सोसायटी निवडणुकांसाठी मतदार शोधावे लागणार

विविध कार्यकारी सोसायटी निवडणुकीसाठी मतदारांची संख्या घटल्याने संचालक जागापेक्षा मतदारांची संख्या कमी झाल्या आहे. सहकार निवडणूक नियमांनी नियमित खातेदार दसाणे, मेहुणे, दाभाडी अनुक्रमे ५६, ७, ९ अशी मतदारसंख्या झाल्याने सोसायटी निवडणुका घोळात सापडणार आहे. यामुळे बाजार समितींना मतदान करणाऱ्या मतदारांना शोधणे अवघड झाले आहे.

ठळक मुद्देखडकी : संचालकांपेक्षाही मतदारांची संख्या कमी; निवडणुका सापडणार घोळात

खडकी : विविध कार्यकारी सोसायटी निवडणुकीसाठी मतदारांची संख्या घटल्याने संचालक जागापेक्षा मतदारांची संख्या कमी झाल्या आहे. सहकार निवडणूक नियमांनी नियमित खातेदार दसाणे, मेहुणे, दाभाडी अनुक्रमे ५६, ७, ९ अशी मतदारसंख्या झाल्याने सोसायटी निवडणुका घोळात सापडणार आहे. यामुळे बाजार समितींना मतदान करणाऱ्या मतदारांना शोधणे अवघड झाले आहे.
नव्या सरकाराने शेतकऱ्यांना थेट मतदान करण्याचा अधिकार काढून घेण्याचा निर्णय घेतला असला तरी सोसायटी संचालक निवडीची प्रक्रिया दुर्लक्षिली गेली आहे. सोसायटी संचालक निवडीसाठी शेतकरीच मतदार आहेत. मात्र सोसायटी सभासदांची सहकार क्षेत्राच्या निवडणूक नियमाप्रमाणे मतदानास पात्र ठरणाºया सभासदांची संख्या नगण्य झाली आहे. सोसायटी सभासदांचे समभाग २० हजारांपर्यंत प्रत्येक संस्थेत मोठ्या प्रमाणात शेतकºयांचे शेष आहेत. मात्र मतदानाचा हक्क निकष फक्त नियमित भरणा व सर्वसाधारण सभेच्या उपस्थित राहण्याला गृहीत धरले आहे. जिल्हा बँकेला मतदान करणाºया मतदारांना मात्र अशा प्रकारच्या नियमांना गृहीत धरलेले नाही. यामुळे एकाच बॅँकेच्या संस्थांना निवडीची अशा निकषांना सहकाराला कुठलाच थारा उरणार नाही.
पाच वर्षापर्यंत नियमित कर्ज घेऊन परतफेड करणाºया नियमित सभासदांना सोसायटी निवडणुकीत मतदान करता येणार आहे. मात्र जिल्हा बॅँकेने अद्याप पाच वर्षात कर्ज वाटप केले नाही.नोट बंदी झाल्यापासून जिल्हा बॅँकांना ग्रहण लागले आहे. या संस्था मात्र निवडणुकीसाठीच उरल्या आहेत. सोसायटी संस्थासह जिल्हा बॅँक फक्त विनासायच सुरू आहेत. कर्जवसुली करण्यासाठी कंबर कसली होती मात्र दोन वर्षापासून शेतकºयांची आर्थिक स्थिती सुधारलेली दिसून आली नाही. या दरम्यान कर्ज वाटप न करणाºया सोसायट्यांना ५ वर्ष थकबाकीदार शेतकºयांची माहिती शासनाला पुरविणे एवढेच कार्य झाले आहे. दोन वेळा कर्जमाफी घेऊन सुद्धा शेतकरी थकबाकीदार दिसत आहे. कर्जपुरवठाच झाला नसल्याने नियमित कर्जफेड करणारा शेतकरी सभासद आढळून येत नसल्याने सहकार निवडणुकीचे नियम शिथिल करून पुन्हा सर्व सभासदांना निवडणुकीत सहभागी होण्यासाठी शासनामार्फत निर्णय घ्यावा, अशी मागणी सर्वस्तरातून होत आहे.
कर्जमाफीच्या विळख्यात सापडलेला शेतकरी मतदानापासून वंचित राहणार आहे. हजारावर सभासद असणाºया संस्थांना दोन आकडी मतदारसंख्यासुद्धा सापडणार नसल्याने सोसायट्यांना अर्थपूर्ण करणे जिव्हारी जाणार आहे. बाजार समितींना निवडणुकीसाठी मतदान करण्यासाठी शेतकºयांना थेट मतदानाचा निर्णय बदलण्यात आला आहे. सोसायटी सभासदांना मतदान करण्याचा हक्क मिळाला खरा मात्र निवडणूक प्रक्रियेसाठी संबंधित अधिकाºयांना सोसायटी सभासदच शोधावा लागणार आहे.