पीककर्जासाठी शेतकऱ्यांना प्रतीक्षाच

केवळ ११ टक्के वाटप : पैसे नसल्याने बॅँकांचे हात वर

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नाशिक : शेतकऱ्यांना कर्जमाफीची घोषणा करण्याबरोबरच खरिपासाठी तत्काळ दहा हजार रुपये, तसेच हंगामासाठी हवे तेवढे कर्ज देण्याची घोषणा सरकारने केली असली तरी, प्रत्यक्षात बॅँकांनी पैसे नसल्याचे कारण दाखवून शेतकऱ्यांना माघारी फिरविण्यातच धन्यता मानली आहे, परिणामी जुलै उजाडूनही जिल्ह्णात जेमतेम अकरा टक्के शेतकऱ्यांना खरिपाच्या कर्जाचे वाटप करण्यात आले आहे.
जिल्ह्णात खरिपाचे क्षेत्र जवळपास ६८६०८० हेक्टर इतके यंदा उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. त्यातही पुन्हा मान्सूनचे आगमन वेळेवर होऊन सरासरीपेक्षा चांगला पाऊस झाल्याने शेतकऱ्यांच्या आशा पल्लवित झालेल्या आहेत, परंतु नोटबंदीनंतर निर्माण झालेली बॅँकांची आर्थिक परिस्थिती खालावल्याने त्याचा थेट परिणाम शेतकऱ्यांवर होऊ लागला आहे. आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी शासनाने कर्ज देण्याची घोषणा केली.
शासनाची घोषणा होऊन महिन्याचा कालावधी लोटला असला तरी, त्याची पूर्तता झालेली नाही. जिल्हा बॅँकेत खडखडाट असल्याचे यापूर्वीच जाहीर करण्यात आलेले असल्याने त्यावर उपाय म्हणून जिल्हाधिकाऱ्यांनी शासनाकडे शंभर कोटी रुपयांची मागणी केली, परंतु त्यांच्या पत्रालाही केराची टोपली दाखवत शासनाने एक छदामही दिला नाही. त्यामुळे जिल्हा बॅँकेचे दरवाजे बंद झालेल्या शेतकऱ्यांनी अन्य बॅँकांचे उंबरे झिजविण्यास सुरुवात केली. परंतु सातबाऱ्यावर बोझा असल्यामुळे बॅँकांनी त्यांना माघारी पाठविले. सावकारीकडे वाटचाल
खरीप हंगामाच्या पेरण्या सुरू झाल्या असून, बी-बियाणे तसेच खतांसाठी शेतकऱ्यांना आता पैशांची गरज आहे, परंतु बॅँका पीककर्ज देत नाहीत. शेतकऱ्यासाठी खरीप हंगाम महत्त्वाचा असून, पैशांअभावी शेतकरी हंगाम वाया जाऊ देणार नाही त्यासाठी मिळेल त्या मार्गाने कर्ज घेण्यासाठी त्याला पुन्हा सावकाराकडे जाणे भाग पडणार आहे. जिल्ह्णात फक्त ११.४४ शेतकऱ्यांना खरिपाचे कर्ज कसेबसे हातात पडले आहे. प्रशासन मात्र बॅँकांच्या या साऱ्या परिस्थितीशी अवगत नसल्याने पीककर्ज घेण्यासाठी पात्र शेतकरी पुढे येत नसल्याने कर्जवाटप होत नसल्याचा सोयिस्कर अर्थ काढला आहे. बॅँकांची परिस्थिती योग्य असून, शेतकरीच कर्ज घेत नसल्याची परिस्थिती प्रशासन निर्माण करू पहात आहे.