बदल्यांच्या धोरणात निवडणूक आयोगाकडून भेदभाव

पोलीस महासंचालक कार्यालयाने काढलेल्या आदेशात स्पष्टपणे स्व जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या पोलीस अधिका-यांना कार्यकारी पदावरून बदलून त्याच जिल्ह्यात अकार्यकारीपदावर नेमणूक देण्यात यावी असे म्हटले आहे, जर अधिका-याला स्व जिल्ह्यात जागा नसेल तर लगतच्या जिल्ह्यात अथवा लोकसभा मतदारसंघाबाहेर बदली करावी

ठळक मुद्देनाराजी : पोलिसांना वेगळा न्याय दिल्याने अन्य खातेमहसूल व विकास यंत्रणेच्या अधिका-यांच्या दूरवर बदल्या करण्याचे धोरण स्वीकारून त्यांना आजवर केलेल्या कर्तव्याची शिक्षा

श्याम बागुल
नाशिक : निवडणूक निष्पक्ष, निर्विघ्न व भयमुक्त वातावरणात पार पडावी, असा दंडक पाळण्यासाठी आग्रही असलेल्या निवडणूक आयोगाची यासाठी सारी भिस्त पोलीस यंत्रणेवर आहे. याच पोलीस यंत्रणेचे राजकीय पक्ष, उमेदवार व त्यांच्या समर्थक कार्यकर्त्यांशी निकटचे संबंध कायमच येत असल्याचे आयोग जाणून असतानाही आगामी लोकसभा निवडणुकीसाठी अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचे धोरण ठरविताना आयोगाने पोलिसांना झुकते माप दिले आहे. जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या पोलीस अधिका-यांच्या जिल्ह्याबाहेर बदल्या न करण्याचा आग्रह धरणा-या आयोगाने मात्र महसूल व विकास यंत्रणेच्या अधिका-यांच्या दूरवर बदल्या करण्याचे धोरण स्वीकारून त्यांना आजवर केलेल्या कर्तव्याची शिक्षा देण्याचे ठरविले आहे.
या संदर्भात राज्याच्या पोलीस महासंचालक कार्यालयाने दोन दिवसांपूर्वीच पोलीस अधिका-यांच्या बदल्यांच्या धोरणाबाबत काढलेल्या पत्रात थेट निवडणूक आयोगाचा हवाला देण्यात आल्याने पोलिसांना वेगळा न्याय व महसूल, विकास यंत्रणेला वेगळा न्याय लावणाºया आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर तसेच आयोगाच्या पत्राचा सोयीसोयीने अर्थ काढणा-या मंत्रालयातील अधिका-यांच्या भूमिकेवर संशय घेतला जात आहे. पोलीस महासंचालक कार्यालयाने काढलेल्या आदेशात स्पष्टपणे स्व जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या पोलीस अधिका-यांना कार्यकारी पदावरून बदलून त्याच जिल्ह्यात अकार्यकारीपदावर नेमणूक देण्यात यावी असे म्हटले आहे, जर अधिका-याला स्व जिल्ह्यात जागा नसेल तर लगतच्या जिल्ह्यात अथवा लोकसभा मतदारसंघाबाहेर बदली करावी असे म्हटले आहे. मात्र जर अधिकारी स्व जिल्ह्यातील असेल आणि अकार्यकारीपदावर म्हणजेच पोलीस ठाण्यात कार्यरत नसेल तर त्याची बदली करण्याची कोणतीही आवश्यकता नाही, असेही बजावले असून, एकाच उपविभागात तीन वर्षे पूर्ण झाले असेल तर त्याला त्याच जिल्ह्यातील दुस-या उपविभागात बदली करण्यात यावी, ज्या पोलीस अधिका-यांवर गुन्हा दाखल असेल व ते कार्यकारी पदावर नसतील तर त्यांची बदली करण्याची आवश्यकता नाही असे नमूद करून ज्यांचा निवडणूक कामाशी कोणत्याही प्रकारे प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष असा संबंध येईल त्यांच्यावर कोणत्याही प्रकारची जबाबदारी सोपवू नये, असेही आयोगाने पोलिसांना दिलेल्या स्पष्टीकरणात म्हटले आहे.

चौकट==
पोलिसांचे राजकीय हितसंबंध
मुळात निवडणुका आणि कायदा व सुरव्यवस्थेचा निकटचा संबंध असून, प्रत्यक्ष निवडणूक प्रक्रिया पार पाडणा-या यंत्रणेपेक्षा बंदोबस्ताची व समाजकंटकावर कारवाई करण्याची मुख्य जबाबदारी कायद्याने पोलिसांवर आहे. याच पोलिसांचा आपल्या हद्दीतीलच नव्हे तर जिल्ह्यातील राजकीय पदाधिकारी, नेते, कार्यकर्ते, उमेदवार अंशाशी नियमित संंबंध येतो, तसे पाहिले तर पोलिसांचे राजकारण्यांशी असलेले निकटचे संबंधच निवडणूक प्रक्रिया निर्विघ्न, निर्धाेकपणे पार पाडण्यात आडकाठी ठरू शकतात, असे असतानाही पोलिसांबाबत आयोगाची नरमाईची भूमिका संशयास्पद आहे.

चौकट====
महसूल, विकास यंत्रणा भरडली
निवडणूक आयोगाने पोलीस यंत्रणेवर एकीकडे मेहरबानी केलेली असताना दुसरीकडे मात्र या निवडणुकीशी थेट कसलाही संबंध नसलेल्या महाराष्टÑ विकास यंत्रणेचे अधिका-यांच्या बदल्यांचा घाट घातला जात आहे. आजवर या अधिका-यांचा प्रत्यक्ष कोणत्याही निवडणुकीशी थेट संबंध आलेला नाही, प्रसंगी त्यांना फक्त मतदानाच्या दिवशी सेक्टर अधिकारी म्हणून नियुक्तीचा प्रसंग आला असेल परंतु असे असतानाही त्यांच्याकडून निवडणूक प्रक्रियेला धोका पोहोचण्याचा संशय मनात धरून आयोगाने महाराष्टÑ विकास यंत्रणेच्या वर्ग एकच्या अधिका-यांच्या सरसकट बदल्या करण्याचे स्वीकारलेल्या धोरणामागे अधिका-यांनाच ‘वास’ येऊ लागला आहे. बदल्याच्या धसक्याने मंत्रालयातील ग्रामविकास विभागात सध्या पाय ठेवण्यास जागा नसल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.