मार्चपासून वेतन रखडले; शिक्षण उपसंचालक कार्यालयात शिक्षक संघटनांचा ठिय्या

नाशिक : जिल्ह्यातील माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळेतील कर्मचाऱ्यांचे मार्च २०२१चे वेतन झालेले नाही तसेच पुरवणी बिले, मेडिकल बिले अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असून, शिक्षणाधिकारी कार्यालयात पदोन्नती, वरिष्ठ श्रेणी, निवड श्रेणीचे अनेक प्रस्ताव प्रलंबित आहेत. यासंदर्भात संबंधित अधिकाऱ्यांशी वारंवार बैठका घेऊनही प्रश्न निकाली निघत नसल्याचा आरोप करीत नाशिक जिल्हा शिक्षक लोकशाही आघाडी (टीडीएफ) सह विविध शिक्षक संघटनांनी सोमवारी (दि.३) शिक्षण उपसंचालक कार्यालयात ठिय्या आंदोलन करण्यात आले.

जिल्ह्यातील माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळेतील हजारो शिक्षकांचे मार्च महिन्याचे वेतन रखडल्याने शिक्षकांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर खद खद निर्माण झालेली होती. मे महिना उजाडला तरी मार्चचे वेतन नसल्याने जिल्हाभरातील शिक्षकांमध्ये चलबिचल निर्माण झाली होती. नाशिक जिल्हा माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा मुख्याध्यापक संघाच्या वतीने मागील आठवड्यातच शिक्षण संचालकांना अशाप्रकारे आंदोलनात करण्याबाबत निवेदन देण्यात आले होते. त्यानुसार सोमवारी कोरोनाचे नियम पाळून जिल्ह्यातील सर्व प्रमुख संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी शिक्षण उपसंचालक कार्यालयात ठिय्या आंदोलन केले. यावेळी शिक्षण उपसंचालक नितीन उपासनी यांनी पदाधिकाऱ्यांच्या खुर्च्यांवर बसण्याची विनंती केली. मात्र संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी कार्यालयात खाली बसूनच चर्चा केली. जवळपास अडीच ते तीन तास चाललेल्या चर्चेत, वेतन पथक कार्यालय व शिक्षणाधिकारी कार्यालयात संदर्भात पदाधिकाऱ्यांनी गंभीर स्वरूपाच्या तक्रारी उपस्थित केल्या. चर्चेअंति जिल्ह्यातील जवळपास ८० टक्के कर्मचाऱ्यांचे वेतन मुख्याध्यापक खात्यावर वर्ग करण्याचे आश्वासन शिक्षण विभागाकडून देण्यात आले आहे. तसेच शिक्षण अधिकारी कार्यालयातील तक्रारीबाबत येत्या दोन दिवसांत शिक्षणाधिकारी कार्यालयात स्वतंत्र बैठक घेण्याचे आश्वासनही यावेळी देण्यात आल्याची शिक्षक संघटनेचे पदाधिकारी नीलेश ठाकूर यांनी दिली आहे. याप्रसंगी जिल्हा मुख्याध्यापक संघाचे कार्याध्यक्ष साहेबराव कुटे, कार्यवाह आर. डी. निकम, नीलेश ठाकूर, त्र्यंबक मार्तंड, जयेश सावंत, डी. के. पवार, डी. आर. पठाडे, सुनील पवार, यशवंत ठोके, राजेंद्र शेळके, दत्ता वाघे पाटील, शरद निकम, मधू भांडारकर, हरिकृष्ण सानप आदी जिल्हाभरातील पदाधिकारी उपस्थित होते.

इन्फो -

वेतन पथक कार्यालयातील तक्रारींची चौकशी

वेतन पथक कार्यालयातील गंभीर तक्रारी व आरोपांची शिक्षण उपसंचालक नितीन उपासनी यांनी दखल घेऊन तत्काळ त्रिसदस्यीय समितीमार्फत वेतन पथक कार्यालयाची सात दिवसांच्या आत चौकशी करून अहवाल देण्याचे आदेश दिले.