महापालिका निवडणुकीसाठी नगरविकासमंत्री मैदानात

नाशिक महापालिकेच्या निवडणुका वर्षभरावर आल्या आहेत. त्यामुळे राजकीय स्तरावर अनेक हालचाली सुरू आहेत. त्यातच केंद्र शासनाने नाशिक शहरासाठी निओ मेट्रो मंजूर केली. त्यासाठी २ हजार ९२ कोटी रुपयांची घसघशीत तरतूद करण्यात आली आहे. त्यापाठोपाठ राज्यशासनही नाशिककरांवर मेहेरबान झाले आणि शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालय मंजूर केले आहे. राज्यात शिवसेनेसह महाआघाडी तर नाशिक महापालिकेत भाजपाची सत्ता असल्याने सुंदोपसुंदी सुरूच असते. राज्य शासनाकडील प्रलंबित विषय मंजूर करण्यासाठी भाजप सत्तारूढ शिवसेनेलाच आव्हान देत असते. आता थेट नगरविकासमंत्रीच शनिवारी (दि.२०) नाशिक महापालिकेत येत असून, त्यांच्या उपस्थितीत अनेक विषयांचा निपटारा करण्यात येणार आहे. यात सर्वाधिक महत्त्वाचा विषय महापालिकेचा आकृतिबंध गेल्या चार ते पाच वर्षांपासून राज्य शासनाकडे मंजुरीविना पडून असून, त्यावर शिक्कामोर्तब होण्याची शक्यता आहे. नुकताच औरंगाबाद महापालिकेचा आकृतिबंध मंजूर झाला आहे. आता नाशिक महापालिकेचा आकृतिबंध मंजूर होणार असून, त्यामुळे शेकडो पदांच्या भरतीचा मार्ग मोकळा होणार आहे.

दरम्यान, या बैठकीसाठी प्रशासनाने तयारी आरंभली असून, आयुक्त कैलास जाधव यांनी सोमवारी (दि.१५) घेतलेल्या बैठकीत या बैठकीच्या अनुषंगाने सादरीकरणासाठी विभागनिहाय माहिती मागवली आहे.

इन्फो...

बससेवेसह या विषयांवर निर्णय अपेक्षित

राज्य शासनाच्या दबावामुळे महापालिकेने बससेवा सुरू करण्याची तयारी केली असली तरी त्यासाठी राज्य शासनाच्या परिवहन खात्याने बस ऑपरेशनचा परवाना अडवून ठेवला आहे, तर दुसरीकडे महापालिकेचे प्रलंबित गावठाण क्लस्टर, एसआरए, मेट्रोमधील १०२ कोटी रुपयांचा आर्थिक सहभाग, दोन उड्डाणपुलांसाठी निधी, प्रलंबित महापालिका आणि जलसंपदा करार, अमृत योजना बंद झाल्याने केंद्राकडून नाकारलेला निधी, नदी संवर्धनाअंर्तगत सादर केलेला प्रकल्प आणि अन्य अनेक योजना मार्गी लागण्याची शक्यता आहे.