जलयुक्त शिवार योजनेच्या कामांना निधीची प्रतीक्षा

सटाणा : बागलाण तालुक्यात यंदाच्या आर्थिक वर्षात तब्बल २८ गावांचा जलयुक्त शिवार योजनेत नव्याने समावेश करण्यात आल्यामुळे या गावांना जलसंजीवनीची मात्रा मिळणार असली तरी या कामांसाठी शासनाकडून भरीव निधीची प्रतीक्षा आहे.या अंतर्गत वनविकास व जलसंधारणाच्या कामांसाठी भरीव निधी मिळावा या मागणीसाठी अर्थ मंत्री सुधीर मुनगुट्टीवर यांना राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे शहराध्यक्ष राजेंद्र सोनवणे यांनी निवेदन सादर करून साकडे घातले.
पाणी टंचाईवर मत करण्यासाठी राज्य शासनाने पावसाचे वाहून जाणारे पाणी अडविण्यासाठी गेल्या तीन वर्षांपासून जलयुक्त शिवार योजना सुरु केली आहे.या योजनेत जलसंधारण अंतर्गत सर्वसमावेशक उपाययोजनांद्वारे एकात्मिक पद्धतीने शाश्वत शेतीसाठी पाणी आण िपिण्याचे पाणी उपलब्द्ध करून देण्यास प्राधान्य दिले आहे.भविष्यात पाणी टंचाई निर्माण होऊ नये यासाठी उपाययोजना करण्यावरही भर दिला आहे. या अभियानात विविध विभागांकडील योजना ,अशासकीय संस्था आण िलोकसहभाग यावर विशेष लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे.गेल्या आर्थिक वर्षात बागलाण मधील एकवीस गावांचा या योजनेत समावेश होता.यंदाही बागलाणच्या सर्वाधिक २८ गावांचा या योजनेत समावेश करण्यात आला आहे,या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी वन ,कृषी ,जलसंपदा ,स्थानिक स्तर ,लघुपाटबंधारे या विभागाच्या अधिकार्यांनी कृती आराखडा तयार केला आहे.या कामांमुळे संबधित गावांना जलसंजीवनीची मात्रा मिळणार असली तरी या कामांना भरीव निधीची प्रतीक्षा आहे.
--------------------
योजनेत या गावांचा समावेश .....
कौतिकपाडे ,मुळाणे,दर्हाणे,खमताणे ,नांदीन ,वाडीपिसोळ ,वडेखुर्द ,टिंगरी ,भवाडे,साळवन,कोदमाळ,पिसोरे ,तळवाडे दिगर ,तळवाडे भामेर ,सरवर,मळगाव खुर्द ,दोधेश्वर ,नळकस,लाडूद ,एकलहरे ,द्याने ,भिलवाड ,परशुरामनगर ,गौतमनगर ,महात्मा फुलेनगर ,वाघंबा ,रावेर ,भिमखेत या गावांचा जलयुक्त शिवार योजनेत समावेश करण्यात आला आहे. राज्याचे अर्थ मंत्री सुधीर मुनगुट्टीवार यांना जलयुक्त शिवार योजना यशस्वीपणे राबविण्यासाठी भरीव निधी उपलब्द्ध करून द्यावा या मागणीसाठी राष्ट्रावादी कॉंग्रेसचे शहराध्यक्ष राजेंद्र सोनवणे यांनी साकडे घातले.त्यांनी सादर केलेल्या निवेदनात बागलाण हा आदिवासी बहुल तालुका आहे.मोठ्या प्रमाणात वनक्षेत्र असल्यामुळे त्याच्या विकासासाठी वने आली जलसंधारणाची कामे घेतल्यास वाहून जाणारे पाणी अडवून दुष्काळ निवारणासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे.त्यासाठी शासनाच्या ०७९७,६०११, ०८०३ या शीर्षखाली आदिवासी व बिगर आदिवासी भागातील कामांसाठी भरीव निधी मिळणे आवश्यक असल्याचे नमूद केले आहे.