पाणी आरक्षणात महापालिकेवर ‘संक्रांत’
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: August 15, 2018 12:59 AM2018-08-15T00:59:44+5:302018-08-15T01:00:02+5:30
पावसाने दिलेल्या ओढीमुळे जिल्ह्यातील पूर्व भागावर घोंगावू लागलेले दुष्काळसदृश परिस्थितीचे सावट पाहता नाशिक महापालिकेने गंगापूर धरणातील पाण्याचा काटकसरीने वापर करावा,
नाशिक : पावसाने दिलेल्या ओढीमुळे जिल्ह्यातील पूर्व भागावर घोंगावू लागलेले दुष्काळसदृश परिस्थितीचे सावट पाहता नाशिक महापालिकेने गंगापूर धरणातील पाण्याचा काटकसरीने वापर करावा, असा सल्ला देतानाच जिल्हाधिकारी बालसुब्रह्मण्यम् राधाकृष्णन् यांनी नाशिक महापालिकेची एकूण लोकसंख्या व त्यासाठी धरणातून आरक्षित ठेवण्यात येणाऱ्या पाण्याच्या प्रमाणाची संबंधितांकडून आकडेवारी घेताना कोणताही मेळ बसत नसल्याचे पाहून महापालिकेची गरज पाहता आॅक्टोबरच्या पाणी आरक्षणात मोठी कपात करण्याचे संकेत दिले आहेत. जिल्ह्यातील टंचाईसदृश परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी मंगळवारी बोलविण्यात आलेल्या बैठकीत महापालिकेच्या पाणी वापराचा विषय निघाल्याने त्याचा संदर्भ कश्यपी धरणग्रस्तांच्या प्रश्नाशी जोडला जात असून, गेल्या आठवड्यातच महापालिकेने कश्यपी धरणग्रस्तांना सेवेत सामावून घेण्यास नकार दिल्याने त्याचवेळी जिल्हाधिकाºयांनी ‘आॅक्टोबरच्या पाणी आरक्षणाच्या वेळी पाहू’ अशी गर्भित धमकी महापालिकेच्या उपायुक्तांना दिली होती. या घटनेला काही दिवस जात नाही तोच राधाकृष्णन् यांनी मंगळवारच्या बैठकीत थेट मुद्द्यालाच हात घातला. महापालिकेची लोकसंख्या किती व दरडोई पाणी वापराचा विचार करता, गंगापूर धरणातून महापालिका दररोज किती पाणी उचल करते? असा प्रश्न पाटबंधारे व महापालिकेला विचारला. त्यावर बैठकीत चर्चा झाली.
१३०० दशलक्ष घनफूट अतिरिक्तपाणी वर्षाचा म्हणजेच आॅक्टोबर ते जुलै यादरम्यान महापालिकेला २७०० दशलक्ष घनफूट पाण्याची गरज असताना महापालिका दरवर्षी ४३०० दशलक्ष घनफूट पाणी उचल करीत असल्याची बाब यानिमित्ताने चर्चिली गेली. त्यावर जिल्हाधिकाºयांनी पाण्याची गळती किती व वहन नुकसानीचा विचार करून आणखी ३०० दशलक्ष घनफूट पाणी अतिरिक्त देण्याची तयारी दर्शविली, तरीही महापालिकेला १३०० दशलक्ष घनफूट अतिरिक्तपाणी दिले जात असल्याचे लक्षात आल्यावर आॅक्टोबरच्या पाणी आरक्षणात महापालिकेने वस्तुस्थितीदर्शक मागणी नोंदविण्याच्या सूचना केल्या आहेत. गंगापूर धरणातील पाणी जपून वापरल्यास त्याचा उपयोग नांदगाव, येवला, निफाड, सिन्नर, मनमाड आदी अन्य टंचाईग्रस्त तालुक्यांना करता येईल असा त्या मागचा हेतू असल्याचे या बैठकीत सांगण्यात आले.