ओझर नगर परिषद होईपर्यंत ग्रामपालिकेची निवडणूक घ्यावी

ओझर : येथील ग्रामपालिकेचे नगर परिषदेत रूपांतर होणार अशी उद्घोषणा शासनाने ४ डिसेंबर रोजी केल्याने पुढील प्रक्रियेला लागणारा वेळ लक्षात घेता तूर्तास ग्रामपालिकेची निवडणूक प्रक्रिया राबवावी, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. दरम्यान, नगरविकास विभागाने नगर परिषद अंमलात येणार असल्याचे न्यायालयासमोर स्पष्ट केल्याने तोदेखील मार्ग मोकळा झाला आहे.

ठळक मुद्देमुंबई उच्च न्यायालयाचे आदेश

ओझर : येथील ग्रामपालिकेचे नगर परिषदेत रूपांतर होणार अशी उद्घोषणा शासनाने ४ डिसेंबर रोजी केल्याने पुढील प्रक्रियेला लागणारा वेळ लक्षात घेता तूर्तास ग्रामपालिकेची निवडणूक प्रक्रिया राबवावी, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. दरम्यान, नगरविकास विभागाने नगर परिषद अंमलात येणार असल्याचे न्यायालयासमोर स्पष्ट केल्याने तोदेखील मार्ग मोकळा झाला आहे.

राज्यातील १३ ग्रामपालिकांचे नगरपंचायत अथवा नगर परिषदेमध्ये रूपांतर करण्याचे शासनाने जाहीर केले होते; परंतु निवडणूक आयोगाने यावर्षीच्या एप्रिल ते डिसेंबर या कालावधीत मुदत संपुष्टात आलेल्या १४,२३४ ग्रामपालिकांचा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला होता. त्यामुळे ओझरसह राज्यातील इतर गावांतील नागरिकांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला होता. या पार्श्वभूमीवर रूपांतरित ग्रामपालिकांच्या निवडणुका न घेता थेट नगर परिषदांच्याच निवडणुका घ्याव्यात, अशी याचिका माजी आमदार अनिल कदम यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. त्यावर मंगळवारी सुनावणी झाली. न्यायालयाने नगरविकास विभागाचे म्हणणे मागवले असता त्यात ओझरची प्रक्रिया आधीच झाल्याने त्या प्रक्रियेला किमान दोन महिने लागतील, तर अन्य १२ गावांच्या प्रक्रियेला चार महिने लागतील असे सांगण्यात आले; परंतु आधीच कार्यकाळ संपल्याने आणि निवडणूक आयोग ही स्वायत्त संस्था असल्याने त्यांचे म्हणणे न्यायालयाने ऐकून घेतल्यावर तूर्तास जाहीर झालेल्या निवडणुका घ्याव्यात व ज्यावेळी नगर परिषद अस्तित्वास येईल तेव्हा त्यांचा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करण्यात येईल, असे सांगण्यात आले. त्यामुळे ओझर ग्रामपालिकेची निवडणूक घेण्याचे स्पष्ट झाले आहे.

राज्य शासनाने नगर परिषदेचे राजपत्र काढलेले असल्याने ती प्रक्रिया सुरूच राहणार आहे. सध्या ग्रामपालिकेची निवडणूक होत असली तरी नगर परिषद अंमलात येणारच आहे. या निवडणुकीवर होणारा दुप्पट खर्च पाहता ती दोन महिने पुढे ढकलण्यात यावी, यासाठी याचिका दाखल केली होती; परंतु आता दोन्ही निवडणुका होतील इतकेच.

- अनिल कदम, माजी आमदार, निफाड