महापालिकेचे उत्पन्न आणि  कामांवर खर्च पाहता,  नाकापेक्षा मोती जड

नाशिक : जकात, एलबीटी रद्द झाल्यानंतर संपूर्णत: केंद्र व राज्य सरकारच्या अनुदानावर निर्भर असलेल्या महापालिकेचे संपूर्ण उत्पन्न आणि महसुली-भांडवली कामांवर होणारा खर्च पाहता, ‘नाकापेक्षा मोती जड’ असे भयावह चित्र आहे. गेल्या दोन-तीन वर्षांत महसुली खर्चाचा वाढत चाललेला आलेख आणि भांडवली कामांसाठी लागणाºया निधीकरिता होणारी तारांबळ ही धोक्याची घंटा मानली पाहिजे.

ठळक मुद्दे गेल्या दोन-तीन वर्षांत महसुली खर्चाचा वाढनिधीकरिता होणारी तारांबळ ही धोक्याची घंटाभविष्यात, बीओटी व पीपीपी तत्त्वावरच महापालिकेचा कारभार

धनंजय वाखारे।
नाशिक : जकात, एलबीटी रद्द झाल्यानंतर संपूर्णत: केंद्र व राज्य सरकारच्या अनुदानावर निर्भर असलेल्या महापालिकेचे संपूर्ण उत्पन्न आणि महसुली-भांडवली कामांवर होणारा खर्च पाहता, ‘नाकापेक्षा मोती जड’ असे भयावह चित्र आहे. गेल्या दोन-तीन वर्षांत महसुली खर्चाचा वाढत चाललेला आलेख आणि भांडवली कामांसाठी लागणाºया निधीकरिता होणारी तारांबळ ही धोक्याची घंटा मानली पाहिजे. भविष्यात, बीओटी व पीपीपी तत्त्वावरच महापालिकेचा कारभार चालविला जाईल काय, अशी वेळ आल्यास त्यात आश्चर्य वाटू नये. महापालिकेचे उत्पन्न जेमतेम १२५०-१३०० कोटींवर जाऊ शकत नाही, त्या तुलनेत खर्च मात्र अवाढव्य होताना दिसून येत आहे. शिवाय, बंधनात्मक खर्चाच्या ओझ्याखाली वाकलेल्या महापालिकेला ‘स्मार्ट’ होण्याचे वेध म्हणायचे की ‘भिकेचे डोहाळे’ हा प्रश्न सतावणारा आहे. 
सन २०१७-१८ या आर्थिक वर्षासाठी महापालिका आयुक्तांनी १४१० कोटी रुपयांचे अंदाजपत्रक सादर केले होते. त्यात, महसुली संभावित खर्च ८७५ कोटी रुपये दर्शविण्यात आला होता तर भांडवली खर्चात गत वर्षाच्या तुलनेत २४ टक्क्यांनी कपात करत तो ४०५ कोटींवर आणला गेला. त्यावेळी ६०७ कोटी रुपयांचे दायित्व दर्शविण्यात आले होते. याशिवाय, विविध प्रकल्पांसाठी लागणारा मनपाचा हिस्सा सुमारे ४०० कोटींच्या आसपास आहे. आता डिसेंबर महिन्यात सुधारित अंदाजपत्रक सादर होईल त्यावेळी जमा-खर्चाचा ताळमेळ महापालिकेच्या एकूणच अर्थव्यवस्थेचे सत्य समोर आणेल.  गेल्या काही वर्षांत महापालिकेच्या महसुली/ बंधनात्मक खर्चात सातत्याने वाढ होताना दिसून येत आहे. तुलनेत भांडवली कामांवरील खर्चात फारशी वाढ नव्हती. मात्र, या वर्षभरात भांडवली कामांसाठी आग्रह धरला जात असताना उत्पन्नवाढीसाठी फारसे प्रयत्न होताना दिसून आले नाही. त्यामुळे महापालिकेची तारेवरची कसरत सुरूच आहे. कर्मचाºयांचे वेतन, पेन्शन, शिक्षण समितीसाठी महापालिकेचा हिस्सा, कर्जमुद्दल परतफेड, कर्जावरील व्याज, कार्यालयीन खर्च आणि विविध प्रकल्पांवरील देखभाल-दुरुस्ती खर्च पाहिला तर, सन २०१४-१५ मध्ये ५५९.८९ कोटी रुपये, सन २०१५-१६ मध्ये ५५७.५७ कोटी रुपये खर्च झालेला आहे. मात्र, सन २०१६-१७ मध्ये तोच खर्च सुमारे ७५० कोटींवर जाऊन पोहोचला होता. चालू वर्षी तर आयुक्तांच्या अंदाजपत्रकात ८७५ कोटी रुपयांचा संभावित खर्च दर्शविण्यात आला. एकीकडे महसुली खर्चात वाढ होत आहे तर भांडवली खर्चात मात्र, घट दिसून आलेली आहे. सन २०१३-१४ मध्ये भांडवली कामांवर प्रत्यक्षात ३१६ कोटी, सन २०१४-१५ मध्ये ३०१ कोटी तर सन २०१५-१६ मध्ये ३७० कोटी रुपये खर्च झालेले आहेत. सन २०१६-१७ मध्ये ५३५ कोटी रुपये खर्ची पडले. सद्यस्थितीत, महापालिकेचे दायित्व ८०० कोटींवर जाऊन पोहोचले आहे. वेगवेगळ्या प्रकल्पांसाठी लागणारा मनपाचा हिस्सा देण्याचीही स्थिती राहिलेली नाही.  महापालिकेला सरकारकडून जीएसटी अनुदानापोटी दरमहा ७३.४० कोटी रुपये प्राप्त होत आहेत. घरपट्टीची वसुली सुमारे ६० कोटींच्या आसपास आहे तर पाणीपट्टीची वसुली सुमारे २० कोटींच्या आसपास आहे. अन्य उत्पन्नाचे स्त्रोत पाहता शे-सव्वाशे कोटींवर उत्पन्न जाणार नाही. उत्पन्न सुमारे १३०० कोटींच्या आसपास जाईल, अशी स्थिती असताना स्वप्ने मात्र अवाढव्य पाहिली जात आहेत. यापूर्वी साकारलेल्या प्रकल्पांच्या देखभाल-दुरुस्तीचाही खर्च भागवणे महापालिकेला मुश्कील बनत चालले आहे. भविष्यात उत्पन्न आणि खर्च यांचा ताळमेळ पाहून सुयोग्य नियोजन न केल्यास त्याचे मोठे दुष्परिणाम महापालिकेला भोगावे लागण्याची शक्यता आहे. 
मनपाचा प्रकल्प हिस्सा देण्यातही मारामार 
महापालिका आयुक्तांनी सन २०१७-१८ चे अंदाजपत्रक सादर करताना बंधनात्मक खर्च ८७५ कोटी रुपये अंदाजित धरलेला होता. त्यात कर्मचारी वेतनावरील खर्च ३०७.८२ कोटी रुपये धरण्यात आलेला आहे. म्हणजेच गत वर्षाच्या तुलनेत त्यात २२.६८ कोटींनी वाढ प्रस्तावित केलेली आहे. पेन्शनच्या खर्चातही ८ कोटींनी वाढ सुचवत ती ७२ कोटी गृहीत धरण्यात आलेली आहे. शिक्षण समितीला ५५ कोटी, कर्जनिवारण निधी १५ कोटी, कर्जावरील व्याज ३२ कोटी, कार्यालयीन खर्च ९७.९२ कोटी तर प्रकल्प देखभाल व दुरुस्तीवरील खर्च २९६ कोटी रुपये अपेक्षित आहे. या बंधनात्मक खर्चाव्यतिरिक्त महापालिकेला केंद्र व राज्य सरकारकडून विविध प्रकल्पांसाठी मिळणाºया अनुदानात स्वत:चा हिस्साही मोजणे बंधनकारक आहे. त्यात, सिंहस्थ कामांसाठी १० कोटी, जेएनएनयूआरएमसाठी ३०.१८ कोटी, मुकणे धरणातील थेट पाइपलाइनसाठी ६० कोटी, भूसंपादनाकरिता ७० कोटी, स्मार्टसिटीसाठी ५० कोटी, अमृत योजना २० कोटी, पंतप्रधान आवास योजना १० कोटी, १९ टक्के राखीव निधी म्हणून ६७.१० कोटी, इतर उचल रकमा ५५ कोटी या रकमांचा समावेश आहे. सदर हिस्सा देणे महापालिकेला बंधनकारक आहे. परंतु, हा हिस्सा देतानाही महापालिकेची मारामार आहे. स्मार्ट सिटीचे दोन वर्षांत अवघे ३० कोटी रुपये अदा करता आले आहेत. आडातच नाही तर पोहोºयात कुठून येणार, अशी स्थिती असताना सत्ताधाºयांकडून मात्र विकासाचे इमले बांधण्याचे काम सुरू आहे. 
प्रकल्पांची देखभाल-दुरुस्ती बनली मुश्कील 
महापालिकेने आजवर अनेक प्रकल्प उभे केले आहेत. त्यात तारांगण, फाळके स्मारक, सामाजिक सभागृह, व्यायामशाळा, व्यापारी संकुल अशा अनेकविध प्रकल्पांचा समावेश आहे. परंतु, प्रकल्प उभारण्यात तत्परता दाखविणारे लोकप्रतिनिधी आणि त्यांच्या जोडीला असलेले प्रशासन नंतर मात्र, त्या प्रकल्पांकडे ढुंकूनही पाहत नसल्याने अनेक प्रकल्प सद्यस्थितीत दम तोडण्याच्या मार्गावर आहेत. दरवर्षी सुमारे २०० ते २५० कोटी रुपये महापालिकेला देखभाल व दुरुस्तीवर खर्च करावा लागतो. माजी आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांनी त्यांच्या कारकिर्दीत अंदाजपत्रक सादर करताना कोणत्याही नवीन कामांचा समावेश न करता यापूर्वी अर्धवट असलेल्या प्रकल्पांच्या पूर्णत्वाकडे आणि दम टाकू पाहणाºया प्रकल्पांना ऊर्जितावस्थेत आणण्याचा संकल्प सोडला होता. त्यासाठी त्यांनी विकास निधीच्या नावाखाली वाटल्या जाणाºया नगरसेवक निधीलाही ब्रेक लावण्याचा प्रयत्न केला होता. आताही विद्यमान आयुक्तांनीही त्याच पावलावर पाऊल ठेवत वाटचाल करण्याचा आग्रह धरला होता परंतु, लोकप्रतिनिधींच्या दबावापुढे आयुक्तांची मात्रा चाललेली दिसत नाही. त्यामुळेच ७५ लाखांचा नगरसेवक निधी देण्यापासून ते हाती पैसा नसताना २५७ कोटी रुपयांच्या रस्त्यांच्या विकासाचा घाट घातला गेला. विचारपूर्वक न केलेली कृती ही संस्थेच्या भविष्याला नख लावणारी ठरत असते. नाशिक महापालिकाही याच अविचारी कृतीचा बळी ठरण्याची भीती व्यक्त होत आहे.