पाण्याचा लढा सर्वपक्षीयच हवा !

नाशिक जिल्ह्यातील पाण्याच्या उपलब्धतेची स्थिती खूप काही समाधानकारक आहे अशातला भाग नाही. अजून स्थानिक पातळीवरचे पाण्याचे आवर्तन-आरक्षणही निश्चित व्हावयाचे आहे, पण त्यापूर्वीच मराठवाड्यासाठी पाणी सोडण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. यासाठी मराठवाड्यातील नेते एकवटले आहेत. आता आपल्याही सर्वपक्षीयांची एकजूट हवी आहे.

ठळक मुद्देउपलब्ध पाणीसाठा, त्याचे नियोजन याची चर्चा न करता मराठवाड्यासाठी पाणी सोडण्याचे घाटत असल्यानेच हा विषय पेटू पाहात आहे.जायकवाडीत सद्यस्थितीत पुरेसे पाणी असताना तेथील दारू उत्पादक कारखान्यांसाठी पाणी सोडायचे प्रयत्न असल्याचा आरोप होत असल्यानेच त्यास विरोध होऊ लागला आहे.रस्त्यात होणारे बाष्पीभवन व पाणीचोरीचे प्रकार पाहता अपव्ययाखेरीज यातून फारसे काही हाती लागणारे नाही. पिण्याच्या पाण्यासाठी कोणीही नाही म्हणणार नाही, परंतु आज अजून तशी वेळ आलेली नाही.पिण्याच्या पाण्यासाठी कोणीही नाही म्हणणार नाही, परंतु आज अजून तशी वेळ आलेफरांदे यांनी खरेच सर्वपक्षीय आमदारांना एकत्र करीत अभ्यासूपणे लढ्याची तयारी केल्याने महापालिकेपुरते अस्तित्व असणाºया त्यांच्या विरोधकांना चपराक बसली.

सारांश

तसे पाहता पाण्यात पेटण्याचे गुणधर्म नाहीत, उलट पेटलेले विझवण्यासाठी पाण्याचा वापर होतो; पण याच पाण्याला जेव्हा राजकारणाचा संसर्ग होतो तेव्हा तेही पेटणे स्वाभाविक ठरून जाते. विशेषत: निवडणुकांसारखे घोडामैदान जवळ असते तेव्हा तर पाण्याचे हे पेटलेपण अधिकच वेदनादायी ठरू पाहते. नाशिक व नगरच्या धरणांमधून मराठवाड्यासाठी सोडावयाच्या पाण्याचेही असेच होऊ घातले आहे. पाण्याच्या तुटीचा, गरजेचा व माणुसकीधर्माचा विचार बाजूला पडून या पाण्याच्या अनुषंगाने होणारे राजकारणच पेटल्याचे पाहता, आपल्या नेत्यांना समस्येची सोडवणूक करण्यात स्वारस्य आहे, की त्याचे भांडवलीकरण करून आपल्या पोळ्या भाजण्यात; असा प्रश्नच पडावा.

पाण्याच्या बाबतीत गेल्या दोन वर्षांपूर्वी म्हणजे २०१६ मध्ये निर्माण झाली होती तशीच स्थिती आज ओढवली आहे. यंदा संपूर्ण राज्यातच पाणीस्थिती बिकट झालेली दिसत आहे. अशात मराठवाड्यातील जायकवाडी धरणात पाणी कमी असल्याचे सांगत महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाच्या समन्यायी पाणीवाटपाच्या धोरणानुसार नाशिक व नगर जिल्ह्यातील धरणांमधून जायकवाडीसाठी पाणी सोडण्याचे प्रयत्न गोदावरी पाटबंधारे महामंडळाकडून सुरू झाले आहेत. पाण्याची झळ जशी मराठवाड्याला बसू पाहते आहे, तशीच ती नाशिक-नगरमध्येही जाणवणारी असल्याने मुळात येथील उपलब्ध पाणीसाठा, त्याचे नियोजन याची चर्चा न करता मराठवाड्यासाठी पाणी सोडण्याचे घाटत असल्यानेच हा विषय पेटू पाहात आहे. दुसरे म्हणजे, पुढच्या वर्षी सप्टेंबर-आॅक्टोबरमध्ये निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. त्यापूर्वी जून-जुलैमध्ये वरुणराजाने डोळे वटारले तर पाणीबाणीची स्थिती निर्माण होईल. निवडणुकांच्या तोंडावर तसे होणे सत्ताधाऱ्यांसाठीही अडचणीचेच ठरणार आहे. म्हणूनच, आता जायकवाडीसाठी पाणी सोडायचे म्हटल्यावर भाजपाच्याचआमदार प्रा. सौ. देवयानी फरांदे यांनी त्यास आक्षेप घेत सर्वपक्षीय मोट बांधण्याचे बोलून दाखविले. नंतर तशी बैठक घेतलीदेखील. परंतु, सत्ताधारी पक्षाच्या आमदाराने यात लक्ष पुरविले म्हटल्यावर विरोधकांनीही यात उडी घेतली, परिणामी पाणी बाजूला राहून राजकारण पेटणे स्वाभाविक ठरले आहे.

वस्तुत: पाण्याचा धर्म निभावण्याचे आपले संस्कार असल्याने पिण्याच्या पाण्यासाठी नकार अगर आक्षेप असण्याचे कारण नाही, मात्र जायकवाडीत सद्यस्थितीत पुरेसे पाणी असताना पिण्याखेरीजच्या अन्य कारणांसाठी व स्पष्टच सांगायचे तर तेथील दारू उत्पादक कारखान्यांसाठी पाणी सोडायचे प्रयत्न असल्याचा आरोप होत असल्यानेच त्यास विरोध होऊ लागला आहे. यासंदर्भातील मेंढेगिरी समितीचा पाणीतुटीचा अहवालच चुकीचा असून, त्याबाबत थेट मुख्यमंत्र्यांकडे गाºहाणे मांडण्याची भूमिकाही घेण्यात आली आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, ‘टीएमसी’चे मोजमाप घटकाभर बाजूला ठेवा; परंतु सद्यस्थितीत कोरड्या पडलेल्या पात्रातून पाणी सोडले तरी ते अपेक्षित प्रमाणात जायकवाडीत पोहोचणार आहे का हादेखील प्रश्न आहे. रस्त्यात होणारे बाष्पीभवन व पाणीचोरीचे प्रकार पाहता अपव्ययाखेरीज यातून फारसे काही हाती लागणारे नाही. मग टंचाईची बिकट परिस्थिती ओढवली नसताना आतापासून घाई करून परस्परांत डोकेफोडीला संधी तरी का उपलब्ध करून द्यायची? पण, व्यवहार्यपणे विचार न करता पाणीतुटीच्या आकड्यांचे खेळ मांडले जात असल्याने वादाला निमंत्रण मिळून गेले आहे.

येथे हेदेखील लक्षात घेतले पाहिजे की, खुद्द नाशिक जिल्ह्यातील दुष्काळसदृश स्थिती बिकट आहे. १५ पैकी ९ तालुक्यांत व जिल्ह्यातील ७० टक्क्यांपेक्षा अधिक भागात टंचाईला सामोरे जावे लागत आहे. खुद्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीच अलीकडे नाशकात येऊन त्यासंदर्भातील आढावा घेतला आहे. अशात जिल्ह्यातीलच पाण्याची उपलब्धता व मागणीच्या नियोजनाबाबतची बैठक झालेली नसताना मराठवाड्यासाठी पाणी सोडण्याचा विषय आल्याने स्थानिकांना चिंता लागून राहणारच ! अर्थात, हे पाणी सोडण्यासाठी पालकमंत्री व राज्याचे जलसंपदामंत्रीही असलेले गिरीश महाजन अनुकूल असताना या चिंतेतून अगर राजकारणातून म्हणा, भाजपाच्याच आमदार फरांदे यांनी मात्र विरोध केल्याने त्याला वेगळे महत्त्व प्राप्त होऊन गेले. सर्वपक्षीयांची मोट काय बांधता, अगोदर स्वपक्षाचे सर्व आमदार तर बरोबर घ्या, असे म्हणत विरोधकांनी त्यांना टोला लगावला. दोन वर्षांपूर्वी अशीच वेळ आली असता तेव्हा कुठे गेला होता हा पाणीदारपणा, असा प्रश्नही करीत फरांदे यांना कोंडीत पकडण्याचाही प्रयत्न केला गेला. पण फरांदे यांनी खरेच सर्वपक्षीय आमदारांना एकत्र करीत अभ्यासूपणे लढ्याची तयारी केल्याने महापालिकेपुरते अस्तित्व असणाºया त्यांच्या विरोधकांना चपराक बसून गेली. सत्तेत सोबती असूनही विरोधक म्हणवणारे शिवसेनेचे खासदार व आमदार यासाठीच्या बैठकीला आले असताना भाजपाचेच खासदार हरिश्चंद्र चव्हाण आणि बाळासाहेब सानप व डॉ. राहुल अहेर या दोन आमदारांनी त्याकडे पाठ फिरविली, परंतु त्यातून त्यांचीच पाणीप्रश्नातील बेफिकिरी उघड झाली. या एकूणच प्रकारामुळे राजकीय वातावरणात उष्मा वाढून गेला आहे.

राजकारणाच्या या तपमानवाढीमुळेच पाण्याच्या मुख्य मुद्द्याकडे दुर्लक्ष होण्याची भीती अनाठायी ठरू नये. कारण पिण्याच्या पाण्यासाठी कोणीही नाही म्हणणार नाही, परंतु आज अजून तशी वेळ आलेली नाही. शिवाय जायकवाडीतील तूट भरून काढण्याची चिंता बाळगली जाणार असेल तर गंगापूर-दारणातील तुटीची चिंताही केली जायला हवी. समन्यायी धोरण सर्वांसाठी सारखे असावे. घरचे थोडे असताना व्याह्याला घोडे पाठविणे अडचणीचे ठरणारे आहे, हेच यातून लक्षात येणारे असून, यासंदर्भातील वास्तविकता न्यायालयालाही पटवून द्यावी लागणार आहे. त्यासाठी आपल्याकडे सर्वपक्षीय पाणी बचाव समिती स्थापन झाली म्हटल्यावर मराठवाड्यातील नेतेही एकवटले आहेत. तेव्हा गाफील राहून उपयोगाचे नाही.