सलग दुसऱ्या वर्षीही पाण्याची मागणी घटली
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 14, 2021 04:14 AM2021-02-14T04:14:16+5:302021-02-14T04:14:16+5:30
नाशिक जिल्ह्यात दरवर्षी डिसेंबर अखेरपासूनच ग्रामीण भागात पिण्याच्या पाण्याची टंचाई निर्माण होत असत. मात्र गेल्या दोन वर्षापासून जिल्ह्यात पावसाची ...
नाशिक जिल्ह्यात दरवर्षी डिसेंबर अखेरपासूनच ग्रामीण भागात पिण्याच्या पाण्याची टंचाई निर्माण होत असत. मात्र गेल्या दोन वर्षापासून जिल्ह्यात पावसाची कृपा होवून सरासरीपेक्षा अधिकचा पाऊस नोंदविला गेला. परिणामी नद्या, नाल्यांच्या पाणी पातळीत वाढ होण्याबरोबरच धरणाच्या साठ्यातही कमालिचा जलसाठा होऊ लागला आहे. यंदा फेब्रुवारीच्या मध्यान्ही सरासरी ६८ टक्के पाणी धरणांमध्ये असून, जलसंपदा विभागाच्या मते जुलै अखेरपर्यंत हा साठा पिण्यासाठी पुरेसा आहे. सन २०२०मध्ये हाच जलसाठा ७९ टक्के होता. सातत्याने गेल्या दोन वर्षापासून ऑक्टोंबर, नोव्हेंबर या दोन महिन्यात अवकाळी पावसाची अतिवृष्टी होत असल्याने जमीनीखालील भूजल साठ्यात वाढ झाली आहे. त्यामुळे यंदा रब्बी पिकासाठी धरणातून आवर्तन सोडण्याची मागणीही घटली आहे. परिणामी धरणांमध्ये पुरेसे पाणी शिल्लक आहे.
चौकट===
टंचाई आराखडा कोरडाच
यंदा पहिल्यांदाच जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाने डिसेंबर महिन्यातच संभाव्य टंचाई कृती आराखडा तयार करून तो मंजुरीसाठी पाठविला. उन्हाळ्यात जिल्ह्यातील ६०४ गावे व ७१८ वाड्यांना पाणी टंचाई भासण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली असून, पहिल्या व दुसऱ्या टप्प्यात करावयाच्या कामांसाठी प्रस्ताव मागविण्यात आले. पहिल्या टप्प्यात एकही काम यंत्रणेकडून सुचविण्यात आले नाही. मात्र जानेवारीपासून दुसरा टप्पा सुरू झाला असतांनाही अद्याप उपाययोजनांबाबत प्रस्ताव दाखल करण्यात आलेले नाहीत. यंदा उन्हाळ्यात पाणी टंचाई निवारणासाठी ११ कोटी १९ लाख, ७७ लाख रूपये खर्च अपेक्षित धरण्यात आला असला तरी, गेल्या वर्षीचा अनुभव लक्षात घेता पाणी टंचाई निवारणासाठी इतका खर्च होण्याविषयीही साशंकता व्यक्त केली जात आहे.
कोरोनाचा परिणाम
गेल्या वर्षी मार्च महिन्यात कोरोनाचा कहर ग्रामीण भागापर्यंत पोहोचल्याने व यंदाही अद्याप त्याचा प्रभाव असल्याने त्याचाही पाण्याच्या वापरावर परिणाम शक्य असल्याचे जाणकारांचे म्हणणे आहे. गेल्या वर्षी कोरोनामुळे शेती व्यवस्था पुर्णत: ठप्प होवून शेती पिकासाठी पाण्याची मागणी घटली, त्याच बरोबर पाणी टंचाईचाही परिणाम जाणवला नाही. त्यामुळे टंचाई कृती आराखड्याच्या तिसऱ्या व अंतीम टप्प्यात एप्रिल महिन्यानंतर ग्रामीण भागात टॅँकरची मागणी वाढून संपुर्ण उन्हाळ्यात कृती आराखड्यानुसार जेमतेम दिड कोटी रूपये खर्च होवू शकले होते. यंदाही जवळपास तशीच परिस्थिती राहण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. मात्र यंदा लवकर उन्हाळ्याची चाहूल लागण्याचा अंदाज असल्याने पिण्याच्या पाण्याची टंचाई भासू शकते साधारणत: मार्च महिन्यातच टॅँकर सुरू करावे लागतील असे चित्र आहे.
------
जिल्ह्यातील धरणातील जलसाठा (टक्केवारी)
* गंगापूर (समुह)- ६१
* पालखेड- ३७
* करंजवण- ६५
* वाघाड- ३४
* ओझरखेड- ६७
* पुणेगाव- ६१
* तिसगाव- ६२
* दारणा- ८९
* भावली- ९३
* मुकणे- ७०
* वालदेवी- ९३
* कडवा- ५८
* नांदुरमध्यमेश्वर- १००
* भोजापुर- ७९
* चणकापुर- ८१
* हरणबारी- ८१
* केळझर- ७१
* नागासाक्या- ८३
* गिरणा- ६०
* पुनद- ९२
* माणिकपुंज- ७०