कार्यालयीन दिरंगाईमुळे शिक्षकांना वरिष्ठ वेतन श्रेणीची प्रतीक्षा

जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागातील २०१६ पासून विविध कारणांनी प्रलंबित असलेला वरिष्ठ वेतनश्रेणीचा प्रश्न अजूनही कायम आहे. गेल्यावर्षी जून महिन्यात ७२६ प्रकरणांपैकी सुमारे ३५६ शिक्षकांंना वरिष्ठ वेतन श्रेणी मंजूर झाली असली तरी यातील ३७० शिक्षकांना अजूनही वरिष्ठ वेतन श्रेणीची प्रतीक्षा असून, यातील काही प्रकरणे जिल्हा परिषदेच्या प्रशासकीय मंजुरीसाठी प्रलंबित असून, सुमारे १७३ प्रकरणांमध्ये वेगवेगळ्या कारणांनी त्रुटी दाखविण्यात आली आहे.

ठळक मुद्दे३७० शिक्षकांना वरिष्ठ वेतन श्रेणीची प्रतीक्षा १७३ प्रकरणांमध्ये अधिकाऱ्यांनी काढल्या त्रूटी

नाशिक : जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागातील २०१६ पासून विविध कारणांनी प्रलंबित असलेला वरिष्ठ वेतनश्रेणीचा प्रश्न अजूनही कायम आहे. गेल्यावर्षी जून महिन्यात ७२६ प्रकरणांपैकी सुमारे ३५६ शिक्षकांंना वरिष्ठ वेतन श्रेणी मंजूर झाली असली तरी यातील ३७० शिक्षकांना अजूनही वरिष्ठ वेतन श्रेणीची प्रतीक्षा असून, यातील काही प्रकरणे जिल्हा परिषदेच्या प्रशासकीय मंजुरीसाठी प्रलंबित असून, सुमारे १७३ प्रकरणांमध्ये वेगवेगळ्या कारणांनी त्रुटी दाखविण्यात आली आहे.
शिक्षण सेवेत १२ वर्षे पूर्ण झालेल्या ३५६ प्रशिक्षित शिक्षकांना वरिष्ठ वेतन श्रेणी मंजूर झाली असली तरी ३७० प्रस्तावात अपूर्तता असल्याने १५ दिवसांत सर्व बाबींची पूर्तता करून प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांनी जुलै २०१८ मध्येच शिक्षण विभागाला दिले होते. परंतु शिक्षण विभाग आणि पंचायत समितीतील अधिकाºयांच्या दप्तर दिरंगाईमुळे ही प्रकरणे रखडली आहेत. यातील सुमारे १९७ प्रकरणे मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्याच्या स्वाक्षरीसाठी सादर करण्यात आली असून, सुमारे १७३ शिक्षकांच्या प्रस्तावांमध्ये विविध त्रुटी काढण्यात आल्या असून, या प्रस्तावांतील दुरुस्तीसाठी शिक्षण विभागाकडून कोणतीही कार्यवाही होत नसल्याचा आरोप शिक्षक संघटनांनी केला आहे. दरम्यान, गेल्या वर्षभरापासून वरिष्ठ श्रेणीसाठी प्रस्ताव स्वीकारण्याची प्रक्रियाही बंद असल्याने वरिष्ठ वेतनश्रेणीपासून वंचित शिक्षकांच्या आकड्यात मोठ्या प्रमाणात वाढ होण्याची शक्यता शिक्षक महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक परिषदेतर्फे व्यक्त करण्यात आली आहे.