‘फटाके बंदी’च्या आदेशाची प्रतीक्षाच

दिवाळी सणात निवासी क्षेत्रात फटाके वाजविण्यावर बंदी घालण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या दोन दिवसांपूर्वीच्या आदेशाची प्रत अद्याप सरकारकडे व पर्यायाने गृह विभागाला प्राप्त न झाल्याने फटाके विक्रीवर बंदी लादण्याच्या कार्यवाहीबाबत प्रशासकीय यंत्रणेत संभ्रम कायम आहे.

नाशिक : दिवाळी सणात निवासी क्षेत्रात फटाके वाजविण्यावर बंदी घालण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या दोन दिवसांपूर्वीच्या आदेशाची प्रत अद्याप सरकारकडे व पर्यायाने गृह विभागाला प्राप्त न झाल्याने फटाके विक्रीवर बंदी लादण्याच्या कार्यवाहीबाबत प्रशासकीय यंत्रणेत संभ्रम कायम आहे. दुसरीकडे मोठ्या आवाजाच्या फटाक्यांवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या सन-२०११च्या आदेशान्वये यापूर्वीच बंदी घालण्यात आल्यामुळे नव्याने आणखी कशावर निर्बंध लादावेत याविषयीही भिन्न मतप्रवाह निर्माण झाले आहेत.
दोन दिवसांपूर्वी उच्च न्यायालयाने या संदर्भात आदेश देताना रहिवासी क्षेत्रात फटाके वाजविण्यावर बंदी घातली आहे, तर तत्पूर्वी दिल्ली न्यायालायानेही दिल्लीच्या एनसीआर भागात फटाके विक्रीवर बंदी घातल्यामुळे यंदा दिवाळी सणात फटाके उडवायचे की नाही याविषयी जबरदस्त खल सुरू झाला असून, हा प्रश्न पर्यावरणावरून थेट राजकीय व त्यातही धर्माशी जोडण्यास सुरुवात झाली आहे. न्यायालयाचा निर्णय असल्याने त्याची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी आपसूकच सरकार व प्रशासकीय यंत्रणेवर येऊन पडल्यामुळे त्यांनी फटाक्याच्या परवानग्या तपासून पाहण्यास सुरुवात केली आहे. नाशिक जिल्ह्यात कायमस्वरूपी फटाका विक्रीचे सहा परवाने असून, तात्पुरते म्हणजेच सणासुदीला काही विशिष्ट कालावधीसाठी देण्यात येणाºया परवान्यांची संख्या तीनशेहून अधिक आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने २ नोव्हेंबर २०११ रोजी दिलेल्या निर्णयानुसार ध्वनी व हवा प्रदूषणाने जनतेच्या आरोग्यावर होणारे परिणाम रोखण्यासाठी १२५ डेसिबल व त्यापेक्षा मोठा आवाज निर्माण करणाºया फटाक्याच्या उत्पादनावर व त्याच्या विक्रीवर, फोडण्यावर यापूर्वीच बंदी घालण्यात आलेली आहे. त्यामुळे मोठ्या आवाजाचे फटाके फोडले जाणार नाहीत याबाबत जिल्हाधिकाºयांनीही अधिसूचना जारी केली असताना आता नव्याने न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाच्या अंमलबजावणी कशी करावी, असा प्रश्न गेल्या दोन दिवसांपासून आ वासून उभा आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालय दोन दिवसांपासून मंत्रालयाशी संपर्क साधून न्यायालयाच्या आदेशाची प्रत अथवा शासनाने या संदर्भात घेतल्या जाणाºया भूमिकेच्या प्रतीक्षेत आहे. परंतु अद्यापही आदेश प्राप्त झालेले नाहीत.