स्थानिकपेक्षा राष्टय मुद्द्यांनाच मतदारांनी दिले प्राधान्य

मोदी लाटेवर स्वार झाला तो विजयी झाला, अशी चर्चा प्रारंभीपासूनच येवला विधानसभा मतदारसंघात असल्याने उमेदवार कोण आहे? हे गौण ठरणार हा होरा खरा ठरला आणि भारती पवार यांच्या रूपाने दिंडोरी लोकसभा मतदारसंघ आपल्याकडे कायम राखण्यात भाजप यशस्वी ठरला.
उमेदवार बदलला तरी मोदींच्या नावाने मते मागत भाजपने वातावरण निर्मिती केली. राष्ट्रीय सुरक्षा आणि सर्जिकल स्ट्राइक, पुलवामा चढाई या मुद्द्यांमुळे तरुण आणि सुशिक्षित मतदार भाजपकडे आकर्षिला गेला. शेतकऱ्यांनीदेखील देशाची सुरक्षा आणि मोदी फॅक्टर हे समीकरण महत्त्वाचे मानले. राष्टÑवादी आणि भाजप या दोन्ही पक्षांनी उमेदवार आयात केलेले असल्यामुळे या निवडणुकीत पक्षनिष्ठेचा मुद्दा चर्चेला आलाच नाही. येवलेकरांच्या जिव्हाळ्याचा असलेला मांजरपाडा प्रकल्प, नोटाबंदी व जीएसटी, बेरोजगारी या मुद्द्यांपेक्षा देशाच्या संरक्षणाच्या मुद्द्याला मतदारांनी अधिक प्राधान्य दिल्याचे या निकालावरून दिसून येत आहे.
येवला विधानसभा मतदारसंघात येवला शहर पूर्वीपासून जनसंघाचे म्हणून ओळखले जाते. भाजपला मानणारा निश्चित असा मतदार शहरात आहे. घरच्या भाकरी खाऊन राबणारी कार्यकर्त्यांची फळी आहे. परंतु ही फळी लोकसभेएवढी विधानसभेत फारशी सक्रिय नसते. ही फळी सक्रिय झाली तर विधानसभेचे चित्रदेखील बदलू शकते. सन २०१५च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर येवल्याचा राजकीय रंग काहीसा बदलला आहे. गेल्या विधानसभेला भुजबळांच्या पाठीशी सारे नेते एकवटलेले होते. आता दोन्ही दराडे बंधू सेनेचे आमदार आहेत. किशोर दराडे यांच्याकडे भाजपचे निवडणूक नियोजन होते. आगामी विधानसभा या पद्धतीने लढली गेली तर निश्चितच युतीसाठी सकारात्मक परिणाम होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
या निकालाचा पुढील विधानसभेवर काय परिणाम
प्रचारादरम्यान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी येवल्यात सभा घेऊन भुजबळ यांना जाहीर आव्हान दिले. असेच आव्हान आगामी विधानसभा निवडणुकीत फडणवीस देतील काय? यावर विधानसभेची लढत अवलंबून राहील. यंदा स्थानिक पातळीवरील नेते मनापासून प्रचाराला उतरलेच नाही. विधानसभेला या नेत्यांची काय भूमिका असणार? यावरदेखील विधानसभेची मदार अवलंबून असणार आहे. हा मदतदारसंघ युतीत सेनेच्या वाट्याला असला तरी भाजप-सेनेचे वरिष्ठ नेते आणि स्थानिक कार्यकर्त्यांचा राबता असला तर त्याचा परिणाम युतीच्या बाजूने निश्चित होऊ शकतो.