प्रतीक्षा शासनाच्या प्रस्तावाची

नाशिक : जकात हवी की एलबीटी, याबाबत निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य महापालिकांना देण्याचे सूतोवाच मुख्यमंत्र्यांनी केल्यानंतर महापालिकेला आता शासनाच्या अधिकृत पत्राची प्रतीक्षा असून, ते आल्यानंतर लगेचच महासभेत निर्णय घेतला जाणार आहे.
राज्य शासनाने गेल्यावर्षी जकात रद्द करून एलबीटी लागू केल्यानंतर वर्षभरातच हा कर रद्द करण्याची नामुष्की राज्य शासनावर आली आहे. विधी मंडळात एलबीटी रद्द करण्याचा निर्णय घेण्याची तयारी मुख्यमंत्र्यांनी केली होती. त्यासाठी महापौरांनाच व्यापारी आणि उद्योजकांशी चर्चा करून त्यांचे मत पाठविण्यास सांगितले होते. महापौर अ‍ॅड. यतिन वाघ यांनी अशी बैठक घेतली तेव्हा व्यापारी आणि उद्योजकांनी एलबीटी नको आणि जकातही नको, अशी भूमिका घेतली होती. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी एलबीटी वसुली विक्री कर विभागामार्फत करण्याची तयारी दर्शवली. त्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना मुंबई महापालिकेत जकातच कायम राहील. अन्य महापालिकांनी जकात की एलबीटी याबाबत पर्याय दिले जातील, असे जाहीर केले होते. त्यानुसार महापालिकेला आता शासनाच्या पत्राची प्रतीक्षा आहे.
पालिकेचे विरोधी पक्षनेता सुधाकर बडगुजर यांनी आयुक्त डॉ. संजीव कुमार यांची भेट घेतली. यावेळी त्यांनी शासनाने पर्यायाबाबत विचारणा करणारे पत्र सादर केल्यास त्वरेने महासभेत ते सादर केले जाईल, असे आश्वासन दिले आहे. शिवसेनेने मुंबई महापालिकेत जकातच कायम ठेवली आहे. त्यामुळे केंद्र शासनाकडून जीएसटी लागू होईपर्यंत नाशिकमध्ये जकातच कायम ठेवावी, असे मत त्यांनी व्यक्त केले. (प्रतिनिधी)