नाशिककरांवर पाणीकपातीचे संकट

नाशिक : लॉकडाउन आणि संचारबंदीच्या काळात शहरातील अनेक व्यवसाय बंद असले तरी नाशिक महापालिकेच्या पाणी वापरात कोणतीही घट तर झाली नाहीच उलट एकूण मागणी केलेल्या पाणी आरक्षणाच्या ७३ टक्के पाणी आत्तापर्यंत वापरल्याचे धक्कादायक वृत्त आहे. त्यामुळे ३१ जुलैपर्यंत पाणी पुरवण्याचा आटापिटा प्रशासनाला करावा लागणार आहे. त्यामुळे शहरात पाणीकपातीची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे. विशेष म्हणजे महापालिकेच्या मागणीनुसार पाणी आरक्षणास जलसंपदा विभागाने मान्यता दिलेली नाही. त्यामुळे नव्या धोरणानुसार महापालिकेला आरक्षणाशिवाय पाणी वापरल्याने ज्यादा रकमेचा भुर्दंड सोसावा लागण्याची शक्यता आहे.
शहराला गंगापूर धरण समूहाबरोबरच दारणा आणि मुकणे धरणातून पाणीपुरवठा केला जातो. गेल्यावर्षी पाणी आरक्षणाचे अधिकार पूर्वीप्रमाणेच जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे की जलसंपदा विभागाकडे यावर बराच खल झाल्यानंतर महापालिकेने पाच हजार दशलक्ष घनफूट पाण्याची मागणी नोंदवली आहे. यात गंगापूर धरणातून ३६०० दशलक्ष घनफूट, दारणातून ४०० तर मुकणे धरणातून १००० दशलक्ष घनफूट पाणीसाठा आरक्षित करण्याची मागणी जिल्हा प्रशासनाकडे नोंदवली होती. शासनाच्या नव्या धोरणानुसार पाणी आरक्षणाचा अधिकार जलसंपदा विभागाच्या कार्यकारी संचालकांना देण्यात आल्याने जिल्हा प्रशासनाने महापालिकेचा प्रस्ताव त्यांच्याकडे पाठविला आहे. त्यास अधिकृत मान्यता मिळाली नसली तरी महापालिकेने मंजुरीच्या अपेक्षेवर पाणी उचलणे सुरूच ठेवले आहे किंबहुना मान्यता मिळण्याच्या आतच ७३ टक्के पाणी वापरण्यात आले आहे.
पाणी आरक्षण कालावधी २९० दिवसांपैकी गेल्या सोमवारअखेर (दि.४) म्हणजे २०३ दिवसांत महापालिकेने तब्बल ७३ टक्के वापरले आहे. एकूण ३ हजार ६३२ दशलक्ष घनफूट पाणी धरणांतून उचलण्यात आले आहे. मनपाने नोंदवलेल्या पाच हजार दशलक्ष घनफूट पाणी आरक्षणाचा विचार केला तर आता जेमतेम १३६८ दशलक्ष घनफूट पाणी आरक्षण शिल्लक आहे. हे पाणी आरक्षण ३१ जुलैपर्यंत म्हणजेच उर्वरित ८७ दिवस पुरवायचे आहे. त्यासाठी दररोज १५.७२ दशलक्ष घनफूट या दराने पाणीपुरवठा करावा लागणार आहे. म्हणजेच पाणी पुरवून वापरण्यासाठी शहरात पाणीकपात करावी लागणार आहे.