करारासंदर्भात जलसंपदा विभागाचा प्रतिसाद थंडच

गेल्या आठ वर्षांपासून महापालिकेशी करार करण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या जलसंपदा विभागाला तातडीने करार करण्याचे आदेश आठ दिवसांपूर्वी जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी दिले होते. त्यानुसार महापालिकेने तातडीने दुसºया दिवशी पुन्हा या खात्याला स्मरणपत्र रवाना केले. परंतु जलसंपदा विभागाने आठ दिवस उलटले तरी त्याची दखल घेतली नसून, जलसंपदा मंत्र्यांचे आदेशच धुडकावले आहेत.

ठळक मुद्देमहापालिकेकडून पत्र : महाजन यांचे आदेशही धुडकावले

नाशिक : गेल्या आठ वर्षांपासून महापालिकेशी करार करण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या जलसंपदा विभागाला तातडीने करार करण्याचे आदेश आठ दिवसांपूर्वी जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी दिले होते. त्यानुसार महापालिकेने तातडीने दुसºया दिवशी पुन्हा या खात्याला स्मरणपत्र रवाना केले. परंतु जलसंपदा विभागाने आठ दिवस उलटले तरी त्याची दखल घेतली नसून, जलसंपदा मंत्र्यांचे आदेशच धुडकावले आहेत.
गेल्या ९ जानेवारीस पालकमंत्री गिरीश महाजन यांनी नाशिकरोड येथील विभागीय कार्यालयात नियोजन मंडळाची तसेच महापालिका आणि जलसंपदा विभागाची बैठक घेतली. यावेळी महापालिकेचे आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी जलसंपदा विभाग करार करीत नसल्याचे निदर्शनास आणून दिले. त्या पार्श्वभूमीवर महाजन यांनी जलसंपदा विभागाला तातडीने करार करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार महापालिकेने तातडीने १० जानेवारीस जलसंपदा विभागाला पत्र दिले, परंतु त्यानंतरदेखील जलसंपदा विभागाकडून कोणत्याही प्रकारचा प्रतिसाद मिळालेला नाही.
शहरवासीयांना पाणीपुरवठा करण्यासाठी महापालिका गंगापूर आणि दारणा धरणांमधून पाणी उचलले.
स्वामित्वधनाचा मुद्दा अडचणीचा
महापालिकेने धरणातून पाणी उचलल्यानंतर एकूण उपसा केलेल्या पाण्याच्या ६५ टक्के प्रक्रियायुक्त पाणी नदीपात्रात सोडण्यात येते. हे पाणी शेतीसाठीच वापणे बंधनकारक असताना जलसंपदा विभागाने इंडिया बुल्स (सध्याचे रतन इंडिया) या कंपनीला वीज निर्मितीसाठी विकले आहे. त्यापोटी जलसंपदा विभाग स्वामित्वधनदेखील घेत आहे, एक तर त्यावर महापालिकेचा अधिकार आहे. दुसरी बाब म्हणजे महापालिका एकीकडून प्रक्रियायुक्त पाणी घेत असताना दुसरीकडे मात्र बाधीत सिंचन क्षेत्रासाठी अतिरिक्त खर्चदेखील मागत आहे.