मतदार यादीच्या वैधतेचा घोळ कायम

नाशिक : विधान परिषदेच्या नाशिक स्थानिक स्वराज्य मतदारसंघाच्या निवडणुकीसाठी प्रशासनाने मतदार यादीच्या वैधतेसाठी योग्यप्रक्रिया राबविली नसल्याचा आक्षेप कायम असून, प्रशासनाने नाकारले तरी उघड उघड दोन मतांचा गोंधळ दिसत आहे. निफाड पंचायत समितीच्या सभापती मंगला वाघ यांचे निधन, तर कळवण सभापतींवरील अविश्वास ठरावानंतरही या याद्यांमधील त्यांची नावे रिक्त नसल्याने गोंधळाला पुष्टी मिळाली आहे.

ठळक मुद्देविधान परिषद : मतदार नसतानाही यादीत नावे

नाशिक : विधान परिषदेच्या नाशिक स्थानिक स्वराज्य मतदारसंघाच्या निवडणुकीसाठी प्रशासनाने मतदार यादीच्या वैधतेसाठी योग्यप्रक्रिया राबविली नसल्याचा आक्षेप कायम असून, प्रशासनाने नाकारले तरी उघड उघड दोन मतांचा गोंधळ दिसत आहे. निफाड पंचायत समितीच्या सभापती मंगला वाघ यांचे निधन, तर कळवण सभापतींवरील अविश्वास ठरावानंतरही या याद्यांमधील त्यांची नावे रिक्त नसल्याने गोंधळाला पुष्टी मिळाली आहे.
विधान परिषदेच्या नाशिक जिल्हा स्थानिक स्वराज्य मतदारसंघासाठी होत असलेल्या मतदानासाठी यादी घोषित करण्यापूर्वीच या याद्या निवडणूक आयोग्याच्या पूर्व सूचनेनुसार वैध ठरण्याची प्रक्रिया राबविणे बंधनकारक आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या मतदार नोंदणी अधिकाऱ्यांनी दर तीन महिन्यांनी आपल्या स्थानिक मतदारांची यादी जिल्हाधिकाºयांना सादर करणे आवश्यक आहे. अशी यादी तयार करताना प्रत्येक मतदाराकडून निवडणूक आयोगाच्या नमुन्यातील फॉर्म १७ भरून घेणे आवश्यक आहे. तसेच निवडणूक कार्यक्रम जाहीर होण्यापूर्वी जिल्हाधिकाºयांनी पुन्हा अशाप्रकारे सर्व मतदारांकडून फॉर्म १७ भरून त्याची खात्री करून घेणे आवश्यक आहे. मात्र, मतदार याद्या आता घोषित करताना असे झाले असेल तर दोन मतदारांचा प्रश्न निर्माण झाला नसता.
निफाड नगरपंचायतीच्या मंगला वाघ यांचे ३० मार्च रोजी निधन झाले. त्यांची जागा रिक्त झाली आहे, तर दुसरीकडे कळवण पंचायत समितीचे सभापती आशा पवार यांच्यावर अविश्वास ठराव दाखल झाला होता. त्यामुळे त्यांनी जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षांकडे राजीनामा दिला होता. मग असे असेल तर मतदार यादीतील ६४४ नावांच्या यादीत त्यांची नावे कशी काय आली? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. जिल्हाधिकाºयांनी आयोगाच्या सूचनेनुसार फॉर्म १७ भरून घेतले असते तर निफाड नगरपंचायतीच्या मुख्याधिकाºयांनी त्याचप्रमाणे जिल्हा परिषदेने तसे कळविले असते. परंतु पडताळनीच न झाल्याने हा घोळ कायम असल्याचे दिसत आहे. विधान परिषद हे राज्य विधि मंडळाचे वरिष्ठ सभागृह असून, त्याच्या निवडणुका अत्यंत गांभीर्याने होणे अपेक्षित असताना मात्र तसे होताना दिसत नाही.