प्रभाग समित्यांच्या कामांना कात्री

महापालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी कामांची निकड, त्यांची तांत्रिक योग्यता आणि व्यवहार्यता या त्रिसूत्रीनुसार काम करण्यास सुरुवात केल्याने प्रभाग समित्यांमध्ये मंजूर झालेल्या विविध कामांचीही पुनर्पडताळणी होणार असून, त्यामधील अनावश्यक कामांना कात्री लागणार आहे. त्यामुळे, सत्ताधारी भाजपासह विरोधीपक्षांतील नगरसेवकांमध्ये सध्या अस्वस्थता पसरली आहे.

नाशिक : महापालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी कामांची निकड, त्यांची तांत्रिक योग्यता आणि व्यवहार्यता या त्रिसूत्रीनुसार काम करण्यास सुरुवात केल्याने प्रभाग समित्यांमध्ये मंजूर झालेल्या विविध कामांचीही पुनर्पडताळणी होणार असून, त्यामधील अनावश्यक कामांना कात्री लागणार आहे. त्यामुळे, सत्ताधारी भाजपासह विरोधीपक्षांतील नगरसेवकांमध्ये सध्या अस्वस्थता पसरली आहे.
महापालिकेचे सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षासाठी दायित्व अर्थात स्पीलओव्हर ७७३ कोटी रुपयांवर जाऊन पोहोचला आहे. त्यात प्रामुख्याने सद्य:स्थितीत सुरू असलेल्या कामांसाठी महापालिकेला १३६.१९ कोटी रुपये मोजावे लागणार असून, ते दायित्व क्रमप्राप्त आहे. १८.४१ कोटी रुपये कामांच्या निविदा मंजूर आहेत. परंतु, त्यांचे अद्याप कार्यादेश देण्यात आलेले नाहीत. ८४.०८ कोटी रुपयांच्या कामांच्या निविदा मंजूर झाल्या आहेत, परंतु त्यांना आयुक्त अथवा स्थायी समितीची मान्यता मिळालेली नाही. २९.८१ कोटी रुपये कामांच्या निविदा प्रसिद्ध झाल्या आहेत. परंतु, त्या उघडलेल्या नाहीत. अशी स्थिती असतानाच महासभा आणि सहाही प्रभाग समित्यांनी मंजूर केलेल्या, परंतु अद्याप निविदाच प्रसिद्ध न झालेल्या कामांची रक्कमच ५०४ कोटी रुपयांच्या जवळपास आहे. त्यामुळे स्पील ओव्हरचा फुगवटा दिसून येत आहे. हा फुगा फोडण्यासाठी आयुक्तांनी आपल्या त्रिसूत्रीची टाचणी लावण्याचे काम सुरू केले आहे. सहाही प्रभाग समित्यांकडून पाच लाखांच्या आतील विविध विकास कामांचे शेकडो प्रस्ताव पडून आहेत. त्यातील बºयाच कामांच्या निविदा प्रसिद्ध झालेल्या नाहीत. आयुक्तांनी यामधील अनावश्यक कामांनाही कात्री लावण्याचे आदेश संबंधित खात्यांच्या प्रमुखांना दिल्याचे खात्रीलायक वृत्त आहे. त्यामुळे, सत्ताधारी भाजपासह विरोधीपक्षात कमालीची अस्वस्थता निर्माण झालेली आहे.
आमदार सानपांनाही दणका
आयुक्तांनी महासभेत ३५ विषय मागे घेत त्यात भाजपा आमदार बाळासाहेब सानप यांनाही दणका दिला आहे. पंचवटीतील प्रभाग क्रमांक ४ मध्ये दलित वस्ती सुधार योजनेंतर्गत फुलेनगर परिसरात गटार बांधणे व ड्रेनेज लाइन टाकण्याच्या कामास महासभेसह जिल्हाधिकारी कार्यालयाने प्रशासकीय मंजुरी दिलेली आहे. सदर योजनेसाठी शासनाकडून ६ कोटी ९५ लाख रुपयांचे अनुदान प्राप्त होणार असून, उर्वरित एक कोटी ३८ लाखांचा निधी मनपाकडून खर्च करण्यास मान्यता देण्यात येऊन त्यासंबंधीचे कार्यादेशही संबंधित कंत्राटदारास देण्यात आले आहेत. सदर कामासाठी भाजपा आमदार सानप आग्रही आहेत. परंतु, आयुक्तांनी सदरचा प्रस्तावही मागे घेतल्याने आमदारांनाच दणका बसल्याची चर्चा सुरू आहे. दरात वाटाघाटी करण्यासाठी सदरचा प्रस्ताव मागे घेतल्याचे कारण प्रशासनाकडून दिले जात असले तरी आता कार्यादेश दिल्यानंतर अशा प्रकारची वाटाघाटी करता येतात काय, हा तांत्रिक मुद्दा स्थानिक नगरसेवक जगदीश पाटील यांनी उपस्थित केला आहे. त्यांनी पालकमंत्री गिरीश महाजन यांची भेट घेऊन त्यांना याबाबत अवगत करून दिले आहे. आता आयुक्त काय भूमिका घेतात, याकडे लक्ष लागून आहे.
एलइडीऐवजी पोलला पसंती
नगरसेवक निधीतून कोणत्याही स्थितीत एलइडी दिवे बसवू दिले जाणार नाही. त्याऐवजी, सदस्यांनी आपला निधी विद्युत पोल उभारण्यासाठी करावा, अशी सूचना आयुक्तांनी महासभेत केली होती. त्यानुसार, ज्या नगरसेवकांनी एलइडीसाठी निधी प्रस्तावित केला होता, तो आता पोल उभारणीसाठी वळते करण्याची पत्रे लेखा विभागाकडे दिली जात आहेत. त्यासाठी नगरसेवकांची धावपळ सुरू असल्याचे दिसून येत आहे.