जलसंधारणचे कर्मचारी दोन महिन्यांपासून वेतनाविना

कोरोनाचा मुकाबला करताना शासनाने सर्वच प्रकारच्या अतिरीक्त खर्चावर बंधने आणली असून, अनेक खात्यांसाठी यापुर्वी करण्यात आलेली तरतूद परत मागविली तर काही योजनांना शासनानेच कात्री लावली.

ठळक मुद्देजलसंधारण विभागाच्या कर्मचा-यांचे मार्च महिन्यांपर्यंतचे वेतन नियमित सुरू होते.

नाशिक :  पाणी साठवणूक व तलाव, बंधारे दुरूस्तीचे कामे करणाऱ्या जलसंधारण विभागाच्या कर्मचाऱ्यांचे गेल्या दोन महिन्यांपासून वेतन झाले नसून, त्यामुळे कर्मचाºयांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार राज्य सरकारकडून कर्मचाºयांच्या वेतनासाठी जलसंधारण विभागाला     दोन महिन्यांपासून अनुदानच दिले नसल्याने राज्यातील सर्व जिल्'ातील कर्मचारी पगारापासून वंचित राहिले आहेत.

कोरोनाचा मुकाबला करताना शासनाने सर्वच प्रकारच्या अतिरीक्त खर्चावर बंधने आणली असून, अनेक खात्यांसाठी यापुर्वी करण्यात आलेली तरतूद परत मागविली तर काही योजनांना शासनानेच कात्री लावली. राज्यापुढे असलेले आर्थिक संकट पाहता कर्मचारी, अधिकाºयांचे वेतन देखील दोन टप्प्यात करण्याचे ठरविले होते. मात्र कोणत्याही विभागाच्या कर्मचारी, अधिका-यांचे वेतन मात्र थांबविले नाही. अशी परिस्थिती असतानाही जलसंधारण विभागाच्या कर्मचा-यांचे मार्च महिन्यांपर्यंतचे वेतन नियमित सुरू होते. त्यानंतर मात्र एप्रिल व मे अशा दोन महिन्यांचे वेतन जूनच्या दुस-या आठवड्यापर्यंत होऊ शकलेले नाही. या संदर्भात स्थानिक पातळीवरून शासनाकडे पाठपुरावा करण्यात आला परंतु त्याला शासनाकडून अद्याप प्रतिसाद मिळालेला नाही. मात्र कोरोनाचा प्रादुर्भाव व त्यातून लॉकडाऊन सुरू असताना वेतन न मिळाल्याने कर्मचा-यांपुढे अनेक अडचणी उभ्या राहिल्या आहेत. अनेक कर्मचा-यांवर बॅँकाचे कर्ज असून, त्यांचे हप्ते नियमित दरमहा पगारातून कपात केले जात असल्याने ते भरण्यास असमर्थ ठरलेल्या कर्मचा-यांना दंड भरावा लागत आहे. तर काहींना औषधोपचारासाठी देखील अडचणी निर्माण झाल्या आहेत.
नाशिक जिल्हा परिषदेत जलसंधारण विभागाच्या अंतर्गंत लघु पाटबंधारे पुर्व व पश्चिम विभाग असून, या विभागात जिल्'ात जवळपास दिडशे ते दोनशे कर्मचारी कार्यरत आहेत. तर राज्यात ही संख्या हजारोंच्या आसपास आहे. शासनाने लवकरात लवकर कर्मचा-यांचे वेतन करावे अशी मागणी केली जात आहे.