तालुक्यांच्या सीमेवरील पोटदुखीवर इलाजाची प्रतीक्षा

ओझर : ‘सबका साथ, सबका विकास’ या ब्रीदवाक्याला कसे काळे फासले जाते याचे ज्वलंत उदाहरण पहायचे असल्यास ओझरजवळील पोटदुखी नावाने परिचित असलेल्या उमाजीनगरला एकदा भेट द्यायला हवी. वीज,पाणी,रस्ता आदी प्राथमिक सुखसुविधांशिवाय एखादे खेडे कसे दिसते ते येथे बघायला मिळते.
सत्तरीच्या दशकात आपल्या देशात मूलभूत सुविधा जशा बदलत गेल्या तशा सोयीदेखील मिळत गेल्या. आज ‘फोरजी व वातानुकूलित’च्या जमान्यात याला एक भलं मोठ्ठं शे-दीडशे घरांचे नगर अपवाद ठरत आहे. मतदान निफाड तालुक्यात; पण वास्तव्याची जागा नाशिक तालुक्याच्या हद्दीत खरं तर हीच सीमेची लालफीत येथील आदिवासी बांधवांच्या आयुष्यात बाधक ठरत आहे.
येथे अजूनही विद्युतीकरण नाही, पक्की शाळा नाही. येथील मुले शिकली पाहिजे याच हेतूने वस्तीतील दोन मॅट्रिक पास असलेल्या सविता डबके व मनीषा गांगुर्डे या महिला गेल्या नऊ वर्षंंपासून मुलांना तिसरीपर्यंतचे शिक्षण पालकांनी लोकवर्गणीतूच उभारलेल्या छोट्याशा शेडमध्ये देत आहेत. याबदल्यात येथील नागरिक वर्गणी गोळा करून पंधराशे रु पये मानधन या महिलांना देत आहे. हेतू एकच मुलं शिकली पाहिजे, साक्षर झाली पाहिजे. त्यानंतरच्या शैक्षणिक प्रवासासाठी मुलं-मुली चार किलोमीटरची पायपीट करीत ओझर गाठून चौथी ते दहावीपर्यंतचे शिक्षण घेतात.
येथे करमणुकीचे साधन नाही. शे-दीडशे घरांपैकी केवळ सहा-सात घरांत टीव्ही चालतो तोदेखील बॅटरीवर. लोकवर्गणीतून बांधलेल्या हातपंपातून मिळणारे पाणी हाच साडेसहाशे लोकांचा एकमेव जलस्रोत आहे. शासनाची कुठलीही मदत नाही, सर्वेक्षण तर मुळीच नाही. कधी पोषण आहाराला हात लागला नाही. मोफत पुस्तके, गणवेशापासून वंचित. आरोग्य सुविधेचा गंधदेखील माहीत नाही. अजून वीजच आली नसल्याने बॅटरीचा उपयोग करून घरातील लाइट लावली जाते. सौरऊर्जेचे पथदीप अनेक वर्षांपासून बंद असल्याने रात्रीचा लख्ख अंधार असतो. फोर-जीची शक्ती हवेत अदृश्य असली तरी संपर्क यंत्रणा मात्र शून्यच.येथील अर्थव्यवस्था मोल मजुरीवर चालत असली तरी तरु णांना लग्न करण्यासाठी मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागतो.
एकीकडे सरकार बारा हजार रु पये हगणदारीमुक्तसाठी अनुदान देत असले तरी सरकारी अनास्थेमुळे साडेसहाशे लोकांमध्ये एकही शौचालय नसल्याने उघड्यावर शौचाला जावे लागते.यामुळे आरोग्याचा प्रश्न गंभीर बनत चाललेला आहे. उज्ज्वला योजनादेखील पूर्णपणे अंमलात आलेली नाही.