ग्राम विद्युत व्यवस्थापक योजना कागदावरच

सायखेडा : खेडेगावात निर्माण होणाऱ्या विजेच्या समस्या तत्काळ सोडविण्यासाठी शासनाने तीन हजार लोकसंख्या असलेल्या गावातील विद्युत क्षेत्रातील आयटीआय केलेल्या बेरोजगार युवकांची निवड करण्यासंदर्भात आॅक्टोबर २०१६ मध्ये काढलेला शासननिर्णय एकदा सरकारी बस्तानात गुंडाळून ठेवला आहे.
राज्यात तीन हजार लोकसंख्या असलेली २३,६७१ गावे असून, या गावात विजेच्या अनेक समस्या निर्माण होत असतात. परिसरातील चार-पाच गावे मिळून एक वायरमनची नियुक्ती केलेली असते. अनेक गावे देखरेखीखाली असल्याने वायरमन अनेकवेळा तत्काळ उपलब्ध होत नाही. शिवाय खेड्यात शेतिपंप, शेतात वास्तव्याला असणारे शेतकरी यामुळे विजेचे जाळे पसरलेले आहे. कामे अनेक असल्याने वायरमन जाऊ शकत नाही. अशावेळी लोक खासगी व्यक्तींकडून कामे करून घेतात. मात्र त्यास जबाबदारी नसल्याने कामाचे स्वरूप बदलते किरकोळ कामासाठी नागरिकांना मोठी रक्कम मोजावी लागते. शिवाय काही दुर्घटना घडली तर वीज वितरण कंपनी जबाबदार नसते. त्यामुळे गावातील डीपीवरील फ्यूज बदलणे, डीओ टाकणे, मीटर बदलणे, तारा तुटल्यास त्या जोडणे, वीजबिल वाटप करणे, वीजबिल वसूल करणे यासारखी कामे करण्यासाठी गावातील योग्य शिक्षण झालेल्या उमेदवारांची मौखिक आणि प्रात्यक्षिक परीक्षा घेऊन मदतनीस म्हणून निवड करावी, असे पत्र वीज मंत्रालयाने आॅक्टोबर २०१६ मध्ये काढले होते.
या आधारावर अनेक ग्रामपंचायतींनी गावातीलच बेरोजगार युवकांची निवड केली होती. काही महिने कामदेखील केले. मात्र त्यानंतर कोणत्याही शासकीय यंत्रनेने पुढील अंमलबजावणी केली नसल्याने ग्राम विद्युत व्यवस्थापकाची योजना अखेर शासनाने लाल फितीत गुंडाळून ठेवली आहे. यामुळे ग्रामीण भागातील विजेच्या समस्या कायम आहेत.