अनुदानाची प्रतीक्षा कायम

बळीराजा हवालदिल : घोषणा होऊन झाले नऊ महिने

लोकमत न्यूज नेटवर्क
येवला : राज्यातील सर्व कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या आवारात जुलै व आॅगस्ट २०१६ या कालावधीत विक्री केलेल्या कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रतिक्विंटल १०० रुपये प्रतिक्विंटल-प्रमाणे जास्तीत जास्त २०० क्विंटल कांदा विक्रीसाठी २० हजारापर्यंत अनुदान देण्याची घोषणा करून राज्य शासनाने निर्णय घेतला.
तालुक्यासह परिसरातील ३४८८ शेतकऱ्यांनी येवला कृषी उत्पन्न बाजार समितीत जुलै व आॅगस्ट २०१६ मध्ये एक लाख ३० हजार ८७७ क्विंटल कांदा आणला. बाजार समितीत हा कांदा खरेदी केला गेला. या कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना एक कोटी ३० लाख १२ हजार ८३६ रुपये अनुदान देणे क्रमप्राप्त असताना अद्यापही अनुदान मिळालेले नाही.
आॅक्टोबर २०१६मध्ये पात्र शेतकऱ्यांचे प्रस्ताव जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाकडून पुणे पणन संचालक द्वारा राज्य शासनाकडे पाठविण्यात आले आहेत. मे २०१७ संपत आला तरी अद्याप हे अनुदान शेतकऱ्यांच्या पदरात पडलेले नाहीत. आपल्याला अनुदान मिळणार आहे. बुडत्याला काडीचा आधार म्हणून तरी, हे तुटपुंजे अनुदान मिळेल का, असा प्रश्न येवला तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी विचारला आहे.
भाजीपाला व कांदा नियमन मुक्तीचा अध्यादेश आणि दरम्यान राज्यभर बाजार समितीत झालेल्या गोंधळाच्या वातावरणात व्यापारीवर्गाने संपदेखील पुकारला होता. त्यामुळे येवला कांदा बाजार आवारात जुलै आणि आॅगस्ट २०१६ या
दोन महिन्याच्या कालावधीत केवळ ३० दिवस मार्केटला कांदा विकला गेला.
येवला तालुक्यातील केवळ ३४८८ शेतकाऱ्यांना या ३० दिवसात आपला कांदा मार्केटला विक्र ीसाठी आणता आला. याचा केवळ काही शेतकऱ्यांनाच फायदा होणार आहे. शासनाने घोषित केलेले तुटपुंजे प्रतिक्विंटल १०० रुपयाचे अनुदान
नऊ महिने उलटून गेले तरीदेखील अद्याप शेतकऱ्याच्या पदरात पडले नाही.
गेल्या वर्षी कांदा भाववाढीच्या अपेक्षेत सप्टेंबर २०१६ व त्यानंतर कांदा विकलेल्या शेतकऱ्यांना कांद्याच्या वजनात घट सोसूनदेखील केवळ ३०० ते ३५० रु पये प्रतिक्विंटल भाव मिळाला. त्यांनादेखील अनुदानाचा फायदा शासनाने दिला नाही. त्यामुळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांत तीव्र नाराजी आहे. गेल्या वर्षात कांदा भाव कोसळल्यापासून कांदा विकणाऱ्या शेतकऱ्यांना सरसकट अनुदानाचा फायदा देण्याची आवश्यकता होती. परंतु तोदेखील शासनाने दिला नाही. शेतकऱ्याची परवड शासनाने केली. याचा संताप शेतकरीवर्गात आहे. उत्पादनावर आधारित खर्चावर भाव ही शासनाने केलेली घोषणा तर केव्हाच हवेत विरली.
परंतु दिलासा देण्यासाठी सरसकट अनुदान देण्याचे धोरणदेखील शासनाने अवलंबले नाही. याचा राग शेतकरी व्यक्त करीत आहेत. जुना सांभाळलेला उन्हाळ कांदा पडीच्या भावात द्यावा लागला. जुलै व आॅगस्ट २०१६ अखेरपर्यंत
विक्री झालेल्या उन्हाळ कांद्याला शासनाने केवळ १०० रुपये अनुदानाचे गाजर दाखवले तेही अद्याप मिळालेले नाही.सोयाबीनचे अनुदान मिळेल का?आॅक्टोबर २०१६ ते डिसेंबर २०१६ या काळात बाजार समितीमध्ये सोयाबीनची विक्र ी केलेल्या शेतकऱ्यांना प्रतिक्विंटल रु पये २०० प्रमाणे जास्तीत जास्त २५ क्विंटलपर्यंत अनुदान अर्थात केवळ जास्तीत जास्त पाच हजार रु पयांपर्यंत अनुदान देण्याची घोषणा केली. अनुदान मिळण्यासाठी सोयाबीन विक्र ी केल्याची हिशोबपट्टी, सातबारा उतारा, बँकेचा बचत खाते क्र मांक व बँकेच्या पासबुकाची झेरॉक्स प्रत या आवश्यक कागदपत्रे द्यावी लागली. तुटपुंज्या अनुदानासाठी कागदपत्रे जुळवणे म्हणजे कोंबडीपेक्षा मसाला महाग झाला तरी; परंतु प्रत्यक्षात कांद्याचेच अनुदान पदरात पडले नाही तर सोयाबीनचे अनुदान शेतकऱ्यांना मिळणार काय, असा सवाल शेतकरी विचारात आहेत.