशारा महापालिकेचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी दिलेला आहे. आता मुदत संपुष्टात अवघे तीन दिवस उरले असल्याने संपूर्ण आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करत प्रस्ताव सादर करण्यासाठी महापालिकेच्या नगररचना विभागात विकासक, मिळकतधारकांची गर्दी होऊ लागली आहे. सदर प्रस्ताव विहित नमुन्यात सादर करण्यासाठी नगररचना विभागात अतिरिक्त यंत्रणा कार्यान्वित करण्यात आली आहे. आतापर्यंत नगररचना विभागाकडे ९०० प्रस्ताव दाखल झालेले आहेत. शहरात सुमारे सहा हजारांहून अधिक इमारती या ‘कपाट’ प्रकरणात अडकलेल्या असून, शासनाच्या अनधिकृत बांधकाम नियमितीकरणाचे धोरण आणि नवीन मंजूर झालेली शहर विकास नियंत्रण नियमावली यामुळे बरीचशी प्रकरणे निकाली निघण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. परंतु, आता अवघे तीन दिवस उरले असताना केवळ ९०० प्रकरणे दाखल झाल्याने अजूनही बांधकाम व्यावसायिकांसह मिळकतधारकांमध्ये संभ्रमाची स्थिती कायम असल्याचे दिसून येत आहे.  भिवंडी महापालिकेप्रमाणे नाशिक महापालिकेनेही नियमितीकरणासाठी मुदतवाढी-करिता प्रयत्न करावे, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. त्यासाठी शहरातील काही डॉक्टर्स हे  सोमवारी (दि.२८) मंत्रालयात नगरविकास खात्याच्या प्रधान सचिवांच्या भेटीसाठी गेल्याचे समजते. शहरातील काही रुग्णालयांनाही कम्पाउंडिग स्ट्रक्चरमध्ये समाविष्ट करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. त्यामुळे नगररचना विभागात डॉक्टर्स वर्गानेही गर्दी केल्याचे बघायला मिळाले.
कलम २१० चा प्रस्ताव स्थायीवर
महापालिका क्षेत्रात दाटलोकवस्तीचे क्षेत्र वगळता उर्वरित क्षेत्रातील स्थित असलेले ६ व ७.५ मीटर रुंदीचे अभिन्यासातील सर्व सार्वजनिक रस्ते अधिनियम २०९ व २१० अंतर्गत किमान ९ मीटरपर्यंत करण्याचा व त्यालगतच्या मिळकतींमधून जागा संपादन करण्याचा अधिकार आयुक्तांना आहे. त्यानुसार, सदरची अधिसूचना महापालिकेने १६ एप्रिल २०१८ रोजी प्रसिद्ध केली होती. त्यासाठी हरकती व सूचना मागविण्यात आल्या होत्या. परंतु, मुदतीत एकही हरकत प्राप्त झाली नाही. आता महापालिका प्रशासनाने सदरचा प्रस्ताव स्थायी समितीवर मान्यतेसाठी पाठविला आहे. मात्र, दि. २ जुलैपर्यंत शिक्षक मतदारसंघ निवडणुकीसाठी आचारसंहिता लागू असल्याने सदरचा प्रस्ताव महिनाभर रखडणार आहे.