सोशल नेटवर्कींगच्या माध्यमातून १८ गावांत पाणी: प्रमोद गायकवाड
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: December 25, 2020 01:59 PM2020-12-25T13:59:07+5:302020-12-25T14:03:47+5:30
नाशिक- सोशल नेटवर्कींगचा उपयोग हा विधायक कामासाठी उपयोग होऊ शकतेा, याच जाणिवेतून सुरू झालेल्या चळवळीला चांगले यश लाभत आहे. वर्षानुवर्षे पाणी टंचाईला सामोरे जाणाऱ्या १८ गावांना किमान पिण्यासाठी पाणी देऊन त्यांची समस्या दुर करण्यात या चळवळीला यश आले आहे, अशी माहिती संस्थेचे प्रमुख प्रमोद गायकवाड यांनी दिली.
नाशिक- सोशल नेटवर्कींगचा उपयोग हा विधायक कामासाठी उपयोग होऊ शकतेा, याच जाणिवेतून सुरू झालेल्या चळवळीला चांगले यश लाभत आहे. वर्षानुवर्षे पाणी टंचाईला सामोरे जाणाऱ्या १८ गावांना किमान पिण्यासाठी पाणी देऊन त्यांची समस्या दुर करण्यात या चळवळीला यश आले आहे, अशी माहिती संस्थेचे प्रमुख प्रमोद गायकवाड यांनी दिली.
प्रश्न- सुरगाणा तालुक्यातील म्हैसमाळ गावात पाणी आल्यानंतरच जल्लोष झाल्याचा विषय व्हायरल झाला आहे. ही किमया कशी घडली?
गायकवाड- सुरगाणा तालुक्यातील म्हैसमाळ हे गाव पाणी टंचाईमुळे अत्यंत अडचणीत होते. दुरवरून पाणी आणावे लागत असल्याने त्याची दखल मिडीयात घेतली जात हेाते. त्यामुळे सोशल नेटवर्कींग फोरमने गेले दीड वर्षे या परीश्रम घेतले आणि पाणी प्रश्न सेाडवला. या गावापासून अवघ्या अडीच किलो मीटर अंतरावर वर्षभर पाणी असणारे धरण होते. त्याजवळच एक विहीर खोदली आणि तेथे खूप पाणी लागल्याने चर खेादून श्रमदानातून पाणी गावात आणले. काही सेवाभावी संस्थेच्या मदतीने पाण्याची टाकी बांधण्यात आली. त्यामुळे या गावााचा पाणी प्रश्न सुटला. आत्तापर्यंत १७ गावात पाणी आणण्यात आले होते आणि हे अठरावं गाव होतं.
प्रश्न-सेाशल नेटवर्कींग फेारमची चळवळ कशी सुरू झाली?
गायकवाड- सोशल मिडीयाचा वापर हा विधायक कामासाठी झाला पाहिजे या उद्येशाने २०१० मध्येच सोशल नेटवर्कींग फेारम फॉर सोशल कॉज ही चळवळ सुरू केली. २०१२ मध्ये त्याला संस्थात्मक स्वरूप दिले. आरोग्य शिक्षण आणि पाणी यासंदर्भात तेव्हापासून लक्ष केंद्रीत केले आहे.
प्रश्न- कुपोषणाबाबत संस्थेने काय काय उपक्रम राबवले?
गायकवाड- २०१७ मध्ये त्र्यंबकेश्वर तालुक्यात कुपोषणाची समस्या गंभीर झाल्याने एका गावात स्त्री रोग तज्ज्ञ आणि बाल रोग तज्ज्ञांच्या मदतीने फेारमने काम केले. याठिकाणी ३५२ कुपोषीत मुले होती. त्यातील २८२ मुले कुपोषणाबाहेर आली. कुपोषण हे सरकारी पध्दतीने त्याच त्या पध्दतीचा पोषण आहार देऊन कमी होणार नाही तर त्यासाठी वेगळे काम केले पाहिजे यासाठी एक अहवाल करून केंद्र सरकारला सादर केले आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून वीस गावातही कुपोषणमुक्तीसाठी काम सुरू आहे. याशिवाय डिजीटल शिक्षणासाठी देखील दहा ते बारा गावांना संगणक आणि अन्य साहित्य पुरवले आहे. संगणक साक्षरतेसाठी मेाहिम देखील हाती घेण्यात आली.